‘जगातील अनेक देशांचा कारभार मोठ्या प्रमाणात डिजिटल पद्धतीने चालवला जात आहे. ऑनलाईन शिक्षण आणि त्यासाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली राबवून आपण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाची स्थिती मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल सरकारने टाकले आहे. ऑनलाईन वर्गांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय योग्यच आहे. सरकारच्या दृष्टिकोनावर आक्षेप घेणे हे देशहितविरोधी कृत्य आहे’ अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली असे वृत्त झळकले आहे. करोनाचा संसर्ग वाढत आहे. शाळा आणि महाविद्यालये कधी सुरु होतील हे निश्चित सांगता येत नाही. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी सरकारने ऑनलाईन शिक्षणावर भर दिला आहे.
ऑनलाईन वर्गांसाठी प्रमाणित कार्यप्रणाली राबवण्यात येत आहे. मात्र त्यात अनेक त्रुटी आणि विसंगती असल्याचा दावा करणारी याचिका खंडपीठासमोर दाखल आहे. त्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपले वरील मत व्यक्त केले व याचिकाकर्त्याला त्यांच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले. शिक्षणक्षेत्रात संभ्रमावस्था आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय सुचवला, तथापि ऑनलाईन किंवा डिजिटल शिक्षण सुरु करणे म्हणजे तोंडपाटीलकी नव्हे. नुसता धोशा लावून डिजिटलाईझशन कसे होणार? त्यासाठी प्रचंड पूर्वतयारी लागते. ती करण्यासाठी जाणकारांचे सहकार्य लागते.
हे सर्व देशात किती प्रमाणात उपलब्ध आहे? प्रत्येक पालकांकडे स्मार्ट फोन आहेत का? यासंदर्भात विविध सामाजिक संस्था सर्वेक्षण करत असतात. त्यांचे निष्कर्ष निराशाजनक आहेत. 40-50 टक्के पालकांकडे साधा फोन आहे. अनेकांच्या घरात एकच स्मार्टफोन आहे आणि कामाला जाताना पालक तो बरोबर घेऊन जातात. फोन आहे तेथे इंटरनेट जोडणी असेलच अशी खात्री नाही. जोडणी आहे तर त्यासाठी पैशाची तरतूद सगळ्यांकडे असेल का? अनेक दुर्गम गावांमध्ये वीज सुद्धा नाही. मग अशा पालकांच्या मुलांनी काय करायचे? शिक्षण सोडून द्यायचे का? त्यांचे शिक्षण सुरु ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी नाही का? यासंदर्भात न्यायालय सरकारला जाब विचारेल का? अनेक सामाजिक मुद्यांबाबत न्यायालयात मसु मोटो म याचिका दाखल करून घेतल्या जातात. ऑनलाईन शिक्षण देताना अनेक अडथळे लक्षात येत आहेत. त्यावरून सर्वत्र घमासान सुरु आहे. ऑनलाईन पद्धतीच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मतामतांचा गलबला सुरु आहे.
मुले जर तासन्तास छोट्या पडद्यासमोर बसत असतील तर त्यांच्यात अतिचंचलता, चिडचिडेपणा वाढण्याचा आणि मुलांना मोबाईलचे व्यसन लागण्याचा धोका आहे असा इशारा मानसोपचार तज्ज्ञ देत आहेत. या परिस्थितीशी न्यायालय अवगत नसेल का? तथापि देशात सध्या सरकारी धोरणे बदलण्याचा खडखडाट सुरु आहे. काही बदल करतांना अतिरेकही होत आहे असे जनतेला का वाटत असेल? सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष हे संसदीय लोकशाहीच्या रथाची दोन चाके मानली जातात. विरोधी मतप्रदर्शन लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी आवश्यक मानले जाते. लोकशाहीच्या समृद्धीसाठी जी गोष्ट गरजेची मानली जाते तिच गोष्ट देशहितविरोधी कशी?
देशहित, राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ती, देशभक्ती यावर देशातील काही समाजगट व राजकीय हेतूने भारलेली मंडळी आपला एकाधिकार प्रस्थापित करू पाहात आहेत. हे नागपूर खंडपीठाच्या लक्षात येत नसेल का? विरोधी सूर व्यक्त करणारांना सरळ ‘देशहित विरोधी’ हा शिक्का मारला जावा हे देशाचे दुर्दैव! जागरूक जनतेचा आवाज दाबण्याचा राजकीय मोहिमेला कळत-नकळतसुद्धा न्यायसंस्थेकडूनही टेकू मिळावा का? आपल्या देशातही डिजिटलायझेशन व्हायला हवे. जगातील अन्य राष्ट्रांच्या स्पर्धेत मागे पडू नये. कालसुसंगत बदल स्वीकारले जावेत याबद्दल दूमत होण्याचे कारण नाही. पण ते घडत असताना वंचितांनी वंचितच राहावे आणि खुर्चीत बसलेल्यानी खुर्चीतच कायम स्थानापन्न असावे असा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संदेश व संकेत भारतीय जनतेला मानवेल का?
