‘न्यायालयात दाखल होणार्‍या खटल्यांचा अभ्यास केला तर गावकी आणि भावकीतील खटल्यांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. पूर्वी गावचावडीवर लोकांना न्याय दिला जायचा. आता तलाठी कार्यालय ते आयुक्तालयापर्यंत न्याय मागण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. महसूल यंत्रणेच्या अधिकार्‍यांनी मनावर घेऊन एखाद्या विषयाचा कायदेशीर निपटारा करायचे ठरवले तर ते कमीत कमी वेळेत न्याय मिळवून देऊ शकतील. असे झाले तर अनेक वाद त्या पातळीवरच संपुष्टात येतील. तथापि यंत्रणेतील अधिकार्‍यांकडे जनतेसाठी तेवढाही वेळसुद्धा नसावा का? त्यांची काही जबाबदारी आहे की नाही? यंत्रणेतील अधिकार्‍यांनी व्यवस्थित काम केले तर न्यायालयात दाखल होणार्‍या खटल्यांचे प्रमाण कमी होईल, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे.
चिपळूण येथे एका कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. न्यायालयासमोर कोट्यवधी खटले प्रलंबित आहेत. हे प्रमाण फक्त दाखल होणार्‍या खटल्यांचे आहे. अन्यायग्रस्त सगळीच माणसे न्यायालयापर्यंत पोहोचतात का? न्याय मागण्याचे सर्वच मार्ग सर्वांना माहिती असतात का? सामान्य माणसांवर असे अनेक अन्याय होत असतील; ज्याची कधी ओरडही होत नाही आणि अन्यायाची तक्रार यंत्रणेपर्यंत पोहोचतही नाही. तक्रार घेऊन येणार्‍या तक्रारदाराचा न्याय यंत्रणा करते का? कायद्यांचा अर्थ वेगवेगळा लावला जातो. जेवढे कायदे तेवढ्या पळवाटा निर्माण होतात वा केल्या जातात. न्यायालयात शब्दच्छल करून शब्दांचा किस पाडला जातो. कायद्यातील पळवाटांमुळे भ्रष्टाचाराची आणि न्याय मागणार्‍यांना वैताग देण्याची सोय होते. वर्षानुवर्षे खटला चालल्यामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती गर्तेत जाते. तक्रारदार हे जग सोडून गेला, पण त्याला न्याय मिळालेला नाही, अशाही घटना घडतात.
या दुष्टचक्रातून जनतेची सुटका होण्याची चिन्हे सध्या तरी नाहीत. कारण कायद्याने सगळे प्रश्न सुटतात याच भ्रमाने यंत्रणेपेक्षाही अधिक विधिमंडळांना पछाडले आहे. ‘निर्भया’सारख्या दुर्घटनांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्भया कायदा केला. तथापि हा कायदा निष्प्रभ का ठरला? हा कायदा असतानाही अनेक राज्ये स्वत:चा वेगळा कायदा का करीत आहेत? कायद्याने सगळे प्रश्न सुटत नाहीत हे पंडित जवाहरलाल नेहरूंपासून शरद पवारांपर्यंत अनेक जाणते वारंवार सांगत आले आहेत. तथापि सगळ्याच गोष्टी कायद्याच्या बंधनात बांधून ठेवण्याच्या मानसिकतेमुळे आणि जनतेला नाडण्याच्या प्रवृत्तीमुळे व्यवहार्य तोडग्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. रोज शेकडो खटले दाखल होत आहेत. त्यामुळे कारभारात गुंता वाढत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीच या वास्तवावर प्रकाश टाकून खंत व्यक्त केली आहे. आतातरी संबंधित यंत्रणांची मानसिकता बदलेल का? ती सुधारून यंत्रणा जनताभिमुख होतील, अशी अपेक्षा करावी का?
