महाराष्ट्रातील गडकिल्ल्यांना वारसास्थळाचे नामांकन मिळणे ही निश्चितच अभिमानाची बाब आहे. खरेतर हे नामांकन यापूर्वीच मिळायला हवे होते. मात्र, त्यासाठीदेखील आपल्याकडील यंत्रणा आणि काही धोरणेच जबाबदार आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर गडकिल्ले आणि त्या अनुषंगाने जंगल, नद्या, वने यासारख्या समृद्ध वारशांसाठी खुप काम करण्यास अजूनही वाव आहे. केवळ अस्मिता म्हणून जुने तेच कुरवाळत बसण्यापेक्षा नव्याने ठोस धोरणांनिशी या आघाडीवर काम होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
मराठी भाषेला एकीकडे अभिजात भाषेचा दर्जा मिळत असतानाच महाराष्ट्रातल्या अकरा किल्ल्यांंना संयुक्त राष्ट्रसंंघाच्या जागतिक वारसा स्थळांचे नामांकन मिळाले आहे. ङ्गमराठा सैनिकी स्थापत्यफ अशा मथळ्याखाली बारा किल्ल्यांंची नावे सूचित करण्यात आली आहेत. यात एक किल्ला तामिळनाडूतला आहे तो म्हणजे जिंजी… मराठ्यांच्या दक्षिण दिग्विजयाचे प्रतिक, छत्रपती शिवाजी महाराजांची दूरदृष्टी तथा त्यांंच्या पराक्रमाची मोहोर उमटलेला, दक्षिणेच्या राजधानीचा मान मिळालेला जिंजी. या यादीत सह्याद्रीचे मस्तक म्हणून पौराणिक साहित्यात मान मिळालेला नाशिक जिल्ह्यातला साल्हेरचा टोलेजंग किल्लाही समाविष्ट करण्यात आला आहे. या दोन किल्ल्यांसोबत राजगड, रायगड, शिवनेरी, पन्हाळा, लोहगड, प्रतापगड, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी, विजयदूर्ग व सिंधुदुर्ग अशी ही 12 नामांकन प्राप्त किल्ल्यांची यादी आहे.
इतिहासावर प्रेम करणार्‍या, सह्याद्रीतल्या गडकोटांवर नितांत श्रद्धा बाळगणार्‍या तमाम मराठी जनांसाठी ही अभिमानाची व आनंदाची गोष्ट आहे. उदाहरण देताना आपल्याकडे नेहमीच म्हटले जाते की, या मर्‍हाटी भूमीने उंची महाल नाही बांंधलेत, तर उंंच किल्ले बांधलेत. असे किल्ले की ज्याची उंची गाठताने प्राय: सगळ्याच परकीय आक्रमकांंची दमछाक झाली. कोणत्याही परकीय सत्ताधिशाला सह्याद्रीवर निर्विवाद अधिराज्य गाजवता नाही आले, केवळ छत्रपती शिवाजी महाराज त्याच्या अंगाखांद्यावर बागडू शकले. सह्याद्रीने शिवाजी राजांच्या मावळ नेरे आदी लढवैय्यांना त्याच्या अंगाखांद्यावर अक्षरश: खेळू दिले.
मराठ्यांच्या सैनिकी श्रेष्ठतेचा नमूना अखिल विश्वाच्या सैनिकी श्रेष्ठतेच्या यादीत वरच्या क्रमांकाचा गणला जावा, एवढा मोठा हा पराक्रम शहाजीराजे, शिवाजी महराजांंपासून ते थेट छत्रपती शाहू ते पेशव्यांपर्यंत बघायला मिळतो. त्यामुळेच ताजमहाल, आग्र्याचा किल्ला, हुमायूची कबर, राजस्थानातले ते सहा उंची किल्ले यांना फार पूर्वी जागतिक वारसा स्थळाचे नामांंकन मिळाले असले तरी जागतिक वारसा यादीला खरी झळाळी मराठा सैनिकी स्थापत्त्याचा समावेश केल्यानंतरच मिळणार आहे.
नक्षीकामाशी तुलना केली तर मराठेशाहीतली बांधकामे उजवी वाटू शकणार नाहीत, परंतू दुर्गमता आणि भव्यतेत ही बांधकामे जागतिक स्थापत्त्याला तोंडात बोटे घालायला नक्की लावणारी आहेत. यात केवळ छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या कालखंडाचा विचार न करता त्याअगोदरच्या मराठी तथा महाराष्ट्री सत्ताधिशांची बांधकामे महत्वाची आहेत. अगदी महाराष्ट्री ही ज्यांची राजभाषा होती, त्या सातवाहन राजवटीतल्या किल्ल्यांची बांधकामे अचाट स्वरूपाची आहेत. परंतू मराठा सैनिकी स्थापत्य ही जागतिक वारसा नामांकनाची केवळ सुरूवात मात्र आहे. पुढच्या टप्प्यात अशाच काही अमूल्य, अचाट यूद्ध स्थळांची, स्थापत्य अविष्काराची त्यात भर टाकता येईल, यात काही शंका नाही.
ब्रह्मगिरीचा किल्ला बघितल्यावर अवघे जग त्याच्या प्रेमात पडतील की, सह्याद्रीतल्या दुर्गम डोंगरकड्याचा वापर करून एक अजिंक्य किल्ला कशा पद्धतीने बांधला जाऊ शकतो? राजगड या सगळ्यांचे मेरूमणी. हरिहर, तोरणा, विशाळगड आणि असे कित्येक किल्ले आहेत की जे लाखांच्या फौजांचा प्रतिकार संपादू शकले. अगदी थोड्याशा शिबंदीनिशी हे किल्ले लढवले गेलेदेखील. हा इतिहास काही केवळ महाराष्ट्राच्या अस्मितेपुरता मयादित नाही, तो अखिल हिंदूस्तानाकरिता महत्वाचा ठरला. ही गोष्ट पाश्चिमात्यांंनाही मान्य करावी लागेल की, जोवर मनगटाच्या जोरावर युद्ध लढले गेले तोवर मराठेशाहीतले हे किल्ले अजिंक्य होते. त्यांना तोफांचा पल्ला वाढवावा लागला, मारक क्षमता वाढवावी लागली. तोलामोलाचे मनगटी यूद्ध करून हे किल्ले व या मराठ्यांना जिंकणे अशक्य होते, ही बाब याने अधोरेखीत केली.
आज या किल्ल्यांचे केवळ अवशेष मात्र उरलेत; परंतू सह्याद्रीतल्या या गडांवर गेल्यावर व तिथल्या अखेरची घटका मोजणार्‍या अवशेषांवर नजर फेरली, तरी त्यांच्या उत्तुंंगतेचा नी तिथल्या काही तुल्यबळ यूद्धांची प्रचिती येते. या सार्‍या प्रक्रियेत एक अडचण उभी राहिली, ती म्हणजे उत्तरेत किल्ल्यांची जशी भव्यदिव्य बांधकामे दिसतात, तशी भव्य नक्षीकाम केलेली बांधकामे सिंधू -सह्याद्रीत उरलेली नाहीत. त्यामुळे नामांकनाचा मथळा बदलून मराठी सैनिकी स्थापत्याऐवजी मराठा सैनिकी क्षेत्र असा करण्यात आला आहे. तसे पाहिले तर हा बदल करण्याचे काही कारण नव्हते. सध्या जे अवशेष उरले आहेत त्यावरून या गडकोटांच्या उत्तूंगतेची प्रचिती येऊ शकते. सह्याद्रीची रचनाच अशी आहे की, भूईकोटप्रमाणे त्याला खालपासून वरपर्यंत तटभिंती उभारण्याची आवश्यकता नाही. सह्याद्रीचे कडेच तटभिंतीचे काम करतात. जागतिक समुदायाला ही गोष्ट थोडी फार समजावून सांगितली, तरी कुणालाही यातले गमक उमगू शकेल. ङ्गमराठा सैनिकी स्थापत्यफ याऐवजी, ङ्गमराठा सैनिकी क्षेत्रफ यात जर मराठेशाहीचा पराक्रम शोधून त्याचा समावेश जागतिक वारशात करायचे ठरले, तर मग त्या युद्धाचा सांगोपांग अभ्यास करणे क्रमप्राप्त ठरेल.
आजघडीला ही गोष्ट काटेकोर क्रमवार उपलब्ध नाही. आपल्याकडे इतिहासाच्या अभ्यासावर एवढी अनास्था आहे की, आपण आपल्याच भू प्रदेशातल्या राजकीय घडामोडींचा ज्या वेगाने व ज्या व्यप्तीने अभ्यास करायला हवा होता, तितका तो केलेला नाही. राजवाडे, खरे, जोशी, बेंद्रे अशा काही मोजक्या मराठी भाषिकांनी मूलभूत स्वरूपाचे संशोधन करून ठेवले. त्यानंतर संशोधनाची गाडी पढे अडखळत चालली. याचे कारण या क्षेत्रात नव्या पिढीला काम करण्याकरिता अजिबात प्रोत्साहन नाही. पैसा तर अजिबातच नाही. आपल्याकडे हल्ली आयटी, फायनान्स आदी क्षेत्रांत जसे आकर्षक पॅकेज हे तरूणाईसाठी आकर्षण आहे, तसे आकर्षण इतिहास, भूगोल, संस्कृती वारसा अशा क्षेत्रातल्या अभ्यासाला नसल्याने त्याकडे आपणहून कोणी फिरकले तर तितक्या पुरतेच. अन्यथा कोणाला काही एक पडलेले नाही, या क्षेत्रात कारकीर्द घडविण्याची. ना विद्यापीठे त्यात फार काही लक्ष घालतात ना राज्य सरकार. त्यामुळे मराठेशाहीचा इतिहास हा तुकड्या तुकड्यांनी जसा उपलब्ध होता, तसाच तो आजही आहे. इतिहासातल्या अस्सल, अव्वल साधनांचे हे तुकडे एखाद्या जिग्सॉ पझलसारखे सोडवत बसवावे लागतात.
कित्येक ठिकाणी जुन्या कागदपत्रांवरची धुळसुद्धा झटकलेली नाही. तर कित्येक ठिकाणी कागद वाचणारे पुढे येत नाहीत. सध्या महाराष्ट्राच्या इतिहास संशोधनाची गाडी कासवाच्या गतीने सुरू आहे.
धोरण ठरवावे लागेल
महाराष्ट्रला एक धोरण ठरवावे लागेल की, आपल्याकडे सध्या काय उपलबध आहे? आपल्याकडे चारशेच्या आसपास गडकिल्ले आहेत. त्यावर काही भग्न अवशेष आहेत. या अवशेषांचा शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करायला हवा. जुन्या चिर्‍यांची यच्चयावत नोंद करून ठेवायला हवी. विकासाच्या लाटेत ज्या गड किल्ले, युद्ध स्थळांंना बाधा पोहचून त्या ठिकाणी नविन बांधकामे केली जात आहेत, ज्यात हा अनमोल इतिहास कायमचा नामशेष होणार आहे, तो कदापी होता कामा नये.
सह्याद्रीतले गडकिल्ले हे अजोड युद्धक्षेत्र होत. संयुक्त राष्ट्रसंंघाने कुठल्या कारणासाठी यांची जागतिक वारसा स्थळाकरिता तात्पूरत्या यादीत निवड केली, याचा नुसता मथळा जरी बघितला तरी कोणाच्याही लक्षात येईल की, हे मराठा सैनिकी क्षेत्र आहे. मराठा सैनिकी स्थापत्य आहे. ही गोष्ट आजवर कुठल्याच सरकारने लक्षात घेतली नाही. इथे सगळा कारभार प्रशासकीय अधिकारीत चालवत आहेत. ज्याला वाटेल तसा तो गडविकास हा शब्द वापरून लाखो व कोट्यवधी रूपयांची कामे गडावर काढत आहे व ती करून मोकळा होत आहे.
एकट्या वन खात्याने सह्यद्रीत काही हजार कोटी रूपये हे लोखंडी नळ्यांचे संरक्षक कठडे बसविण्यासाठी व काही ठिकाणी चक्क शिड्या व जिने बसविण्यासाठी केलेत. हे करताना गडाचे लढाऊ स्वरूप तर बाधित केलेच, काही ठिकाणी चक्क जंगल क्षेत्रात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी रेलिंग, जिने, वॉकिंग प्लाझा, पॅगोडे असे उद्योग करून ठेवले. बरं हे सगळं काही पर्यटकांसाठी करताना ऐन पर्यटनाच्या हंगामात हीच मंडळी बंदी घालून टाकतात. मग पर्यटकांनी पर्यटनाच्या हंगामात तिथे जायचे की नाही? पर्यटनाच्या व्यवसायात काम करणार्‍या मंडळींनी लोकांना तिथे न्यायचे की नाही? आपण हा एवढा खर्च कशासाठी करतोय? हा खर्च पर्यटनासाठी केला तर मग पर्यटनाच्या हंगामात ही पर्यटन स्थळे बंद का करतात? सुरक्षेची सबब पुढे करून. आम्ही सुरूवातीपासून सांगत आहोत की, सह्याद्री हे बांधकाम करण्याचे क्षेत्र नाही. पूर्वीच्या काळात सह्याद्रीवर जी बांधकामे झाली ती तिथल्या कठिण पर्यावरणाचा विचार करून शास्त्रीय पद्धतीने केली गेली. आज आपण त्याच्या आसपासही पोहोचू शकत नाही.
शिवाजी महराजांनी राजगड बांधून काढताना जो दगड बसवला तो साडे तीनशे वर्षांनंतरही आपले स्थान पकडून आहे. इतका उच्च दर्जाचा बांंधकामाचा ‘मसाला’ त्यावेळी तयार केला गेला. तशा दर्जाचे काम आता महाराष्ट्रात होत नाही, परंंतू राजस्थान, आंध्र, केरळ या राज्यांनी त्यात चांगली आघाडी घेत त्यांच्याकडील वारसास्थळांची उत्तम देखभाल ठेवली.
गडकोट हे महाराष्ट्राची अस्मिता म्हणवत असतील, तर तिथे आधुनिक तथा भव्य बांधकामांचा अट्टहास कशापायी? या एकुण प्रकारात सगळी शंंका मग भ्रष्ट मानसिकता दर्शविते. यांना टक्केवारी मिळते म्हणून हे लोक गडांवर कामे काढतात. तिथल्या कामांचे ऑडिट होत नाही, बांधकाम ढासळले तरी त्याची कोणावर जबाबदारी नसते. शिवाजी महराजांंच्या काळात असे ढिसाळ बांंधकाम कदापी सहन केले गेले नसते. ब्रिटिशांंकडून स्वातंत्र्यप्राप्तीनंंतर महाराष्ट्रातील गड किल्ल्यांचा पुढे संवर्धन कमी अन् र्‍हासच अधिक झाला, हे खेदाने म्हणावे लागते.
तीच गोष्ट जंगलाची. इंग्रजांनी या देशाची व्यवस्था लावताना काही फारच मोलाच्या गोष्टी केल्या. त्यात वारसास्थळांच्या इत्यंंभूत नोंदी, नकाशे, रेखाटने, आरखने, एवढेच काय फोटोग्राफीचा आरंंभिक काळ असताना अक्षरश: हजारो छायाचित्रे काढून ठेवलीत. शेकड्यांनी पुस्तके, नियतकालिके भरभरून लिहिलीत. इतका विशाल व्यापक व भरभराटीचा इतिहास या भारतभूमीत तद्वतच महाराष्ट्र भूमीत विखुरलेला आहे. आपण काय केले, त्यात फारशी भर घातली नाही. मोजक्याच लोकांनी त्यात काम केले. जंगल क्षेत्राचे इंंग्रजांनी इंंचन्इंंच मोजमाप केले. आपल्या पराक्रमी प्रशासकीय व्यवस्थेने कित्येक ठिकाणी जंगलाचे टोपोशिट्स गायब करून जंगल क्षेत्र प्रथम महसुल विभागाला, तर कुठे राजेरजवाड्यांंच्या वारसांना परत मिळवून देत हजारो हेक्टर जंंगल भूमी रहिवाशी, व्यवासायीक म्हणून बदलून टाकली. जे कायद्यात बसू शकत नाही तो प्रताप महाराष्ट्रात महसुल व वन विभागाने केला.
ज्यांच्यावर या सगळ्यांची देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी होती त्या लोकप्रतिनिधींनी प्रत्येक सत्ता काळात या विरोधात आवाज उठविण्याऐवजी वाहत्या गंंगेत हात धूवून घेतले. हा महाराष्ट्र प्रदेश एवढा भ्रष्ट असू शकतो, हे पाहून अगदी शिसारी यावी, एवढे खराब काम गडकोटांचे संंवर्धन व जंगल संवर्धनाच्या बाबतीत घडले आहे. परंतु हा भस्म्या रोग एवढ्यावरच थांबलेला नाही. त्याने नद्या, डोंगर, लहान-मोठे ओढेदेखील गिळंंकृत केले, एवढी ही अकार्यक्षमतेची मोठी व्याप्ती आहे.
आज आपण हवामान बदलाचा सामना करत आहोत. त्यातही शेवटच्या पातळीपर्यंत जाऊन पोहोचलो आहोत. त्यासाठी नद्यांची स्वच्छता, पाण्याचे संवर्धन, पर्जन्य, जल पूनर्भरण, भूजल पातळी, जंगल क्षेत्राचे रक्षण, गवती माळाचे रक्षण, डोंगरांचे रक्षण या बाबी आता लाल यादीत पोहाचल्या आहेत व ते करणे नितांंत गरजेचे आहे. कित्येक वन्यजीव, वृक्ष व झुडपी प्रजाती माणसाने त्याच्या विकासाचे नाव समोर करून नष्ट करून टाकल्या आहेत. त्या लाटेत महाराष्ट्राचा खरा वारसा सांंगणारे इतिहासाचे मूक साक्षीदार असलेले चिरे, वीरगळ, सतीशिळा, शिलालेख, समाध्या, मंंदिरे, बारवा, तटबूरूज यांना कोणी वाली आहे का? की उगीचच आपले समाधान करायचे म्हणून, चांगले काम सुरू आहे, जतन-संवर्धन केले जाते, शासनाचे विभाग नियुक्त आहेत, मंंत्री, सचिव, अधिकारी आहेत, जिल्ह्यांत जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार वगैरे या केवळ वल्गना न ठरो.
यासाठीच अगोदर धोरण निश्चित करावे लागेल, की गडावर कोणतेही नवीन बांधकाम नको. खासगी संस्थांना तिथे कोणतेही पुरातत्वीय रचनेचे बदल करण्याची तोवर परवानगी नको, जोवर त्यांच्याकडे अभ्यास व अनूभवसंपन्न लोकांची फळी व त्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. कित्येक संस्थांनी टाक्यातला गाळ, पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळावे म्हणून काढून टाकताना त्यातली सुक्ष्म मौलिक अवशेषांचे अतोनात नुकसान केले. हे घडता कामा नये, यासाठी काटेकोर नियमावली राबविण्याची आवश्यकता आहे.
गड साफ करणार्‍या मंडळींचा पुरेसा अभ्यास नसेल व दृष्टीकोण नसेल तर त्यांना काय कळणार की, गडावरच्या प्राचीन कुंडात व टाक्यातल्या गाळात कौलाचे, बांगडीचे, माठाचे तुकडे किती जुने व कुठल्या राजवटीतले आहेत. इतिहासाचा अभ्यास करताना त्यांचे कोणते महत्त्व आहे?
आज आपल्यासमोर आजच्या पिढीतली अगदी मोजकीच नावे (गो. ब. देगलूरकर, गजाजन मेहंदळे, गिरिश टकले) समोर येत आहेत. पुण्याचे अनिल दुधाणे शिलालेखांचे छाप घेऊन एखाद्या कोषागत संंकलनाचे काम करत आहेत. याांच्यासारखी मोजकीच नावे पुढे येत आहेत. शासनाचे मोठे पाठबळ या अभ्यासकांना मिळण्याची गरज आहे. आपल्याला असे भरपूर अभ्यासक हवे आहेत, संशोधक हवे आहेत. पण अगोदर धोरण निश्चीत करून काम करावे लागेल. सह्याद्रीतले गडकोट हे प्रथमत: युद्ध क्षेत्र आहेत, प्राचीन महसुली ठाणी आहेत. त्यांचे तसे रूप बदलता येणार नाही. नाही तर जग येथे काय बघायला येईल? रेलिंग, लोखंडी शिड्या, जिने, गडावर तयार होत असलेले वॉकिंग प्लाझा, बगिचे, जुन्या कामाशी मेळ न साधणारे दगडकाम? जग काय म्हणेल की, तुम्ही जेवढा मोठा करून सांगता, तितका मोठा हा इतिहास वाटत नाही. असेल तर तो त्याच्या मूळ स्वरूपात का जतन संवर्धन करत नाही? असा प्रश्न कोणीही उपस्थित करू शकतेा.
या गड, मंदिर, समाधी, बारवांचे अचुक मोजपाप घेतलेले नकाशे, आरखने, नक्षीकामांची आरखने, त्यांचे पाण्याचे स्त्रोत या प्राचीन वारशाचे एकूण जमीन क्षेत्र निर्धारित करून त्याचे सीमांकन करावे लागेल. तर जागतिक वारसा म्हणून नाव मिळविण्यास आपण पात्र ठरू. कोणती श्रेणी ही सैनिकी स्थापत्य आहे? कोणती बांधकाम स्थापत्य आहे? कुठली भौगोलिक, नैसर्गिक वैशिष्ट्य म्हणून आहे, हे आपल्याला जिल्हावार व तालूकावार यादी बनवून भविष्यातले वारसास्थळ म्हणून अशा सर्व श्रेणींतल्या स्थळांची सूची, त्यांचे जमिन क्षेत्राचे सीमांकन, कुठल्या ठिकाणी उत्खननाची आवश्यकता, कुठल्या वास्तूंची पुरातत्वीय पद्धतीने दूरूस्ती किंवा पूनर्निमाण करण्याची आवश्यकता, कुठल्या ठिकाणच्या इतिहासाचे संकलन करण्याची आवश्यकता, कालक्रम तयार करण्याची आवश्यकता आहे हे निर्धारित करून त्यावर काम करावे लागणार आहे. अशा सर्व स्थळाच्या भोवती सिमेंटची बांधकामे, हॉटल, ढाबे, मोबाईलचे टॉवर उभे करून चालणार नाही, अन्यथा आपण नामांकनासाठी पात्र ठरणार नाही, आपला बहुमोल वारसा मात्र पिढीदर पिढी नष्ट होत होता तो आपल्या देखत संपताना दिसेल असे होऊ नये यासाठी आपल्याला कमालीची शिस्त बाळगून जागतिक दर्जाचे डॉक्यूमेंटेशन करावे लागेल.
प्रशांत परदेशी, (गडसंवर्धन समिती सदस्य, महाराष्ट्र)
