कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात यावा यासाठी राज्य सरकारे प्रयत्न करत आहेत. कोरोनाची साथ अजून किती काळ राहील हे या विषयातील तज्ज्ञही सांगू शकत नाहीत. डॉ. संजय ओक हे राज्य सरकारने नेमलेल्या कोविड टास्क फोर्सचे प्रमुख आहेत. त्यांनीही याबाबतची वस्तुस्थिती एका मुलाखतीत बोलताना स्पष्ट केली. कोरोना शंभर टक्के संपुष्टात येणार नाही. त्याचा सध्याचा चढता आलेख खाली येईल. पण तो अधून मधून आपली चुणूक दाखवत राहील. असे डॉ. ओक यांचे मत आहे. मग तरीही सतत शहर बंद करण्याचा आणि शहरांमधील वेगेवेगळे भाग बंद करण्याचा आग्रह का धरला जात आहे? राज्य सरकारने लॉकडाऊन हा शब्दच वापरणे बंद केले आहे. याचा हेतू शहर बंद करू पाहणारांना समजत नाही का? ‘अनलॉक महाराष्ट्र’ हा शब्दप्रयोग करून राज्य सरकारने ‘बंद पुरे’ अशी भूमिका स्वीकारली. लादलेले अनेक निर्बंध मागे घेतले. बाकीचे निर्बंध टप्प्याटप्प्याने कमी केले जात आहेत.
खुले लॉन, विना वातानुकूलित मंगल कार्यालये व सभागृहात लग्न समारंभ आयोजित करण्यास राज्य सरकारने नुकतीच परवानगी दिली आहे. मात्र अशा कार्यात 50 पेक्षा अधिक लोक नसावेत एवढा निर्बंध कायम आहे. महाराष्ट्र अनलॉक करण्यासाठी हाच दृष्टिकोन योग्य आहे. तरीही नाशिक सारखी शहरे काही कालावधीसाठी बंद केली जात आहेत. त्यासाठी स्थानिक स्तरावरील आजी-माजी राजकीय नेते सुद्धा एकत्र येतात हा योगायोग मानावा की राजकरण? एकामागोमाग एक बाजारपेठा बंद का केल्या जात आहेत? जनतेला नेमके काय हवे आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न कोणी नेत्याने केला आहे का? लॉकडाऊनने उद्योग व्यवसायांचे आणि जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. रोजगार कमी झाले आहेत. होतही आहेत. लॉकडाउनच्या काळात लोकांना सक्तीने घरातच बसावे लागले. जी काही थोडीफार पुंजी गाठीला होती ती लॉकडाऊन काळात संपली आहे. त्यामुळे परिस्थिती लवकर सुरळीत व्हावी, उद्योग व्यवसाय पूर्ववत सुरु व्हावेत अशीच जनतेची अपेक्षा अशी तयावे अवलंबून असणार्‍या सर्वांचीच अपेक्षा असणार हे स्वाभाविक आहे. स्वतःला कोरोनापासून सुरक्षित राखायचे असेल तर वैयक्तिक शिस्त पाळावी लागेल हे लोकांना पुरेसे पटले आहे.
बहुसंख्य लोक तोंडाला मुसके बांधूनच घराबाहेर पडतात. कुठेही जमावात उभे राहतांना जाणीवपूर्वक एकमेकांमध्ये अंतर राखतात. जनतेच्या या सामाजिक शहाणपणाची बूज राखण्याऐवजी त्यांना पुन्हा एकदा सक्तीने घरात बसवणारांचा काय उद्देश असावा? जनतेच्या हिताची काळजी शहर बंद करूनच घेतली जाईल का? ’ लोकांनी करोनाची सवय करून घ्यायला हवी. जो जीवनक्रम करोनापूर्वी सुरू होता तो तसाच सुरळीत सुरु होणे ही तातडीची गरज आहे. अन्यथा कोरोनामुळे जेवढे मृत्यू होत आहेत त्यापेक्षा जास्त मृत्यू उपासमारीने होतील’ अशी भीती ज्येष्ठ उद्योगपती नारायण मूर्ती यांनी व्यक्त केली आहे.
स्थानिक नेत्यांना जाणत्यांचे हे मत मान्य नाही का? अडीच-तीन महिन्यांच्या लॉकडाऊनने कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आला का? मग सात-आठ दिवसांचा सक्तीच्या बंदमुळे काय साध्य होईल? तेव्हा ‘स्थानिक बंदला’ कठोरपणे बंदी लावणे हे सरकारइतकेच जनतेचेही कर्तव्य ठरते. स्वतःच्या आरोग्याची काळजी लोकांना घेऊ द्यावी. शहर सुरु ठेवायचे की बंद हे जनतेला ठरवू द्यावे. काही निर्बंध कायम ठेवून जशी मंगल कार्यालयांना आपला व्यवसाय सुरु करण्यास मुभा दिली, तसाच दृष्टिकोन हॉटेल्स, मॉल्स, सलून इत्यादी व्यवसायांबाबत स्वीकारला जावा. माध्यमांनीही आपली जबाबदारी ओळखावी. कोणत्याही कामात ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’ हे चिरंतन सत्य विसरून चालणार नाही. राज्यकर्त्यांनी ते लक्षात घेतले. पण कित्येकदा लोकशाहीचा गैरवापर करण्याची लागलेली सवय स्थानिक नेतृत्व बदलू शकेल का?
