दिलासा दुरापास्तच?

– सीए संतोष घारे

पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये केल्यास इंधन दर निम्म्यावर येऊ शकतात. हे गुलाबी चित्र सत्यात येणे अवघड दिसते.

कारण हा निर्णय जीएसटी कौन्सिलने घ्यायचा आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात येत असले तरी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या दृष्टीने पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर हाच उत्पन्नाचा मोठा मार्ग आहे. त्यामुळे जरी इंधनाचा समावेश जीएसटीमध्ये केला गेला तरी सरकार त्यावर अधिभार वसूल करेल, अशीच चिन्हे आहेत.

पेट्रोलच्या दरांनी अनेक राज्यांत शंभरी गाठली असून, डिझेलचे दरही त्याचाच पाठलाग करीत आहेत. इंधनाचे दर वाढले की वाहतूकदर वाढून एकंदर महागाई भडकते, हा अनुभव असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दरवाढीकडे गांभीर्याने पाहिले जाते. पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी मंगळवारी असे सांगितले की, पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश जीएसटीअंतर्गत करण्यात यावा अशी शिफारस जीएसटी कौन्सिलला सरकार वारंवार करीत आहे. जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्याचा लाभ मिळेल. परंतु हा निर्णय सरकार नव्हे तर जीएसटी कौन्सिलला करावा लागेल. गेल्या शनिवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनीही म्हटले होते की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती तार्किक पातळीवर आणण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला पाहिजे. या विधानांकडे लक्षपूर्वक पाहिल्यास असे दिसून येते की, पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींबाबत केंद्र सरकारला आता चिंता वाटू लागली आहे. ज्या राज्यांत निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांनी पेट्रोलवरील करात मामुली सूट दिली आहे. दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. अर्थातच, राजकीयदृष्ट्या ही दरवाढ कोणालाही परवडणारी नाही, हे या घडामोडींवरून दिसून येते.

केंद्र सरकारला जर वाटले तर एकाच झटक्यात पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश जीएसटीच्या यादीत करून या प्रश्नावर तोडगा काढता येऊ शकेल. परंतु त्यामुळे केंद्राबरोबरच राज्य सरकारांचेही मोठे महसुली नुकसान होईल. त्यामुळे जीएसटीविषयी केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये मतैक्य होईल का, हा प्रश्न आहे. हीच वाट खडतर दिसते. अर्थात, सातत्याने वाढत असलेल्या इंधनाच्या दरांचा जेव्हा अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम दिसू लागेल, तेव्हा स्थिती याहूनही गंभीर होईल. कोरनाकाळात सरकारच्या करसंकलनात मोठी घट झाली; मात्र त्याच वेळी पेट्रोलियम पदार्थांवरील करसंकलनात 40 टक्क्यांची वाढ झाली. म्हणजेच पेट्रोल, डिझेलमधून मिळणार्‍या महसुलानेच सरकारसाठी प्राणवायूचे काम केले. पेट्रोल आणि डिझेलला जर जीएसटी दरांच्या सर्वांत वरच्या म्हणजे 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये ठेवले आणि त्यावर अतिरिक्त पाच टक्क्यांचा अधिभार लावला तरी एकूण कर 33 टक्क्यांपर्यंतच जाईल. सद्यःस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून पेट्रोल, डिझेलवर तब्बल 65 पैसे करवसुली करीत आहेत.

पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत पाच वर्षांत आणले जाईल, अशी तरतूद जीएसटी कायद्यातच असल्याचा दावा छत्तीसगडचे अर्थमंत्री टी. एस. सिंहदेव यांनी केला आहे. अर्थात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हे मान्य केलेले नाही. जीएसटीच्या मागील बैठकीत विरोधी पक्षांकडून दरवाढीला विरोध होत राहिला तर भाजपशासित राज्यांचे प्रतिनिधी गप्प राहिले. अर्थात, बदलत्या परिस्थितीत विरोधी पक्षांचे शासन असलेल्या राज्यांची संख्या फारशी नसल्यामुळे, पुढील कार्यवाही कशी करायची हे केंद्र सरकारच्या इच्छाशक्तीवरच अवलंबून असेल. बिहारचे माजी अर्थमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांच्या मते, राज्येही पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करण्यास लगेच तयार होणार नाहीत. त्यामुळे राज्यांच्या महसुलाच्या होणार्‍या नुकसानीची भरपाई राज्ये आधी मागतील. ही गोष्ट नजीकच्या काळात करणे केंद्र सरकारसाठी शक्य दिसत नाही. छत्तीसगडसारख्या छोट्याशा राज्यालासुद्धा पेट्रोल, डिझेलवर लावलेल्या व्हॅट करामुळे 2943.32 कोटी एवढा महसूल मिळाला. मोठ्या राज्यांची कमाई किती असेल, याचा अंदाज यावरूनच लावता येऊ शकतो. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारे पेट्रोलमधून मिळणार्‍या महसुलावर किती अवलंबून आहेत, हेही यावरून समजते.

सध्याच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ बाजारातील किमतींमध्ये दोन तृतीयांश वाटा करांचा आहे. पेट्रोलवर केंद्राचे उत्पादनशुल्क 32.98 रुपये तर डिझेलवर ते 31.83 रुपये आहे. राज्यांच्या व्हॅटचा दर सर्वसाधारणपणे 15 ते 25 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. सध्याच्या व्यवस्थेनुसार केंद्राला मिळालेल्या उत्पन्नाचाही एक भाग राज्यांना दिला जातो. त्यामुळे सामान्यतः केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या करांची गोळाबेरीज जवळजवळ समसमान होते. आकडेवारी असे सांगते की, 2014-15 मध्ये केंद्राला पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादनशुल्कातून 1.72 लाख कोटी रुपये मिळाले. 2019-20 मध्ये ही कमाई वाढून 3.34 लाख कोटी रुपये झाली. व्हॅटच्या रूपात 2014-15 मध्ये राज्यांना 1.60 लाख रुपये कमाई झाली होती. 2019-20 मध्ये ती वाढून 2.21 लाख कोटी इतकी झाली. अशा स्थितीत जीएसटी जनतेला निश्चितपणे दिलासा देऊ शकतो; परंतु केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी हे एक मोठे ओझे बनेल.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी म्हटल्याप्रमाणे खरोखर केंद्राची शिफारस असेल आणि जीएसटी कौन्सिलने ती मान्य केली, तर काय होईल? पेट्रोल आणि डिझेलचे सध्याचे दर जवळजवळ निम्म्यावर येतील. सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलियम पदार्थांवर उत्पादनशुल्क वसूल केले जाते, तर राज्यांकडून व्हॅट घेतला जातो. या दोन्हीचे दर इतके अधिक आहेत की, देशाच्या काही राज्यांमध्ये पेट्रोलचे दर शंभरी ओलांडून गेले आहेत. राजधानी दिल्लीतच पेट्रोलची किंमत 23 फेब्रुवारीला 90.93 रुपये होती तर डिझेलची किंमत 81.32 एवढी होती. यातून केंद्र सरकारला क्रमशः 32.98 रुपये आणि 31.83 रुपये इतकी रक्कम उत्पादनशुल्काच्या स्वरूपात प्रतिलिटर मिळते. जर पेट्रोलियम उत्पादनांचा समावेश जीएसटीमध्ये खरोखर केला गेला, तर पेट्रोल, डिझेलचे दर निम्म्याने कमी होतीलच; शिवाय ङ्गएक देश, एक किंमतफ या तत्त्वाचेही पालन आपोआप होईल, कारण सर्व राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल एकाच दरात मिळेल.

भारतात सध्या जीएसटीच्या चार स्लॅब (मर्यादा) आहेत. पहिली पाच टक्के, दुसरी 12 टक्के, तिसरी 18 टक्के आणि चौथी 28 टक्के अशा या मर्यादा आहेत. पेट्रोलियम पदार्थांना सरकारने जीएसटीच्या कक्षेत आणलेच तरी त्यावर कोणत्या दराने जीएसटी आकारला जाणार, यावरही पेट्रोल, डिझेलच्या किमती ठरणार आहेत. परंतु सगळ्यात अधिक म्हणजे 28 टक्क्यांचा स्लॅब स्वीकारला तरी पेट्रोल आणि डिझेल खूपच स्वस्त होईल, कारण सध्या केंद्र आणि राज्य शासनाकडून जवळजवळ किमतीच्या दुप्पट म्हणजे 100 टक्के करवसुली सुरू आहे. सध्याच्या काळात पेट्रोलची मूळ किंमत (बेस प्राइस) आहे 31.82 रुपये. त्यावर वाहतूक खर्च 0.32 रुपये लावला जातो आणि डिलर प्राइस होते 32.10 रुपये. त्यावर उत्पादनशुल्क लावले जाते 32.90 पैसे, म्हणजे डिलर प्राइसएवढेच, किंबहुना त्याहून अधिक! डिलरला कमिशन द्यावे लागते प्रतिलिटर 3.68 रुपये आणि राज्य सरकारांकडून व्हॅट आकारला जातो 20.61 रुपये. असे एकंदर मिळून पेट्रोलचे दर होतात 89.29 रुपये.

जीएसटीच्या कक्षेत जर पेट्रोल आणले तर केंद्र आणि राज्य सरकारचा मिळून जो 53.51 रुपये कर आहे तो थेट वजा होईल आणि बेस प्राइसवर म्हणजे 31.82 रुपयांवर 28 टक्क्यांनी म्हणजे अवघा 8 रुपये 90 पैसे कर बसेल. वाहतूक आणि डिलरचे कमिशन याचा विचार केला तरी सध्याच्या किमतीच्या निम्म्याने दर कमी होतील. हे दर तार्किक तर असतीलच; शिवाय त्यामुळे एकंदर भाववाढ रोखण्यास मदत होईल.

कारण मालवाहतुकीचे दर कमी झाल्याने सर्वच वस्तूंची स्वस्ताई होईल. परंतु हे चित्र फारच गुलाबी आहे. सद्यःस्थितीत केंद्र आणि राज्य सरकारांचे उत्पन्नाचे बहुतांश स्रोत आटलेले असल्यामुळे जरी जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोलियम पदार्थ आणलेच तरी त्यावर अधिभार लावला जाईल, अशीच चिन्हे आहेत. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाईल आणि त्यामुळे आपल्याला खूप मोठा दिलासा मिळेल, असे समजणे चुकीचेच ठरेल.