अहिल्यानगर | सचिन दसपुते | Ahilyanagar
‘डिजीटल अरेस्ट’ हा सायबर गुन्हेगारांनी तयार केलेला एक अत्यंत धोकादायक आणि ऑनलाईन फसवणुकीचा गंभीर प्रकार आहे. गेल्या महिनाभरात श्रीरामपूर शहरातील वृध्द डॉक्टर आणि अहिल्यानगरमधील एका सिव्हिल इंजिनीअरला या जाळ्यात ओढण्यात आले. गेल्या वर्षभरात अशा चार गुन्ह्यांची नोंद येथील सायबर पोलीस ठाण्यात झाली असून, त्यापैकी तीन प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांकडूनच पैसे लुबाडण्यात आले आहेत. चार प्रकरणात एकुण 7 कोटी 47 लाख 81 हजार रूपयांची फसवणूक झाली आहे.
या फसवणुकीत सायबर गुन्हेगार स्वत:ला पोलीस, ईडी, सीबीआय किंवा कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवून उच्चशिक्षित नागरिकांना मानसिक दबावाखाली ठेवतात आणि त्यांच्याकडून पैसे उकळतात. विशेष म्हणजे, ‘डिजीटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही तरतूद भारतातील कोणत्याही कायद्यात अस्तित्वात नाही. कोणत्याही व्यक्तीला अटक करायची असल्यास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) 2023 कायद्याच्या तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र सायबर गुन्हेगारांनी टाकलेल्या जाळ्यात उच्चशिक्षितच ‘डिजीटल अरेस्ट’चे बळी ठरत आहेत.
नोव्हेंबर 2024 मध्ये अहिल्यानगर सायबर पोलीस ठाण्यात ‘डिजिटल अरेस्ट’चा पहिला गुन्हा नोंदविण्यात आला. शहरातील एका महिला डॉक्टरला अनोळखी क्रमांकावरून आलेल्या कॉलव्दारे दिल्ली क्राईम ब्रांचमधून बोलत असल्याचे सांगण्यात आले. त्या महिला डॉक्टरचा मोबाईल नंबर चाईल्ड पॉर्नोग्राफी प्रकरणात वापरण्यात आल्याचा खोटा आरोप करून त्यांची तब्बल 10 लाख 26 हजारांची फसवणूक करण्यात आली. याच महिन्यात संगमनेरमधील एका वृध्द डॉक्टरलाही मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नाव आल्याचे सांगून 11 लाख 50 हजार रूपयांना गंडा घालण्यात आला. ताज्या प्रकरणात (ऑक्टोबर 2025) श्रीरामपूर येथील एका वृध्द डॉक्टरकडून तब्बल 7 कोटी 17 लाख 25 हजार रूपये फसवणुकीने उकळण्यात आले. सायबर गुन्हेगारांनी बनावट न्यायालयीन कागदपत्रे, ईडी आणि पोलीस अधिकार्यांच्या नावाने नोटिसा पाठवून फिर्यादीला घाबरवले. महिनाभर हा प्रकार सुरू होता.
घाबरलेल्या वृध्द डॉक्टरांनी आपल्याकडील 7 कोटी 17 लाख 25 हजार रूपये सायबर चोरट्यांनी सांगितलेल्या वेगवेगळ्या बँक खात्यावर भरले. दोन दिवसांपूर्वीच अहिल्यानगर शहरातील एका इंजिनिअरने पोलिसांकडे फिर्याद दाखल केली असून, त्यांची देखील ‘डिजीटल अरेस्ट’ प्रकरणात 8 लाख 80 हजारांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकारात सायबर भामटे फोन किंवा व्हिडिओ कॉलव्दारे स्वत:ला पोलीस किंवा तपास यंत्रणेचे अधिकारी म्हणून सादर करतात. ते पिडीत व्यक्तीस सांगतात की, तुमचा मोबाईल, आधारकार्ड किंवा खाते क्रमांक ड्रग्ज तस्करी, मनी लाँड्रिंग किंवा अश्लिल सामग्रीसारख्या गुन्ह्यांत वापरण्यात आला आहे. त्यानंतर त्या व्यक्तीस ‘डिजिटल अरेस्ट’ करण्यात आल्याचे सांगून ती व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या अडकवली जाते.
गुन्हेगार त्यांना इतर कोणाशीही संपर्क करू नका असे सांगतात, आणि भीती दाखवून आर्थिक व्यवहार, खाते माहिती किंवा पासवर्ड मागतात. काही वेळा तर व्हिडिओ कॉलवर बनावट कोर्ट दाखवले जाते, नोटिसा वॉरंटच्या स्वरूपात पाठवले जातात. या संपूर्ण प्रक्रियेत पीडित व्यक्तीला प्रत्यक्षात अटक केली जात नाही, मात्र ती मानसिकदृष्ट्या प्रचंड दबावाखाली जाते आणि ‘कल्पित अरेस्ट’मध्ये स्वत:ला अडकवून घेते. विशेषतः जेष्ठ नागरिक या सापळ्यात जास्त प्रमाणात अडकताना दिसतात.
‘डिजीटल अरेस्ट’ म्हणजे काय ?
‘डिजीटल अरेस्ट’ म्हणजे सायबर गुन्हेगारांनी मानसिक पातळीवर केलेला खोटा अटक प्रकार आहे. गुन्हेगार स्वत:ला पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा कोर्टाचे अधिकारी सांगून व्यक्तीला घाबरवतात आणि तुमच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे असे सांगतात. त्यानंतर पैसे, खाते माहिती किंवा संवेदनशील दस्तऐवज मागून फसवणूक करतात. प्रत्यक्षात अशा प्रकारे कोणीही ऑनलाइन अटक करू शकत नाही. ‘डिजीटल अरेस्ट’ अशी कोणतीही तरतूद भारतातील कोणत्याही कायद्यात अस्तित्वात नाही. कोणत्याही व्यक्तीला अटक करायची असल्यास भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) 2023 कायद्याच्या तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
सायबर पोलिसांचा सल्ला
सायबर पोलिसांच्या मते, ‘डिजिटल अरेस्ट’ हा फक्त सायबर गुन्हेगारांनी तयार केलेला खोटा सापळा आहे. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेचे अधिकारी अचानक फोन करून पैसे मागत नाहीत किंवा अशा पध्दतीने अटक करू शकत नाही. अनोळखी क्रमांकावरून येणारे कॉल्स, मेसेजेस किंवा नोटिसा यांची सत्यता नागरिकांनी नेहमी तपासावी, जर अशा प्रकारचा कॉल आला, तर घाबरून कोणतीही माहिती देऊ नये किंवा पैसे पाठवू नये. तत्काळ सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधा किंवा संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी. जवळच्या पोलीस ठाण्यात जाऊनही मदत मिळू शकते.
सावध कसे राहावे ?
नागरिकांनी अनोळखी नंबरवरून येणार्या कॉल्स किंवा मेसेजवर विश्वास ठेऊ नये, कोणीही सरकारी अधिकारी, पोलीस किंवा कोर्टाचे नाव घेऊन पैसे मागत असेल तर तो नक्कीच फसवणूक करणारा प्रकार आहे हे लक्षात घ्यावे, कोणत्याही लिंकवर क्लिक करू नये आणि वैयक्तिक माहिती अनोळखी व्यक्तीला देऊ नये, संशयास्पद कॉल आल्यास सायबर हेल्पलाईनवर संपर्क साधावा किंवा संकेतस्थळावर तक्रार नोंदवावी.
