नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यापासून अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले आहेत. त्यामध्ये आता आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चिंता आणि कॅम्पसमधील कथित गैरवर्तनाचे कारण देत हार्वर्ड विद्यापीठाचे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी असलेले प्रमाणपत्र रद्द केले आहे.
अमेरिकेच्या गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा गृह सुरक्षा विभागाला हार्वर्डचा स्टुडंट अँड एक्सचेंज व्हिजिटर प्रोग्राम (SEVP) प्रमाणपत्र तत्काळ रद्द करण्याचे आदेश दिले. परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची पात्रता परत मिळवण्यासाठी, हार्वर्डला ७२ तासांच्या आत विद्यमान परदेशी विद्यार्थ्यांची माहिती द्यावी लागेल. सध्या विद्यापीठात शिकणाऱ्या सर्व परदेशी विद्यार्थ्यांना इतर संस्थांमध्ये बदली करण्यास सांगण्यात आले आहे. अन्यथा, त्यांना देश सोडावा लागू शकतो.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला मदत
एका निवेदनात, होमलँड सिक्युरिटीने क्रिस्टी नोएम यांच्या निर्णयाला दुजोरा देत म्हटले आहे की, “हार्वर्ड विद्यापीठाला चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला मदत केल्याबद्दल, कॅम्पसमधील विद्यार्थ्यांकडून हिंसाचार, ज्यू विरोधी आणि दहशतवाद समर्थक वर्तनाला प्रोत्साहन दिल्याबद्दल जबाबदार धरले जात आहे.”
विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही
‘विद्यापीठांना परदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे आणि त्यांच्याकडून भरमसाठ शुल्क आकारणे हा एक विशेषाधिकार आहे, अधिकार नाही, जेणेकरून ते त्यांचा अब्जावधी डॉलर्सचा खजिना वाढवू शकतील. हार्वर्डला अनेक संधी देण्यात आल्या होत्या, परंतु ते कायद्याचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. ही कृती देशभरातील सर्व विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना इशारा आहे.’ गृह सुरक्षा विभागाने (DHS) आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की हार्वर्डचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकांनी अमेरिकाविरोधी, दहशतवाद समर्थक आंदोलकांना अनेक ज्यू विद्यार्थ्यांना त्रास देण्याची आणि शारीरिक हल्ला करण्याची परवानगी दिली. हिंसाचाराला प्रोत्साहन देऊन त्यांनी कॅम्पसमध्ये असुरक्षित वातावरण निर्माण केले आहे. या आंदोलकांपैकी बरेच जण परदेशी विद्यार्थी आहेत.
विद्यापीठाकडून निवदेन जारी
गुरुवारी जारी केलेल्या एका निवेदनात, हार्वर्डचे प्रवक्ते जेसन न्यूटन यांनी ट्रम्प प्रशासनाचे पाऊल “बेकायदेशीर” असल्याचे म्हटले आहे. याचबरोबर विद्यापीठ आपल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी सर्व पर्यायांचा वापर करेल, असे म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आणि विद्वानांना प्रवेश देण्याची आमची क्षमता राखण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत. विद्यापीठाने म्हटले आहे की, आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी काम करत आहोत. या सूडाच्या कृतीमुळे हार्वर्ड समुदायाचे आणि आपल्या देशाचे गंभीर नुकसान होण्याची भीती आहे आणि हार्वर्डच्या शैक्षणिक आणि संशोधन मोहिमेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
