विविध मागण्या तडीस लावण्यासाठी किसान सभेच्या नेतृत्वात निघालेला शेतकर्‍यांचा पायी मोर्चा राज्य सरकारच्या आश्‍वासनानंतर स्थगित करण्यात आला आहे. वाढती महागाई, शेतमालाला हमीभाव, जाचक शेती कायदे रद्द करावेत यांसह अनेक महत्त्वाच्या मागण्या शेतकरी मोर्चाने राज्य सरकारपुढे मांडल्या आहेत. शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात त्यावर चर्चा झाली. शेतकर्‍यांच्या बहुसंख्य मागण्या सरकारने मान्य केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यानंतर विधानसभेत केली. मागण्या मान्य झाल्यासुद्धा त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईपर्यंत शहापुरातील वाशिंद येथे मुक्काम ठोकण्याची भूमिका मोर्चातील शेतकर्‍यांनी घेतली होती. त्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता होती. सरकारने सत्तर टक्के मागण्या मान्य केल्याचे सांगून हा मोर्चा महिनाभरासाठी स्थगित करण्यात येत आहे, अशी घोषणा किसान सभेच्या पदाधिकार्‍यांकडून करण्यात आली. त्यानंतर मोर्चेकर्‍यांचा परतीचा प्रवास सुरू झाला. विधिमंडळ अधिवेशनाचे औचित्य साधून मुंबईच्या दिशेने निघालेला शेतकरी मोर्चा मुंबईत पोहोचल्यावर सरकारची मोठी धावपळ होण्याची शक्यता होती. ती टाळण्यासाठी मोर्चा मुंबईत येण्याआधीच थोपवणे आवश्यक होते. म्हणून सरकारने आधी दोन मंत्र्यांना मोर्चेकर्‍यांशी बोलण्यासाठी धाडले होते, पण ती चर्चा निष्फळ ठरली. शेवटी मोर्चेकरी शेतकरी प्रतिनिधींना मंत्रालयात चर्चेसाठी बोलावण्यात आले. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर विचार विनिमय करण्यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली. गेला आठवडाभर राज्य सरकार चहुबाजूंनी घेरल्यासारखे चित्र निर्माण झाले होते. नाशिकहून निघालेला शेतकरी मोर्चा, जुन्या पेन्शन मागणीसाठी राज्य सरकारी सेवकांचा सुरू झालेला संप, विधिमंडळ अधिवेशनात आक्रमक झालेले विरोधक आणि त्याचवेळी राज्यात अवकाळी पावसाने घातलेला धुमाकूळ अशा पेचात सरकार सापडले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्री अगदीच असहाय्य झाल्याचे विधिमंडळात त्यांच्या बोलण्यातून जाणवले. ‘सर्व मागण्या मान्य करतो, पण मोर्चा थांबवा’ असे कळकळीचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्‍यांना केले होते. शेतकरी मोर्चा स्थगित झाल्याने सरकारला थोडे हायसे वाटत असेल, पण सरकारी सेवकांचे आंदोलन अजून सुरूच आहे. त्या आंदोलनाची झळ सरकारी कामकाजाला बसत आहे. जनतेशी संबंधित कार्यालयांत सेवक नसल्याने सर्वसामान्यांची गैरसोय होत आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने पिकांचे अतोनात नुकसान होत आहे. तातडीने पंचनाम्यांची मागणी केली जात आहे, पण सरकारी सेवकांच्या संपामुळे पंचनाम्यांच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. मागण्यांबाबत शेतकर्‍यांनी समजदारी दाखवली, पण सरकारी सेवक मात्र मागणीवर ठाम आहेत. शेतकर्‍यांप्रमाणे सरकारी सेवकांची मागणी मान्य करण्यास सरकार राजी होते की सेवकांवर ‘मेस्मा’अंतर्गत कारवाई कडक केली जाते ते लवकरच दिसेल. मागण्या मान्य असल्याचे सरकारने सांगितल्यावर शेतकर्‍यांनी मोर्चा थांबवला असला तरी मागण्यांच्या अंमलबजावणीकडे त्यांचे लक्ष असणार आहे. ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ या उक्तीचा प्रत्यय शेतकरी मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत येऊ नये याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. कांद्याला जाहीर केलेल्या तीनशे रूपयांच्या अनुदानात सरकारने आणखी पन्नास रूपये वाढवून दिले आहेत, पण तेवढ्यावर शेतकर्‍यांचे समाधान होणे शक्य नाही. वाढत्या महागाईवर सरकार कोणता तोडगा काढणार? शेतमालाला चांगला भाव मिळावा, सातबारा कोरा करावा, नुकसानीनंतर तातडीने पीकविमा मिळावा आदी मागण्यांची अंमलबजावणी अल्पावधीत कशी होणार? अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून तेवढ्याच तत्परतेने भरपाई मिळावी, अशीही शेतकर्‍यांची मागणी आहे. सरकारने तीदेखील मान्य केली आहे, पण सरकारी सेवकांचा संप मिटल्याशिवाय पंचनाम्यांना गती कशी येणार? एकूणच शेतकर्‍यांच्या मागण्यांची पूर्तता करताना सरकारपुढे अनेक प्रश्‍न उभे आहेत. अशा स्थितीत मागण्यांची पूर्तता तातडीने होऊ शकली नाही तर मात्र सरकारला शेतकर्‍यांच्या तीव्र रोषास सामोरे जावे लागेल.
