नाशिक | जिमाका वृत्तसेवा
नाशिक जिल्ह्यात कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) आधारित गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आर्थिक परिसंस्था बळकट करण्याच्या उद्देशाने नाशिक जिल्हा प्रशासन (जिल्हा नियोजन कार्यालय) व CSRBOX यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारामुळे जिल्ह्यात सामाजिक दायित्वावर आधारित विकासाला चालना मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज हा सामंजस्य करार जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद व CSRBOX चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भोमिक शाह यांच्यात झाला. यावेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, अतिरिक्त जिल्हा नियोजन अधिकारी दत्ता आव्हाड यांच्यासह माणिक शर्मा, अक्षय भोईटे ,मानसी दिवाण, कल्पेश मोहोद व साजन वळवी हे उपस्थित होते.
या सामंजस्य करारानुसार नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात सीएसआर पॉलिसी अँड अॅक्शन युनिट ची स्थापना करण्यात येणार असून, हे युनिट पुढील दोन आर्थिक वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यरत राहणार आहे. जिल्हा पातळीवरील विकास प्राधान्यांनुसार सीएसआर गुंतवणुकीचे संकलन, व्यवस्थापन व समन्वय साधण्यासाठी ही एक समर्पित सुविधा व समन्वय यंत्रणा म्हणून कार्य करणार आहे.
या सहकार्याअंतर्गत CSRBOX कडून तांत्रिक मार्गदर्शन, सीएसआर भागीदारी सुलभीकरण, गरजाधारित प्रस्ताव विकास तसेच विविध शासकीय व अशासकीय हितधारकांशी समन्वय साधण्यासाठी सहाय्य प्रदान करण्यात येणार आहे. यासाठी CSRBOX कडून एक समर्पित सीएसआर फेलो जिल्हा नियोजन कार्यालयातून कार्य करणार असून, प्राधान्यक्रमावरील प्रकल्पांची ओळख, सीएसआर समर्थित उपक्रमांचे परीक्षण व देखरेख तसेच सीएसआर व दाते संलग्न कार्यक्रमांचे आयोजन ही जबाबदारी संबंधित फेलोमार्फत पार पाडली जाणार आहे.
या सहकार्याचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून नाशिक जिल्हा प्रशासन व CSRBOX यांच्या संयुक्त विद्यमाने “गोदावरी गॅलरी” विकसित करण्याची संकल्पना असून, ती एक सोल्युशन अँड इम्पॅक्ट इनोव्हेशन सेंटर म्हणून उभारण्यात येणार आहे. तसेच नाशिक शहराची सांस्कृतिक ओळख अधिक ठळक करण्यासाठी व सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी गोदावरी फेस्ट सारख्या उपक्रमांचे आयोजन करण्याचाही या भागीदारीत समावेश आहे.
हा सामंजस्य करार पारदर्शक सहकार्य, परस्पर समन्वय तसेच दीर्घकालीन व परिणामाभिमुख विकासाच्या सामायिक बांधिलकीचे प्रतीक असून, नाशिक जिल्ह्यात सीएसआरला एक धोरणात्मक विकास साधन म्हणून प्रभावीपणे वापरण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार असल्याचे जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी म्हटले आहे.
