नाशिक । प्रतिनिधी
कांदा प्रश्नाकडे आम्ही जिव्हाळ्याचा विषय म्हणून पाहत असून, त्यावर कायमस्वरुपी मार्ग काढत आहोत. भविष्यात कांद्याबाबत शाश्वत मार्ग निघावा, यासाठी सरकार काम करत आहे. नाशिकचा कांदा आणि द्राक्षे निर्यात व्हावी, यासाठी ड्रायपोर्ट मंजूर झाला आहे. तो एकदा कार्यान्वीत झाला की आमच्या ठोस कामाची झलक दिसल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री व दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवार डॉ. भारती पवार यांनी व्यक्त केला. डॉ. भारती पवार यांनी आज दैनिक देशदूत कार्यालयास भेट दिली. यावेळी संपादक डॉ. वैशाली बालाजीवाले यांनी त्यांच्याशी संवाद साधतांना त्यांनी देशदूतच्या रोखठोक सवालांचे उत्तर देत संवाद साधला.
त्या म्हणाल्या की, दिंडोरी हा जागृत मतदारसंघ आहे. दहा तालुके, १३०० खेड्यापाड्यात मतदार विखुरलेले आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य असताना प्रत्येकाशी जिव्हाळ्याचे नाते तयार केले होते. गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीमध्ये त्याचे फळ मिळाले. प्रथम खासदार झाले. त्यानंतर गेली अडीच वर्ष केंद्र सरकारमध्ये आरोग्य राज्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. कोविड काळात देशभर कामाचा ठसा उमटवता आला. मतदार संघातील सूज्ञ जनतेला याची जाणीव आहे. मंत्री झाल्यानंतर जनतेच्या प्रचंड अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यादृष्टीने काम करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
यंदाच्या निवडणुकीत कांदा प्रश्नावरुन वातावरण तापले असल्याने कांदा प्रश्नावर म्हणाल्या की, गेली साठ वर्ष कांदा निर्यातबंदी, निर्यात सुरु यावरच राजकारण झाले. मार्केटिंगवर ठोस भर दिला गेला नाही. उत्पादन चांगले झाले की भाव कोसळतात. मात्र, साठवणूक क्षमता वाढली असती तर प्रश्न निर्माण झाले नसते. म्हणूनच आम्ही कायमस्वरुपी साठवणूक क्षमता व ड्रायपोर्टच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी निर्यातीचा मार्ग मोकळा करुन देत आहोत. चार टक्के आडत बंद केली आहे. वर्षाला सहा हजार रुपये प्रत्येक शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होत आहेत. गेल्या दहा वर्षात उत्पादकांना वेळोवेळी मदतीचा हात सरकारने दिला आहे. त्यामुळे त्यांचा विश्वास वाढला आहे. निफाडच्या ड्रायपोर्टचे काम आता अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी १०७ एकर जागा मिळाली आहे. काही तांत्रिक बाबी बाकी आहेत. ते सुरु झाल्यानंतर येथे निर्यातीचे केंद्र सुरु होणार आहे. जेएनपीटीला जाण्याची गरज भासणार नाही. प्रगती एवढी झालेली दिसेल की तेव्हा विकास म्हणजे काय असतो, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहणार नाही. आरोग्यमंत्री असताना जिल्ह्यासाठी पोस्ट ग्रॅज्युएट वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केले आहे. शासकीय रुग्णालयांची क्षमता वाढवली. रुग्णालयांचे आधुनिकीकरण केले. पूर्वी वर्षाला पन्नास ते साठ कोर्टीचा निधी येत असे. आता तो ६०० कोटी रुपयांपर्यंत जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. साडेआठ लाख लोकांना आयुष्यमान भारत कार्ड देऊन पाच लाखापर्यंत मोफत आरोग्य उपचार उपलब्ध करुन दिले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नागरिकांना वेळ देत नाही. यामुळे मतदारसंघात प्रचंड नाराजी असल्याचे दिसते. त्याबद्दल त्या म्हणाल्या की, ती नाराजी प्रेमाची आहे. मंत्री झाल्यानंतर केंद्रशासनात कोविड काळात काम करताना प्रचंड व्यस्तता व ताण होता. तरी देखील नाशिक जिल्ह्यात पुरेसे बेड, ऑक्सिजन, लस यांची सुविधा प्राधान्याने केली. मतदारसंघ मोठा असल्याने प्रत्यक्ष भेट या काळात झाली नाही. मात्र, बहीण म्हणून सर्वजण समजून घेतील व पाठीशी उभे राहतील याची खात्री आहे.
