निफाड | प्रतिनिधी
मोठा गाजावाजा करीत २४ डिसेंबर २०२२ रोजी सुरु केलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याला व्यवस्थापनाने ९ महिन्यांतच कुलूप लावल्याने सुमारे साडेचारशे कामगारांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरले आहे. सद्यस्थितीतील थकीत तीन महिन्यांच्या वेतनापैकी दोन वेतन गुरुवारी (दि. २१) कामगारांना अदा केल्यानंतर शुक्रवार (दि. २५) पासून कामावर न येण्यासंदर्भात नोटीस लावल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
याबाबत माहिती अशी की, निफाड कारखाना बंद २०१३ साली बंद पडण्याच्या पूर्वी ११०० कामगार सेवेत होते. त्यानंतर मात्र कामगारांवर बेरोजगारीची तलवार कोसळली. निफाड सहकारी साखर कारखाना २०१३ पासून बंद होता. तेव्हापासून कामगारांचे पगार, मजुरी, कामगार ठेवी, बोनस, उपदान (ग्रॅज्युईटी) व अन्य मिळून ८१.४९ कोटी देणी थकीत आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने त्यांच्या थकीत कर्ज वसुलीसाठी कारखान्याची स्थावर व जंगम मालमत्ता २९ आॅगस्ट २०१६ रोजी “सरफेशी कायदा २००२” अन्वये ताब्यात घेतली आहे. सप्टेंबर २०२२ मध्ये नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने कारखाना मे.बी.टी. कडलग कन्स्ट्रकशन प्रा.लि.नाशिक यांना २५ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीने भाडेतत्वावर चालविण्यास दिला आहे.
कामगारांच्या देणीसह अन्य थकीत देणी अदा करण्याचे उत्तर दायित्व जिल्हा बँकेवरच आहे. परंतु, भाडेतत्वाचा करार करतांना कामगार संघटनेबरोबर त्रिपक्षीय करार करणे कायद्याने बंधनकारक असताना याबाबत कोणताही विचार न करता सुमारे १०७६ कामगारांना वाऱ्यावर सोडले आहे. येणाऱ्या भाडेपट्ट्यामधून कामगार देणी अदा करणे कायद्याने बंधनकारक असतांना देण्याचे उत्तर दायित्व नाकारणे संतापजनक बाब आहे, असे कामगार युनियनने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
शिवाय कारखान्याची १०५ एकर अतिरिक्त जमिन मल्टीमॉडेल लॉजिस्टीक हबसाठी “जेएनपीटी मुंबई” यांना जिल्हा बँक विक्री करणार आहे. या येणाऱ्या पैशातून कामगारांची थकीत देणी प्राधान्यक्रमाने अदा करणे आवश्यक आहे. परंतु, जिल्हा बँक याबाबत कोणताही प्रतिसाद देत नाही.
३० ते ३५ वर्ष नोकरी करून कामगारांना एक रूपयांची सुध्दा प्राप्ती न झाल्याने देशोधडीला लागण्याची वेळ आली आहे, असेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अशातच २४ डिसेंबर २०२२ रोजी मोठा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याला अवघ्या ९ महिन्यांत कुलूप लावण्याची वेळ आली.
कामावर रुजू असलेल्या सुमारे ४०० ते ४५० कामगारांचे गेल्या तीन महिन्यांपासूनचे वेतन थकीत होते. कामावर येण्यासाठी देखील कामगारांकडे पैसे नव्हते. त्यामुळे मागील आठवड्यात सर्वच कामगारांनी वेतन देण्याची मागणी केली होती. कारखाना व्यवस्थापन अर्धा किंवा एक पगार देण्यावर ठाम होते.
तर दोन महिन्यांचे वेतन मिळाल्याशिवाय कामावर हजर होणार नाही, असा पवित्रा कामगारांनी घेतला होता. त्यामुळे गुरुवारी (दि. २१) कारखाना व्यवस्थापनाने दोन महिन्यांचे थकीत वेतन अदा केले. मात्र, सायंकाळी कामगार घरी जाताच शुक्रवार (दि.२२) पासून कामावर येऊ नये, अशी नोटीस कामगार युनियन कार्यालयाच्या फलकावर लावण्यात आली. शुक्रवारी कामगार कामावर येताच नोटीस पाहून अवाक झाले.
मटेरियल उपलब्ध नसल्याने कामगारांना सुट्टी
निफाड सहकारी साखर कारखान्याचे कामकाज सुरळीत आहे. मटेरियल उपलब्ध नसल्यामुळे दोन दिवस कामगारांना सुट्टी देण्यात आली आहे. सोमवारी (दि. २५) कामगार पुन्हा कामावर रुजू होतील. सोमवारी सकाळी कामगार युनियनच्या होणाऱ्या बैठकीशी कारखाना व्यवस्थापनाचा कुठलाही संबंध नाही.
पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक ही सहकारी बँक असून राज्य शासनाचा अर्थ विभाग, सहकार विभाग तसेच, नाबार्ड बँक व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांच्या नियंत्रणाखाली काम करते. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँक कामगार देणी अदा करण्याबाबत टाळाटाळ करीत असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित यंत्रणेसमोर याबाबत लक्षात आणून देणे गरजेचे आहे. याबाबत आम्ही साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), अ.नगर अवसायक, निसाका व अन्य शासकीय यंत्रणा समवेत प्रत्यक्ष भेटी व पत्रव्यवहार अनेकदा केलेला आहे. परंतु, याबाबत कोणतीही पाऊले उचलली जात नाही.
कामगारांच्या थकीत रकमेचा तपशील (कोटीत) पगार मजुरी —– ४६.६४ ग्रॅज्युईटी —— २३.३५ बोनस रक्कम —– २.३० व्हेजबोर्ड — २.७२ आवर्त ठेव— ५.२३ फायनल पेमेंट —– १.२५ एकूण रक्कम रुपये — ८१.४९
