प्रादेशिक पक्षांचा हिसका
राजकीय – प्रा. अशोक ढगे
दोन वर्षांपूर्वी भाजपची देशाच्या ७१ टक्के भागावर सत्ता होती. आता मात्र भाजपच्या प्रभावाखालचे क्षेत्र हळूहळू कमी होत आहे. भाजपचे प्रभाव क्षेत्र ३५ टक्के झाले आहे. भाजपला शह देण्यात कॉंग्रेस किती यशस्वी झाली हा संशोधनाचा मुद्दा असला तरी कमीपणा घेतल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने भाजपला सत्तेपासून रोखता येते हे कॉंग्रेसला दिसले आहे. शिवाय भाजप अजिंक्य असल्याचा समजही आता दूर होत आहे.
देशात कॉंग्रेसला पूर्वी सत्तेचा अहंगंड होता. राज्याराज्यात जनाधार असलेल्या नेत्यांची मुस्कटदाबी करून कायम आपल्या दडपणाखाली ठेवण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेस करत होती. अपमान गिळण्यालाही काही मर्यादा असतात. त्यामुळे अशा नेत्यांनी प्रादेशिक पक्ष स्थापन केले. या प्रादेशिक पक्षांनीच पुढे तिथल्या मातब्बर पक्षांना शह दिला. कॉंग्रेसला सत्तेतून पायउतार करण्यासाठी आणीबाणीनंतर पहिल्यांदाच देशातल्या कॉंग्रेस विरोधकांनी एकत्र येत सत्ता मिळवली. व्ही. पी. सिंग यांचे सरकारही असेच प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आले होते. अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार प्रादेशिक पक्षांच्या मदतीने सत्तेत आले होते. अण्णाद्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, शिवसेना, संयुक्त जनता दल, पीडीपी, शिरोमणी अकाली दल आदी पक्ष त्यात सहभागी झाले होते. कॉंग्रेस एकीकडे मित्रपक्षांना अपमानास्पद वागणूक देत असताना भाजपने मात्र प्रादेशिक पक्षांना मोठेपण देत आपलेसे केले होते. २०१४ मधल्या मोदी लाटेत कॉंग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांची भंबेरी उडाली. यानंतरच्या काळात तर कॉंग्रेसला अनेक राज्यांमधील सरकारे गमवावी लागली.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतही मोदी यांनी करिष्मा दाखवला. लोकसभेच्या निवडणुकीत मतदान करताना जनता एक विचार करते तर राज्यांमधल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत वेगळा, हा संदेशही जनतेने दिला. सत्ता आली की मित्रपक्षांना मोठेपण द्यायचे भाजप विसरला. त्यामुळे मित्रपक्ष भाजपवर नाराज व्हायला लागले. पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेऊन भाजपने काश्मीरमधली सत्ता गमावली तर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रिपदाचा कथित शब्द देऊनही न पाळल्याने शिवसेनेने भाजपशी असलेले मैत्रीचे पाश तोडून दोन्ही कॉंग्रेससोबत सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे महाराष्ट्रात सर्वाधिक जागा मिळूनही भाजपला सत्तेपासून दूर राहावे लागले. झारखंड राज्याच्या स्थापनेपासून मित्रपक्षासोबत निवडणूक लढवून सत्तेत सहभागी झालेल्या भाजपने यावेळी स्वबळाचा नारा लावला आणि राज्यात स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवून सत्ता गमावली. तब्बल २२ राज्यांमध्ये सत्ता प्राप्त केलेल्या भाजपच्या पडझडीची सुरुवात २०१८ मध्ये म्हणजे गेल्या वर्षी सुरू झाली. त्यावर्षी पक्षाला हिंदी पट्ट्यातली राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड ही तीन राज्ये गमवावी लागली. तत्कालीन जम्मू-काश्मीरमधे पीडीपीच्या सहकार्याने स्थापन केलेल्या आघाडी सरकारला याच वर्षी ग्रहण लागले आणि हे सरकार पडले. यानंतर कर्नाटकमध्येे येडियुरप्पा यांच्यावर मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याच्या चार दिवसांमध्येच राजीनामा देण्याची वेळ आली. नंतर ‘ऑपरेशन लोटस’ मोहीम राबवून त्यांनी पुन्हा भाजपचे सरकार बनवलेे हा भाग वेगळा!
सध्या भाजपच्या ताब्यात अधिक राज्ये असली तरी त्यात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आणि गुजरात या तीनच मोठ्या राज्यांचा समोवश आहे. तामिळनाडू, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेशसारखी राज्ये भाजप विरोधकांच्या ताब्यात आहेत. बिहारमध्ये भाजप संयुक्त जनता दलाच्या सरकारमध्ये सहभागी असला तरी मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे कधी कुरघोडीचे राजकारण करतील, याचा भरवसा नाही. बिहार आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये यंदा निवडणूक होत आहे. नितीशकुमार यांच्या पक्षाने हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपविरोधात तर राष्ट्रीय लोकसमता पक्षाने झारखंडमध्ये भाजपविरोधात निवडणूक लढवली होती. आसाम गण परिषदेसारख्या
मित्रपक्षानेही आता भाजपविरोधात भूमिका घेतली आहे. कॉंग्रेसने प्रादेशिक पक्षांना गौण लेखण्याची जी चूक पूर्वी केली तीच आता भाजप करतो आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवताना धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला कॉंग्रेसने मोठेपण दिले, परंतु सत्ता राखण्यासाठी दोन्ही पक्षांमध्ये अपेक्षित समन्वय ठेवला न गेल्याने भाजपने कर्नाटक कॉंग्रेसच्या हातून अलगद काढून घेतले.
महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्रिपदावर अडून बसल्याने भाजपला विरोधात बसावे लागले. हरयाणा आणि महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल भाजपसाठी धक्कादायक आहेत. ‘अब की बार ७५ पार…’ म्हणता म्हणता भाजपचे हरयाणातले आमदारांचे संख्याबळ ४० पर्यंत खाली घसरले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाने ४७ जागा जिंकल्या होत्या. जाट समाजाची मते दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पक्षाला गेल्याने भाजपची गाडी घसरली. याच चौटालांना उपमुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपला त्या राज्यात सरकार स्थापन करावे लागले. महाराष्ट्रात २०१४ मध्ये १२२ वर पोहोचलेली भाजपची आमदार संख्या २०१९ मध्ये १०५ पर्यंत खाली आली. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासोबत सरकार स्थापन करण्याचा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांचा प्रयत्न भाजपच्या अंगलट आला. सत्तासंघर्षात शरद पवार आणि नूतन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला धूळ चारली. महाराष्ट्रासारखे मोठे राज्य गमावल्याचे शल्य मोदी-शहा यांना दीर्घकाळपर्यंत सतावत राहील. अर्थात, ‘ऑपरेशन कमळ’चा प्रयत्न केल्याशिवाय भाजप राहणार नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.
सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर भाजपचा पाडाव होऊ शकतो, हे महाराष्ट्र तसेच अन्य राज्यातल्या राजकीय घडामोडींनी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात विधानसभा निवडणुका पार पडणार असणार्‍या राज्यांमध्ये विरोधी पक्ष आणि त्यातही प्रादेशिक पक्ष असा प्रयोग करू शकतात. दिल्लीत आम आदमी पक्ष, कॉंग्रेस आणि भाजप या तीन पक्षांमध्ये सरळ लढतीची शक्यता आहे. राष्ट्रीय नागरिकत्व कायद्याबाबत मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी घेतलेली भूमिका नितीशकुमार यांना मान्य नाही. त्यांच्या पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर यांनी तर थेट ‘आआपा’चे अरविंद केजरीवाल आणि पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी सहकार्यासाठी व्यूहरचना सुरू केली आहे. दिल्लीत गेल्या वेळी आम आदमी पक्षाने भाजप आणि कॉंग्रेसचा सुपडा साङ्ग केला होता. त्यावेळी ‘आआपा’ने ७० पैकी तब्बल ६६ जागा जिंकल्या होत्या. दिल्लीमध्ये राबवलेल्या विविध जनोपयोगी विकासकामांमुळे केजरीवाल यांना सरकार स्थापन करण्याची संधी असल्याचे राजकीय वर्तुळात मानले जाते. दिल्लीतल्या अनधिकृत वसाहती नियमित करण्याचा निर्णय केंद्रातल्या भाजप सरकारने घेतला. याचा भाजपला निवडणुकीत कितपत ङ्गायदा होणार हे आगामी काळात दिसून येणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत बिहारमध्ये कॉंग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाचेे पानिपत झाले असले तरी येत्या विधानसभा निवडणुकीत ही आघाडी कशी कामगिरी करते, हे पाहायला हवे. बिहारमध्ये भाजप आणि संयुक्त जनता दल यांच्यात सर्व काही आलबेल नाही. दगडापेक्षा वीट मऊ, असे सांगत नितीशकुमार यांनी लालूप्रसाद यादव यांच्या राजदची साथ सोडत भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन केले होते; पण भाजप आणि संयुक्त जनता दलादरम्यान गेल्या काही काळात अनेक मुद्यांवरून मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे बिहारमधली विधानसभा निवडणूक यावेळी रंगतदार होण्याची चिन्हे आहेत.
