सर्वात वेगाने विकसित आणि विस्तारीत होणारे अलीकडच्या काळातील महानगर म्हणून महाराष्ट्रात नाशिकचा उल्लेख होऊ लागला आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक असा विकासाचा सुवर्ण त्रिकोण साकारण्याच्या घोषणा आतापर्यंत अनेकदा झाल्या आहेत. मात्र विकासाच्या योजना नाशिकमध्ये वेगाने प्रत्यक्षात उतरताना का दिसत नाहीत? विकासाच्या बाबतीत मुंबई, पुणे, नागपूरइतका नाशिकचा विचार का होत नाही? स्थानिक राजकीय नेतृत्व यात कुठेतरी कमी पडते का? 2011च्या जनगणनेनुसार नाशिक महानगराची लोकसंख्या 17 लाखांवर असल्याचे सांगितले जाते, पण आता 2023 साल उजाडले आहे. गेल्या 12 वर्षांत नाशिकच्या लोकसंख्येत कितीतरी भर पडली आहे. किमान 20 लाख लोकसंख्येचा टप्पा नाशिकने केव्हाच पार केला असावा. वाढत्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी नाशिक मनपा प्रयत्नशील आहे. वाहतूक व्यवस्था हा आज नाशिकमधील सर्वात मोठा व कळीचा मुद्दा बनला आहे. एसटी महामंडळाने तोट्याचे कारण देऊन शहर वाहतूक सेवा गुंडाळल्यावर नाशिक मनपाने मोठी हिंम्मत दाखवून नाशिककरांसाठी ‘सिटीलिंक’ बससेवा सुरू केली आहे. नाशिकचे पालकत्व स्वीकारणार्‍या राज्याच्या तत्कालिन मुख्यमंत्र्यांच्या आग्रहाखातर नाशिक मनपाला वाहतूक सेवेचे शिवधनुष्य कसेबसे उचलावे लागले. मनपाची आर्थिक स्थिती तशी नाजूक आहे. बससेवेला नाशिककरांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी ही सेवा तोट्यात असल्याचे मनपाकडून वारंवार सांगितले जाते. तोटा वाढत राहिल्यास ही बससेवा मनपा गुंडाळणार नाही ना? असा सवाल निर्माण होतो. पाच वर्षांपूर्वी नाशिकला मेट्रोसेवा सुरू करण्याचे आश्‍वासन तत्कालीन पालक-मुख्यमंत्र्यांनी मनपा निवडणुकीवेळी दिले होते. त्या आश्‍वासनानुसार नाशकात ‘निओ मेट्रो’ हा सार्वजनिक वाहतुकीचा ‘अद्भूत प्रयोग’ राबवण्याची घोषणा झाली आहे. त्याबाबत सर्व्हेक्षण झालेही आहे, पण मुंबई, पुणे, नागपूरसारखी मेट्रो नाशकात धावणार नाही. कारण ही टायरबेस मेट्रो आहे. फक्त ती मेट्रोप्रमाणे उंच मार्गिकेवरून धावणार आहे. थोडक्यात ही जोडगाडीच असेल. मेट्रोच्या नावाखाली नाशिककरांची समजूत काढण्याचाच हा प्रकार नव्हे का? मेट्रोप्रमाणे नाशिक-पुणे जलदगती रेल्वेमार्गाचे गाजरसुद्धा नाशिककरांना दाखवण्यात आले आहे, पण निधीअभावी हा प्रकल्प सध्या कागदावरच आहे. नाशिकच्या या दोन महत्त्वाच्या वाहतूक प्रकल्पांबद्दल विधिमंडळात आवाज उठवण्याचे काम स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केले ते योग्यच झाले. माजी उपमुख्यमंत्री, आमदार छगन भुजबळ यांनी ‘निओ मेट्रो’ प्रकल्पाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. नाशिकचा वाढता विस्तार पाहता नाशिकला ‘निओ मेट्रो’ नव्हे तर ‘मेट्रो’ची गरज आहे, असे भुजबळ यांनी विधानसभेत ठासून सांगितले. मुंबई-नागपूरपाठोपाठ पुण्यात मेट्रो प्रकल्प वेगाने सुरू झाले आहेत, पण नाशिकबाबत मात्र दिरंगाई होत आहे. नाशिकलादेखील मेट्रो प्रकल्प झाला पाहिजे, पण ‘निओ मेट्रो’ नाशिकच्या गळ्यात मारली जात आहे, अशी खरमरीत टीकाही भुजबळ यांनी केली. नाशिकच्या 25-30 किलोमीटर परिघातील दिंडोरी, त्र्यंबकेश्‍वर, वाडीवर्‍हे, पिंपळगाव बसवंत, सिन्नर, चांदोरी आदी परिसराचा समावेश करून नाशिकसाठी मेट्रो प्रकल्प राबवता येणे शक्य आहे. मेट्रोसाठी लागणारी तेवढी प्रवासी संख्या नक्कीच मिळू शकेल. नाशिक ते नाशिकरोडदरम्यान जेमतेम 10-12 किलोमीटर प्रवासासाठी ‘निओ मेट्रो’ राबवून काय फायदा होणार? ही सेवा किती वेगवान आणि किफायतशीर ठरेल? नजीकचा विचार न करता दीर्घकालीन भविष्याचा विचार करता नाशिकला मेट्रो सेवेची नितांत गरज आहे. नाशिक-पुणे जलदगती रेल्वे प्रकल्प निधीअभावी रखडला आहे. त्याबाबत आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. केंद्र आणि राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली. भुजबळ यांनीही या प्रकल्पाला गती देण्याचा आग्रह विधानसभेत धरला. दोन्ही प्रकल्प नाशिकच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. पुढील वर्षी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर नाशिकला ‘निओ मेट्रो’ऐवजी मेट्रो सेवा राबवण्याबाबत तसेच नाशिक-पुणे जलदगती रेल्वे प्रकल्पाला चालना मिळावी म्हणून जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपसातील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकजूट दाखवली पाहिजे. तरच सरकार दरबारी रखडलेले नाशिकचे हे दोन्ही वाहतूक प्रकल्प तसेच इतर प्रलंबित प्रश्‍न मार्गी लागू शकतील. नाशिककरांची ही किमान अपेक्षा लोकप्रतिनिधी पूर्ण करतील?
