राज्यात वा देशात सत्ताबदल होतो, तेव्हा कोणत्याही पक्षाचे सरकार आल्यावर त्या सरकारमधील प्रमुख कारभार्‍यांच्या तोंडून एक विधान वारंवार ऐकवले जाते. ‘आमचे सरकार गोरगरीब, दलित-आदिवासी, शेतकरी व श्रमिकांच्या हिताला अग्रक्रम देईल’ हेच ते ठराविक पालूपद!
गोरगरिबांच्या भल्याचा विचार करणारी सरकारे वर्षानुवर्षे सत्तेवर येत-जात राहिली; तरीही गोरगरीब अजून राज्यात आणि देशात कायमच का आहेत? हा भल्या-भल्यांना पडणारा गहन प्रश्न! त्याचे नेमके उत्तर कोणीही देऊ इच्छित नाही? की उत्तराच्या शोधात कोणालाच रस नसावा? गोरगरिबांच्या भल्याच्या कितीतरी योजनांच्या घोषणा आतापर्यंत झाल्या. काही योजना यशस्वीपणे राबवल्या गेल्या, असेही सांगितले जाते. काही वर्षानुवर्षे चालूच आहेत. दरवर्षी अंदाजपत्रकात करोडो रुपयांची तरतूद होते. करोडोंचा खर्च झाल्याचे पुढचे अंदाजपत्रक मांडताना सांगितलेही जाते. तरीसुद्धा दारिद्—य आणि गरिबीचा मुक्काम हलत कसा नाही? वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले.
या सरकारकडून आदिवासींसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे. दारिद्—यरेषेखालील आदिवासी कुटुंबांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन करण्याचा उपक्रम आदिवासी विकास महामंडळाकडून हाती घेतला जाणार आहे. साडे अकरा लाख आदिवासी कुटुंबांची आधारपत्रे, शिधापत्रिका, बँक खाती आदी सर्व माहिती एकत्रित केली जाईल. या वर्षीचे खावटी कर्जवाटप त्या माहितीच्या आधारे केले जाणार आहे. ही माहिती आदिवासी विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. माहितीचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाल्यावर थेट लाभ हस्तांतरणासह (डीबीटी) अनेक योजनांचा लाभ आदिवासींना एका कळीवर (क्लिक) मिळू शकेल, असाही दावा महामंडळाकडून केला जात आहे. योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना देण्यासाठी आदिवासी विभागाला दरवेळी करावा लागणारा द्रविडी प्राणायाम डिजिटायझेशनमुळे टळू शकेल, अशी आशा करावी का? कुठल्याही सरकारी कार्यालयातील दीर्घसूत्री कारभार पद्धतीत अशा सर्व शक्यता हरवून जातात, असा जनतेचा आजवरचा अनुभव आहे. आदिवासी विकास आणि विभाग दोन्हीही कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सतत चर्चेत असतो. विशेषत: अतिशय तत्परतेने राबवल्या जाणार्‍या योजनांचा लाभ आदिवासींना पोहोचेपर्यंत होणार्‍या गडबड-गोंधळाबद्दल अनेक आक्षेप वर्षानुवर्षे घेतले जातात.
आर्थिक व्यवहारांतील अनागोंदीचे आरोपही होतात. कधी-कधी तर आदिवासी विकासमंत्र्यांनाच अंधारात ठेऊन जलदगती निर्णयाची कार्यक्षमता दाखवली जाते, असाही आक्षेप आहे. दारिद्—यरेषेखालील आदिवासी कुटुंबांच्या माहितीचे डिजिटायझेशन करण्याची कल्पना प्रथमदर्शनी खूप चांगली वाटते. हा उपक्रम खचितच कौतुकास्पद आहे. आदिवासींच्या भल्याचा विचार करणारी माणसे सरकारी सेवेत येत-जात राहणारच, पण परिपूर्ण माहिती नव्या तंत्राने एकत्र केल्याने सरकारी काम सोपे होऊ शकेल. तथापि ही माहिती दप्तरांचे भारे वाढवणारी ठरू नये याचीही खबरदारी बाळगावी लागेल. राजवटी बदलतात, तसा येणार्‍या नव्या राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोनही बदलतो. जे काही केले जाईल ते चांगलेच घडेल हा दृष्टिकोन केंद्रीभूत मानला जावा. शासन-प्रशासनाची कार्यतत्परता आणि कार्यक्षमता यावरच या उपक्रमाचे यश अवलंबून राहील. मतदार याद्यांमध्ये वर्षानुवर्षे आढळणारी दुबार नावांचा दोष येथे कदाचित टळेल. सरकारी मदत योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल. अन्यथा ‘आंधळं दळतं…’ अशी याही उपक्रमाची गत होऊन ‘कालचा गोंधळ बराच होता’ या उक्तीचा प्रत्यय यायला कितीसा वेळ लागेल?
