जिल्ह्यातील सोसायट्यांच्या थकीत कर्जांची माहिती शासनाने मागवली

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सरसकट कर्जमाफी तसेच अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांंना आणखी मदत देण्याच्यादृष्टीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुंबईत बैठका घेत आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील प्राथमिक सहकारी सोसायट्यांकडील 1 ऑक्टोबर 2019 व 31 ऑक्टोबर 2019 अखेरची अल्प, मध्यम आणि दीर्घ मुदत कर्जाची येणेबाकी तसेच व्याजाची माहिती त्वरीत शासनाने मागविली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा बँकेकडून सर्व तालुका विकास अधिकार्‍यांना पत्र पाठविले आहे.

ही माहिती 10 डिसेंबर 2019 पूर्वी मुख्य कार्यालयास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही माहिती शासनास अत्यंत तातडीने द्यावयाची असल्याने ती प्राधान्याने द्यावी असेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हा बँकेचे 1500  कोटींचे कर्ज थकीत

वसुली 39 टक्क्यांवर अडकली, शेतकर्‍यांच्या नजरा संपूर्ण कर्जमाफीकडे

गेल्यावर्षी दुष्काळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेमुळे जिल्हा बँकेच्या वसुलीला खीळ बसली होती. यंदा देखील ती परिस्थिती कायम आहे. राज्य सरकारच्या कर्जमाफी योजनेत जिल्ह्यातील जिल्हा बँकेच्या 2 लाख 32 हजार सभासद शेतकर्‍यांना 732 कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळालेली आहे. मात्र, त्यानंतर देखील जिल्हा बँकेची 1500 कोटी रुपयांची थकबाकी असून आता शेतकर्‍यांच्या नजरा या संपूर्ण कर्जमाफीकडे असल्याने त्याचा परिणाम बँकेच्या वसुलीवर झाल्याचे सांगण्यात आले.

सरकारच्यावतीने देण्यात येणार्‍या कर्जमाफी योजनेचा लाभ थकीत कर्जानूसार देण्यात येतो. गेल्यावर्षी जिल्हा बँकेच्यावतीने 1 हजार 11 कोटी रुपयांचे खरीप तर 41 कोटी रुपयांचे रब्बी कर्ज वाटप करण्यात आले होते. यापैकी दीड लाख, प्रोत्साहनपर आणि दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असणार्‍या शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतर तसेच नियमित कर्जाची रक्कम भरल्यानंतर बँकेची विद्यमान परिस्थितीत 1500 कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत असल्याची माहिती बँक प्रशासनाने दिली.

मार्च 2019 अखेर बँकेच्या एकूण कर्जाच्या 37 टक्के वसूली झालेली होती. त्यात नोव्हेंबरअखेर अवघी 2 टक्के वाढ झाली असून वसूलीची टक्केवारी 39 टक्क्यांवर अडकलेली आहे. आता राज्यात अस्तित्वात आलेल्या महाआघाडी सरकारने शेतकर्‍यांचा सात-बारा कोरा करण्यासोबतच संपूर्ण कर्जमाफीची करण्याचा विचार असल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे आता शेतकर्‍यांच्या नजरा सरकारच्या निर्णयाकडे लागला आहे. सरकार कर्जमाफीबाबत काय निर्णय घेणार यावर जिल्हा बँकेच्या वसूलीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

साखर कारखानदारीला 2800 कोटींचे कर्ज
जिल्हा बँकेने साखर कारखानदारीला सुमारे 2 हजार 800कोटी रुपयांचे कर्ज दिलेले असून ही साखर गाळप कमी-जास्त झालेले तरी त्याचा या कर्जावर परिणाम होणार नसल्याचा विश्‍वास जिल्हा बँकेला आहे. कारखान्यांच्या साखरेवर बँकेचे नियंत्रण असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.