दिंडोरी | प्रतिनिधी | Dindori
मोफत सेवा देवूनही विजबिलात (Electricity Bills) पब्लिक सर्विसेसचे दर आकारणी करत जिल्हा परिषद शाळा व सरकारी दवाखान्यांना (Government Clinics) आर्थिक भुर्दंड बसत असल्याने त्यांची विजबील आकरणी करतांना घरगुतीवापराप्रमाणे विजबिल आकारणी करावी, अशी मागणी होत असून विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ (Narhari Zirwal) यांनी याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे.
हे देखील वाचा : Nashik News : शरद पवारांच्या विश्वासू नेत्याने घेतली भुजबळांची भेट; दोघांमध्ये बंद दाराआड चर्चा
महावितरण विज बिलात ग्राहकांच्या वर्गवारीनुसार स्थिर आकारात बरीच तफावत आहे. घरगुती स्थिर आकार 128 रु. वाणिज्य स्थिर आकार 517 रु. पब्लिक सर्विस (शासकीय) 427 रु. इतका आहे. वास्तविक पाहता पब्लिक सर्विस शासकीय हा दर संकेत जिल्हा परिषद शाळा व प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना आहे. तरी देखील त्याचा स्थिर आकार हा वाणिज्य स्थिर आकारापेक्षा फक्त नव्वद रुपयांनी कमी आहे. सदर वापर हा शासकीय संस्थांकरता असतो व तेथे कोणतेही उत्पन्न नसते तरी देखील घरगुती वाणीज्य व पब्लिक सर्विस (शासकीय) यात जास्त तफावत आहे. शासनाच्या आदेशान्वयेप्रमाणे नि:शुल्क सेवा देण्याचे काम सरकारी दवाखाने करीत असतात. त्याचबरोबर जिल्हा परिषद शाळामध्ये देखील विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते.
हे देखील वाचा : Amit Shah on Rahul Gandhi : “जोपर्यंत भाजप आहे, तोपर्यंत…”; अमित शाहांचा राहुल गांधींना इशारा
कोणत्याही गोष्टीला शुल्क आकारणी केली जात नाही. जिल्हा परिषद शाळांना खाजगी शाळांबरोबर स्पर्धा करतांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अध्यापनात करावा लागत आहे. परंतू त्यासाठी विजेची आवश्यकता असते. दर महिन्याला हजार ते बाराशे रुपये विजबिल येत असल्याने दर महिन्याला विजबिल भरले जात नाही आणि त्यामुळे बहुतेक शाळांच्या विजबिल बाकी असल्याने विजजोडणी खंडीत केली जाते. त्यामुळे शाळेचा विद्युत पुरवठा खंडीत झाल्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अध्यापनात करता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना आवश्यक माहिती देता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून उपकेंद्राच्या माध्यमातून गावस्तरावर विशेषत: लहान बालके, गरोदर माता, किशोरवयीन मुली यांना आवश्यक योजना नि:शुल्क पध्दतीने पुरविले जातात. त्यामुळे या आरोग्य केंद्रांनाही कोणताही वाढीव निधी मिळत नसतो. त्यामुळे महिन्याला न परवडणारे विजबिल येत असल्याने विजबिल भरणे शक्य होत नाही.
हे देखील वाचा : Ajit Pawar : “दादा तुमचं वागणं बदललंय की भावनिक कार्ड खेळताय?”; अजित पवारांच्या कार्यकर्त्याचे पत्र व्हायरल
परिणामी आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राची देखील विज जोडणी खंडीत केलीे जाते. त्यामुळे सेवा देतांना अडथळे निर्माण होतात. नि: शुल्क सेवा देणार्‍या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा तसेच शासकीय दवाखाने यांना घरगुती वापराप्रमाणे वीज बिल देणे सोयीचे ठरेल. घरगुती दराप्रमाणे विजबिल आकारणी केल्यास शाळा तसेच सरकारी दवाखाण्यांना विज बिल नियमित भरणे सोयीचे होईल. विशेष म्हणजे सदर ठिकाणी कुठल्याही व्यवसाय चालत नसल्यामुळे घरगुती वीज दर देणे योग्य आहे. त्यामुळे शासनाचे लक्ष केंद्रीत करुन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी जिल्हा परिषद शाळा व सरकारी दवाखान्यांना घरगुतीदराप्रमाणे विजबिल आकरणी करण्यासाठी पुढाकार घेवून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे.
हे देखील वाचा : Maharashtra Weather : राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांत आज मुसळधार पावसाची शक्यता; काय आहे हवामान विभागाचा अंदाज?
दवाखाण्यांमध्ये गोरगरीब लोकांना नि: शुल्क सेवा दिली जात आहे. येथे कुठलाही व्यवहार केला जात नाही. त्यामुळे यांना वाणिज्य दराप्रमाणे विजबिल आकारणी करु नये,अशी मागणी याआधी केलेली होती व त्यात बदलही झाला. परंतू स्थिर आकारात आवश्यक ती सुधारणा न झाल्याने आर्थिक भुर्दंड जिल्हा परिषद शाळा व सरकारी दवाखाण्यांना बसत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यावर सरकारचे लक्ष केंद्रीत करुन घरगुती विजबिल आकारणी करण्यासंर्दभात मी स्वत: पाठपुरावा करेल.
नरहरी झिरवाळ, विधानसभा उपाध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
