मुंबई | Mumbai
मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) राज्यात मराठा संघटना आक्रमक झाल्या असून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. महिनाभरापूर्वी जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटे गावात मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण केले होते. त्यानंतर त्यांनी सरकारला ४० दिवसांचा वेळ देत उपोषण मागे घेतले होते. यानंतर आता जरांगे पाटील यांनी दिलेला वेळ २४ ऑक्टोंबरला संपत असून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी जरांगे पाटील राज्यभर सभा घेत वातावरण निर्मिती करत आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सरकार नेमका कोणता निर्णय घेणार याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. अशातच आता यावर उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे…
Sanjay Raut : ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊतांना मालेगाव कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश; नेमकं प्रकरण काय?
यावेळी बोलतांना फडणवीस म्हणाले की, “मागच्या काळात आमच्या सरकारने मराठा आरक्षण दिले होते. उच्च न्यायालयात (High Court) टिकले होते. तामिळनाडूनंतर ते एकमेव आरक्षण टिकले होते. आमचे सरकार असेपर्यंत स्थगिती आली नाही. काल देखील राज्याचे प्रमुख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी स्पष्टपणे आश्वासन दिले आहे की मराठा समाजाला आरक्षण सरकार देईलच.आम्ही पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठिशी असून हा गंभीर प्रश्न असल्याने तो सोडवण्याचा आम्ही प्रयत्न करणारच आहोत”, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
मुंबईतील कांदिवलीत इमारतीला भीषण आग; दोघांचा होरपळून मृत्यू, तिघे जखमी
पुढे ते म्हणाले की, “जे प्रश्न जटील असतात आणि ज्यात संविधान, न्यायपालिका यांचा समावेश असतो त्यात विचारपूर्वक निर्णय घ्यावा लागतो. आज एखादा घाईघाईत निर्णय घेतला आणि तो न्यायालयात टिकला नाही तर पुन्हा लोकांकडून टीका होईल. समाजाला मूर्ख बनवण्याकरता तुम्ही निर्णय घेतला असं लोक म्हणतील. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी (CM) काल सांगितल्याप्रमाणे टिकणारा निर्णय आम्ही घेऊ”, असेही फडणवीसांनी स्पष्टपणे सांगितले.
नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरनंतर आता ‘या’ जिल्ह्यात ड्रग्जचा कारखाना उद्ध्वस्त
तसेच बिहारप्रमाणे (Bihar) महाराष्ट्रातही (Maharashtra) जातनिहाय जनगणना (Caste Wise Census) करण्यासाठी विरोधकांनी मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे “एकदा होऊच द्या जातनिहाय जनगणना” असे अजित पवार आज माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. त्यावरही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भाष्य केले आहे. ते म्हणाले की, “अजित पवार काय म्हणाले ते मी ऐकलेले नाही. पण, ओबीसी जनगणनेबाबत सरकारची भूमिका मी आधीच स्पष्ट केली आहे. जातनिहाय जनगणना करायला सरकारने कधी नकार दिला नाही. फक्त जनगणनेच्या पद्धतीचा मूळ प्रश्न आहे. बिहारमध्ये जी अडचण निर्माण झाली आहे, ती इथे येऊ नये म्हणून भूमिका स्वीकारावी लागेल, त्यासंदर्भात सरकार निर्णय घेईल,” असेही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
‘देशदूत’ / ‘सार्वमत’चे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा
Political Special : कर्नाटकची पुनरावृत्ती?
