दिल्लीतील वातावरण संथगतीने पूर्वपदावर येत आहे. तरी दहशत मात्र कायम आहे. आक्रमक जमावाने जाळलेली वाहने, दुकानांचे अवशेष, शाळांचे बंद दरवाजे, घरांच्या खिडक्यांमधून डोकावणारे भयग्रस्त चेहरे आणि रस्त्यांवर पडलेला काचा व दगडांचा खच असेच चित्र कालपर्यंत तरी होते. या हिंसक आंदोलनाने तीसपेक्षा जास्त नागरिकांचा बळी घेतला आहे. आकडा वाढत आहे. दिल्लीतीलच नव्हे तर ठिकठिकाणी झालेल्या सामाजिक दंगलींत सामान्य माणसांचाच बळी जातो.
दंगली आटोक्यात येतात. तापलेल्या वातावरणात राजकीय पोळ्या भाजून घेतल्या जातात. बळी गेलेल्यांच्या घरी छायाचित्रकार आणि वार्ताहरांसह भेटी देण्याचे नेत्यांचे सोहळे पार पडतात. आपला पक्ष त्यांच्या पाठीशी असल्याचे आश्वासन त्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना दिले जाते. शासनाकडूनही भरघोस मदतीची घोषणा होते. प्रत्येक सामाजिक दंगलीनंतर हे सारे सोपस्कार सुरळीत पार पडतात. तथापि बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबियांचे पुढे काय होते? आश्वासित मदत त्यांना खरेच पोहोचते का? बळी गेलेल्यांचे कुटुंब स्थिरस्थावर व्हावे यासाठी नेते व त्यांचे राजकीय पक्ष नेमके काय करतात? अनेकदा घरातील कर्ती माणसे बळी जातात. त्यांच्या पश्चात कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कोण चालवते? की दंगलींचे वातावरण थंड झाल्यावर कोणी काहीच करीत नाही? हे प्रश्न अस्वस्थ करणारे आहेत.
दंगलीचा काळ उलटल्यानंतर बळी गेलेल्यांच्या कुटुंबांना बहुधा वार्‍यावरच सोडले जाते, असाच सहसा जनतेचा आजवरचा अनुभव आहे. तरीही सामान्य माणसे नेत्यांच्या कच्छपी का लागतात? नेत्यांनी चिथावताच दंगलीत कसे सहभागी होतात? आपली मुले कार्यकर्ते म्हणून नेमके काय काम करतात? दंगलीत सहभागी होऊन धुडगूस घालतात का? याची शहानिशा किती कार्यकर्त्यांचे पालक करीत असतील? सामान्य माणसांच्या भावनांना हात घालता येतो व त्यांना चिथावणी सहज देता येते हे नेत्यांनी ओळखले आहे. जनता मुकी-बिचारी असते. तिला कोणीही हाकू शकते याची पुढार्‍यांना खात्रीच असते. अशा ‘शहाण्या’ पुढार्‍यांचे हे उद्योग कोण आणि कसे थांबवणार? हा एक यक्ष प्रश्न आहे.
सामाजिक मुद्यांवरून समाजाला वेठीला धरून पुढारी आपापल्या स्वार्थाची पोळी भाजत राहतील. त्यांची राजकीय दुकानदारी जोरात सुरू राहील हे जनतेला कसे उमजावे? जनतेला राजकारणात रस असतो हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे. तथापि नेहमी बनवाबनवीच करणार्‍या पुढार्‍यांच्या नादी लागून स्वत:च्या घरादारांवर नांगर फिरवून घेण्यात कोणाचे हित आहे हा साधा प्रश्न जनसामान्यांना पडावयास नको का? ते भान सामान्य नागरिकांना यावे यासाठी सामाजिक संस्था आणि समाजाबद्दल आस्था असणारे समाजसुधारक आपापल्या परीने प्रयत्न करतील का?
