दिल्ली : लोकसभेत नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मंजूर झाले असून मतदान प्रकियेचा निकाल लागल्यानंतर विधयेकाच्या बाजूने ३११ विरुद्ध ८० मत पडली आहेत.
दरम्यान गृहमंत्री आणि भाजप नेते अमित शहा यांनी लोकसभेत नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक मांडले. यावेळी विधेयकाचे महत्व पटवून देत विरोधकांच्या प्रश्नांची सडेतोड उत्तर दिली. अमित शाह यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर काँग्रेसचे नेते शशी थरुर आणि एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष असदुद्दीने औवेसी यांचा प्रस्ताव फेटाळला गेला. त्यानंतर नागरिकत्व दुरूस्ती विधयेकातील आक्षेपांवर मतदान प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. मतदान प्रकियेचा निकाल लागल्यानंतर नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाले.
नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक आता राज्यसभेत मांडण्यात येईल. त्यानंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी केली जाईल. त्यानंतरच हे विधेयक संपूर्ण देशात लागू होणार आहे.
काय आहे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९?
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाअंतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील सहा धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचं नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव आहे. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षं राहणं आवश्यक असते. प्रस्तावित विधेयक ही अट शिथिल करून ती सहा वर्षांवर आणण्याची शिफारस करते.
