अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे स्वच्छ आणि शुध्द पाणी मिळण्यासाठी ‘जलजीवन’ मिशन ही महत्वकांक्षी योजना राबविली. मात्र अहिल्यानगर जिल्ह्यात सुरू या योजनेच्या कामामध्ये मनमानी पध्दतीने कारभार सुरू आहे. जिल्ह्यात 830 योजनांपैकी 210 पूर्ण झाल्या आहेत. बहुतांश योजनेची कामे निकृष्ठ झाली आहेत. या योजना पूर्ण होऊनही पाणी मिळत नाही, कामे निकृष्ट झाली आहेत, असे वाभाडे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे आणि खासदार नीलेश लंके यांनी काढले.
सुमारे वर्षभराच्या कालावधीनंतर जिल्हा विकास व संननियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक सोमवारी खासदार वाघचौरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी समितीचे सहअध्यक्ष खा. लंके, जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशीष येरेकर, महापालिका आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते. यावेळी दोन्ही खासदारांनी केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचा आढावा घेतला. खासदार वाकचौरे व लंके यांनी जलजीवन मिशन कार्यक्रमातील योजनांबद्दल आक्षेप घेतले. खा. वाकचौरे म्हणाले, काही ठिकाणी स्त्रोत नसताना टाकी उभारण्यात आली, जलवाहिन्या टाकण्यात आल्या. योजनेमध्ये भलतेच पाईप टाकण्यात आले आहेत. या योजनेत मोठा गफला झाल्याच्या तक्रारी आहेत. योजना झाल्या नसताना पैसे अदा करण्यात आले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
खा. लंके म्हणाले, जलजीवन मिशन कार्यक्रमामध्ये मनमानी पध्दतीने कारभार सुरू आहे, पाणी योजनेसाठी कोणतेही पाईप टाकले जात आहेत, केवळ 20 टक्केच योजना भ्रष्टाचार मुक्त असू शकतील, टक्केवारीचे काम असेल तर असेच होणार. या योजनेत भ्रष्टाचार सापडला नाही तर आपण राजीनामा देऊ, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली. यासंदर्भात बोलताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर म्हणाले, 830 योजनांपैकी 210 योजना पूर्ण झाल्या आहेत. केवळ 4 योजना अपूर्ण आहेत, इतर सर्व योजनांची कामे 75 टक्क्यांपर्यंत झाली आहेत. मोठ्या प्रमाणावर चांगले काम झाले आहे, परंतु ते लोकांसमोर येत नाही, यंत्रणेची यश लोकांसमोर मांडले जात नाही.
केवळ तक्रारी मांडल्या जात आहेत. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे कार्यकारी अभियंता श्रीधर गडधे यांनी योजनांची माहिती दिली. विश्वकर्मा योजनेसाठी जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार नोंदणी झाली असून 6 हजार 610 उमेदवारांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. त्यावर खा. लंके यांनी तालुकानिहाय या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मेळावे घेण्याचे निर्देश दिले. पीक विम्याची रक्कम शेतकर्‍याला मिळाल्यास बँक कर्जापोटी कपात करत असल्याकडे ही खा. लंके यांनी लक्ष वेधले. खा. वाकचौरे यांनी ही रक्कम थेट शेतकर्‍यांना द्यावी, असे प्रशासनाला निर्देश दिले.
