जामखेड |तालुका प्रतिनिधी|Jamkhed
जामखेड नगर परिषद कर्मचाऱ्यांचे २ महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यात यावे. या मागणीसाठी जामखेड नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. डॉ. अरुण जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवार दि. २० जानेवारी रोजी १ दिवसाचे सामूहिक रजा आंदोलन करून आपल्या मागण्यांचे निवेदन जामखेडचे नायब तहसीलदार नवनाथ लांडगे यांना सादर केले. जामखेड नगरपरिषद मुख्यधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारास कर्मचारी वैतागले असून आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत काम बंद करण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्य पद्धतीत बदल न झाल्यास ‘सीईओ हटाव जामखेड बचाव’ असे आंदोलन हाती घेण्यात येणार आहे. जामखेड नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांचे गेल्या २ महिन्यांपासून वेतन थकल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार वेतनाची मागणी करूनही या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जाते.
कर्मचाऱ्यांना आपल्या सेवा पुस्तकावर गैरवर्तणुकीच्या नोंदी केल्या जातील, दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल अशा धमक्या देखील दिल्या जात असल्याचे कर्मचारी प्रतिनिधीने सांगितले. नजीकच्या काळात सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जाणीवपूर्वक दमदाटी करून त्यांची पेन्शन मंजूर होणार नाही. अशी धमकी दिली जाते.
अनेक कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी जाणीवपूर्वक अपमानास्पद वागणूक देतात. त्यामुळे अनेक कर्मचारी मानसिक दबावाखाली आले आहेत. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना काही मानसिक व शारीरिक त्रास झाल्यास त्यास सर्वस्वी मुख्याधिकारीच जबाबदार असतील असे या निवेदनात म्हटले आहे.
नगरपरिषदेचे कर्मचारी सुटीच्या दिवशी देखील काम करतात. कर्मचाऱ्यांना एका विभागाचे काम न देता जाणीवपूर्वक अनेक विभागाची कामे सांगून त्यांचा जाणीवपूर्वक छळ केला जात आहे. कोविड च्या काळात नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून सर्व कामे पार पाडली.
या कामाचे कौतुक न करता व प्रोत्साहन भत्ता न देता आकस बुद्धीने कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जातो. सेवेत कायम असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे सहाय्यक अनुदान वेळच्या वेळी कार्यालयीन खात्यावर जमा होत असूनही संवर्ग व कायम कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रलंबित ठेवण्यात येत आहे.
जामखेड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कर्मचाऱ्यांना सालगड्या सारखी वागणूक देत असल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचे मानसिक स्वास्थ बिघडले आहे. तसेच कर्मचार्यांविषयी विनाकारण रोष निर्माण करून सभेमध्ये त्याबाबत ठराव घेणे हे कृत्य कर्मचाऱ्यांचे मानसिकता बिघडवणारे असून कर्मचार्यांविषयी द्वेष निर्माण करणारे आहेत.
३ कर्मचाऱ्यांचा निलंबनाचा ठराव ३१ डिसेंबर २०२० च्या सर्वसाधारण सभेमध्ये कुठलाही पुरावा नसतांना मंजूर करण्यात आला. तो ठराव रद्द करण्यात यावा कारण अशा प्रकारच्या एकतर्फी निर्णयाने कर्मचारी त्रस्त झाले असून कर्मचार्यांवरील अन्यान दूर न झाल्यास कर्मचारी संघटना यापुढे आपले आंदोलन अधिक तिव्र करण्याचा इशारा राजेंद्र गायकवाड, प्रमोद टेकाळे, अतुल कोकाटे, संजय जाधव, अतुल राळेभात, सतिश डिसले, राम नेटके तसेच पाणीपुरवठा, विद्युत विभाग, आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
