मुंबई । Mumbai
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनामुळे संपूर्ण राज्यावर शोककळा पसरली आहे. या दुःखद घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आपण स्वतः कोणताही प्रचार करणार नसल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. आपल्या सहकाऱ्याला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी फडणवीसांनी आपल्या नियोजित सर्व २२ जाहीर सभा रद्द केल्या आहेत.
२८ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. या घटनेने राजकीय वर्तुळासह सर्वसामान्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यातील राजकीय समीकरणे आणि वैयक्तिक मैत्री सर्वश्रुत आहे. आपल्या निकटच्या सहकाऱ्याच्या जाण्याने दुःखी झालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी ७ दिवसांच्या कालावधीत होणाऱ्या आपल्या सर्व प्रचारसभा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता ते कोणत्याही जाहीर सभेत किंवा निवडणूक प्रचारात सहभागी होणार नाहीत.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रचारातून माघार घेतल्यामुळे आता या निवडणुकांचे नियोजन स्थानिक पातळीवर केले जाणार आहे. फडणवीस यांच्या अनुपस्थितीत पक्षातील इतर नेते, स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते प्रचाराची जबाबदारी सांभाळतील. “अजितदादांच्या निधनामुळे निर्माण झालेली पोकळी मोठी आहे, अशा परिस्थितीत मी प्रचारात सहभागी होणार नाही,” अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याचे समजते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर करण्यात आला होता. या गांभीर्याचा विचार करून राज्य निवडणूक आयोगाने १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणूक वेळापत्रकात बदल केला आहे.
सुधारित वेळापत्रक खालीलप्रमाणे:
- मतदान: ७ फेब्रुवारी २०२६ (पूर्वी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार होते)
- प्रचाराची मुदत: ५ फेब्रुवारी २०२६ (रात्री १० वाजेपर्यंत)
- मतमोजणी: ९ फेब्रुवारी २०२६
राजकीय वातावरणात शांतता
राज्यात ७ फेब्रुवारी रोजी १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांतर्गत येणाऱ्या १२५ पंचायत समित्यांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र, अजितदादांच्या अकाली जाण्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रचाराचा उत्साह कमी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही (अजित पवार गट) कोणताही मोठा गाजावाजा किंवा रोड शो न करता केवळ पत्रके वाटून प्रचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय हा महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीतील संवेदनशीलतेचा एक भाग मानला जात आहे.
