वर्षभरात आधी दुष्काळ, महापूर व त्यानंतर अवकाळी पावसामुळे राज्यातल्या शेतकर्‍याचे भयंकर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत होती. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावरील चिंता थोडी कमी झाली होती. परंतु हा आनंद क्षणिक ठरला आहे.
किशोर आपटे
महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकार स्थापनेला महिना झाला आहे. म्हणजे आता मधुचंद्राचा कालावधी संपला आहे. लोकप्रियतेचा माहोल ओसरून कामाला लागलेल्या सरकारपुढील आव्हाने आणि ती पेलताना होणार्‍या चुकांवर बोटे ठेवायला आता सुरुवात झाली आहे. कोणताही प्रशासकीय अनुभव नसलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधी बाजूने वेगवेगळ्या अपेक्षा करण्यात आल्या. त्या सार्‍यांना चकवा देऊन, गाजावाजा न करता किंवा आक्रमकपणे न बोलता ठाकरे यांनी अगदी साधेपणाने पहिल्या अधिवेशनात सत्तेची वेसण आपल्या हाती असल्याचे दाखवून दिले आहे. असे असले तरी त्यांच्या सरकारने जाहीर केलेल्या शेतकरी कर्जमाफीतदेखील चकवा असल्याचे आता समोर येऊ लागले आहे.
शेतकरी आनंदी हवा, ही शासनाची भूमिका आहे. कर्जमुक्ती हा प्राथमिक उपचार असला तरी शेतीच्या विकासासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमुक्तीबद्दल राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचा सत्कार केला. त्यावेळी ठाकरे यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींना विश्वास दिला. आपला अन्नदाता सुखी असावा हीच आपली भावना असते. शेतकर्‍यांसाठी या सरकारचे दरवाजे कायम खुले असतील. शेतकर्‍यांच्या पाठीशी सरकार समर्थपणे राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. आता दिलेली कर्जमाफी ही शेतकर्‍यांना संकटातून बाहेर काढण्याचा केवळ प्रथमोपचार आहे. शेती विकासासाठी सरकार एक कालबद्ध कार्यक्रम आखत आहे. शेतकर्‍यांच्या सूचनांना हे सरकार कायमच प्राधान्य देईल, शेतीबाबतचे धोरण ठरवताना शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी कर्जमाफी अंमलबजावणीबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. किसान क्रांती, राष्ट्रीय किसान महासंघ तसेच अन्य संघटनांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. ठाकरे सरकारने आता दिलेली कर्जमुक्ती ही शेतकर्‍यांना कुठेही रस्त्यावर येऊ न देता शब्द दिल्याप्रमाणे जाहीर केली आहे. या कर्जमुक्तीमुळे राज्यातील 80 टक्केपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांचा सातबारा उतारा कोरा होत असल्यामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांना यामुळे मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे, असे मत शिष्टमंडळाने व्यक्त केले. याशिवाय नियमित कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना उचित न्याय मिळावा, शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात यावा, कर्जमुक्ती योजनेत उपसा जलसिंचन योजनांची कर्जे समाविष्ट करून घेण्यात यावी, शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांवर समन्वय समिती स्थापून वेळोवेळी आढावा घेण्यात यावा, आदी मुद्यांबाबत शिष्टमंडळाने निवेदन दिले.
असे असले तरी वर्षभरात आधी दुष्काळ, महापूर व त्यानंतर अवकाळी पावसामुळे राज्यातल्या शेतकर्‍याचे भयंकर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी व्हावी, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून होत होती. महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना 2 लाखांपर्यंतची कर्जमाफी जाहीर केली. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावरील चिंता थोडी कमी झाली होती. परंतु हा आनंद क्षणिक ठरला आहे. कारण ही शेतकरी कर्जमाफी म्हणजे शेतकर्‍यांची फसवणूक आहे, अशा भावना आता व्यक्त होत आहेत. ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019’चा शासनादेश नुकताच जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार 1 एप्रिल 2015 नंतर ज्या शेतकर्‍यांनी अल्पमुदतीचे पीककर्ज घेतले असेल त्या शेतकर्‍यांचे ते पीककर्ज पुनर्गठित करून सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत असेल तर त्यांना दोन लाखांपर्यंत थेट खात्यात मदत देण्यात येणार आहे. याचा अर्थ एप्रिल 2015 पूर्वी ज्यांचे कर्ज असेल त्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला नाही. म्हणजेच त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही.
हिवाळी अधिवेशनात जाहीर केल्यानुसार कर्जमाफीबाबत शासनाने दोन लाखांच्या कर्जमाफीसंबंधीचा शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध केला. या शासन निर्णयातील पाचव्या क्रमांकाची अट ही द्राक्ष उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मुळावर उठणारी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासन निर्णयात क्रमांक पाचवर एक बाब स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. ज्या शेतकर्‍यांचे पीककर्ज मुद्दल व व्याजासह दोन लाखांपेक्षा अधिक झाले असेल त्यांना या कर्जमाफीत लाभ मिळणार नाही. या अटींचा सर्वाधिक फटका हा द्राक्ष उत्पादकांना बसणार आहे. वास्तविक कर्जमाफी करताना पीकनिहाय मिळणारे पीककर्ज आणि त्या पिकावर होणार्‍या उत्पादन खर्चाचाही विचार केला असता. आज जिल्हा बँकांकडून तूर, सोयाबीन, धान यासाठी मिळणारे पीककर्ज साधारणत: दहा हजार ते पन्नास हजारांच्या आसपास मिळते. तसेच या पिकांवर होणारा उत्पादन खर्चही तुलनेने कमी असतो. द्राक्ष उत्पादनासाठी एकरी एक लाख तीस हजारापर्यंत पीककर्ज मिळते. इतर पिकांच्या तुलनेत द्राक्ष व डाळिंब उत्पादनासाठी प्रचंड मोठा उत्पादन खर्च लागतो. ज्या पिकांवरील उत्पादन खर्च आणि कर्जाचा बोजा अधिक असतो वास्तविक कर्जबाजारी तोच शेतकरी होतो. आज राज्यातील अधिकतर आत्महत्याग्रस्त त्याच कर्जदार गटातील असल्याचे आकडेवारी सांगते. परंतु या बाबींचा कुठेही विचार न करता शासनाने सर्व पिकांना एकाच तराजूत जोखण्याचे चुकीचे धोरण अवलंबले आहे.
गेल्या तीन चार वर्षांपासून दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपिटीसारख्या संकटांनी द्राक्ष उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. म्हणावे असे आर्थिक उत्पादन शेतीतून मिळालेले नाही. वाढलेले मजुरी दर, महागडी खते-औषधे-शेती साहित्य याचा भार शेतकर्‍यांवर आहे. शेतकर्‍यांनी दुष्काळात टँकरने पाणी घालून द्राक्षबागा जगवल्या आहेत. आता अवकाळी पावसाने शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे अधिकतर शेतकर्‍यांनी द्राक्ष बागांसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न झाल्याने त्यावरील व्याज वाढून कर्जाची रक्कम ही दोन लाखांच्या वर गेलेली आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी रुपयांची करण्याची फडणवीस सरकारची घोषणा होती. परंतु असल्या गप्पा न मारण्याचे ठाकरे सरकारने ठरवले ते योग्यच आहे. मात्र महाराष्ट्र हे महसुली शिल्लक दाखवणारे राज्य आहे. परंतु आपली आर्थिक स्थिती बरी नसल्याचे सांगून अर्थमंत्री जयंत पाटील राज्याची बदनामी करीत आहेत, असा आरोप माजी अर्थमंत्री आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला आहे. परंतु चालू वर्षातील राज्याची महसुली तूट वीस हजार 293 कोटी रुपये आहे. अगोदरच्या वर्षापेक्षा 35 टक्क्यांनी जास्त. हंगामी अर्थसंकल्पातील महसुली तुटीपेक्षा आता ही तूट 509 कोटी रुपयांनी वाढलेली आहे. राज्य सरकारचा वेतनावरील खर्च एकशे पंचवीस टक्क्यांनी वाढलेला आहे. महसुली खर्चात वर्षभरात 111 टक्क्यांची वाढ अर्थसंकल्पात गृहीत धरलेली आहे. महसुली खर्चात वाढ होणे हे चिंताजनक नव्हे काय? राज्याचे आर्थिक वास्तव जनतेसमोर मांडणे म्हणजे बदनामी करणे असे म्हणता येईल काय?
