शिक्षण धोरण तर आले…त्यास अर्थ कधी मिळणार?

नुकतेच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोऱण 2019 जाहीर झाले.चौतीस वर्षानंतर देशासाठी आलेले नवे धोरण आहे. शिक्षण धोरणा संदर्भाने आता समाजात चर्चा सुरू झाली. वर्तमानपत्रे, प्रसारमाध्यमांमध्ये धोरणाची चर्चा सुरू झाली. धोरण जाहिर झाले त्या दिवशी माध्यमात धोरणाने हेडलाईन घेतली. समाजात शिक्षणा बददल उत्सुकता निर्माण होत असल्याचे तो धोतक आहे. धोरणाने अनेक महत्वपूर्ण बदल सूचित केले आहे. धोरण अंत्यत आणि भविष्याकाळासाठीचा वेध घेणारे आहे, मात्र त्या बदलाच्या दिशेने जाण्याचा प्रवास मात्र खडतर आहे हे निश्चित. धोरणात अपेक्षित केलेले सर्व बदल साध्य कसे आणि केव्हा करणार ? हा खरा प्रश्न आहे. सध्या दोन सव्वादोन टक्के शिक्षणावरील खर्च सहा टक्के कधी होणार आणि कसा होणार ? या आर्थिक गुंतवणूकीवरच धोरणाचे भविष्य अवलंबून असणार आहे हे निश्चित.

1966 ला कोठारी आय़ोगाने या देशाच्या शिक्षणांसाठी महत्वपूर्ण बदलाच्या दिशेने शिफारशी केल्या होत्या. त्याच आयोगाने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के गुंतवणूक शिक्षणासाठी करण्यात यावी अशी शिफारस त्यावेळी केली होती. त्याच बरोबर सध्याच्या दहा दोनचा आकृतीबंधाची रचना त्या आयोगाची शिफारस होती. त्या बरोबर व्यावसायिक शिक्षणाचा विचार माध्यमिक स्तरावर करण्याची शिफारस होती. त्याच बरोबर अनेक उत्तम शिफारशी होत्या. त्यानंतर 1986 ला राजीव गांधीच्या नेतृत्वाखाली शैक्षणिक धोरण मंजूर झाले.त्या धोरणाने अनेक शिफारशी केल्या. त्या धोरणातील अऩेक गोष्टी उत्तम होत्या. 1989 साली राममूर्ती समिती नेमली गेली. त्यानंतर 1992 ला कृती कार्यक्रम होता. 2006 साली सॅम पित्रोदांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्यांनी देखील महत्वाच्या शिफारसी केल्या. या शिफारशींच्या अमलबजावणी करण्यात फारसे स्वारस्य व्यवस्थेला दिसले नाही. किंबहूना त्या आयोगांच्या विविध शिफारसी समग्रपणे अंमलबजावणीत आजपर्यत आल्या असे काही दिसले नाही. त्यानंतर यशपाल यांच्या समितीन देखील महत्वाच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा 2005 आस्तित्वात आला आहे. त्यामुळे देखील महत्वपूर्ण गोष्टी घडून येतील अशी अपेक्षा होती, मात्र देशात या सर्व अहवालांच्या शिफारशीचे काय झाले यांचा विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या नव्या धोरणाकडे पाहातांना देखील सावधपणे पाहाण्याची गरज आहे.

देशाच्या शिक्षणाच्या प्रवासात कोठारी आयोग हा एक महत्वाचा टप्पा आहे. त्या शिफारशींना आता जवळपास पंचावन्न वर्ष झाली आहेत. त्यांच्या शिफारशी अंमलबजावणीत आल्या असत्या , तर देशाचा शिक्षणांचा चेहरामोहरा बदलला असता. त्या अहवालाच्या संदर्भाने जे.पी नाईक यांना काही काळांने त्या अपय़शाबददल विचारले गेले तेव्हा ते म्हणाले “ आम्ही आयोग सादर केल्यावरती आम्ही असे गृहीत धरले होते , की या क्षेत्रातील उच्चस्तरीय अधिकारी आणि शिक्षक वर्ग हे आमच्या शिफारशी उचलून धरतील आणि योगदान देतील ”पण या दोन्ही घटकांनी आमचा पराभव केला. तर सॅम पित्रोदा यांनी देखील अमलबजावणी यंत्रणेवर नाराजीच व्यक्त केली होती. जगप्रसिध्द अर्थतत्ज्ञ डॉ.जेफ्री हे भारतीय दौ-यावर आले होते, त्यावेळी त्यांनी या देशातील शाळा पाहिल्या, शिक्षण पाहिले तेव्हा त्यांनी नोंदविलेले मत असे होते ‘भारतात बदल दिसतो आहे हे खरे आहे, पण अजून बरेच मोठे काम भारतात करावे लागणार आहे. आणि आता त्यासाठी भारताकडे पुरेसा वेळ नाही’. हे शब्द बरेच काही सांगून जातात. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणासाठी गुंतवणूक उंचावण्याची गरज होती. जगभरातील अनेक प्रगत राष्ट्र बारा ते अठरा टक्के खर्च करीत आहेत, तेव्हा ते प्रगतीचे पंख लेवून भरारी मारत आहेत. ज्या देशाच्या धोरणात आणि नेत्याच्या विचारदृष्टीत अग्रभागी शिक्षण हा विषय असतो तेव्हा तो देश बदलतो हा इतिहास आहे. शिक्षणातून देश बदलतो यावर नेपोलियनचा देखील विश्वास होता. नव्हे वर्तमानात देखील अनेक देशांनी आपले चित्र बदलण्यासाठी शिक्षणाचा क्रम सर्वोच्च ठरवला आहे. या देशात शिक्षणासाठी पुरसा निधी मिळत नसल्याची सातत्याने स्वर असतो. सी.सुब्रमण्यम या माजी शिक्षणमंत्र्यानी देखील पुरेसा निधी मिळावा या करीता झगडा केला होता.तर जो निधी खर्च होतो तोही “ शाळांवर ” खर्च होतो, पण “ शिक्षणावर ” नाही असे मत अमित वर्मा यांनी नोंदविले होते .भारताच्या शिक्षणासाठी केंद्र सरकारने चालू अंदाजपत्रकात एक लाख चार हजार कोटीची तरतूद आहे. त्या तरतूदीसारखीच तरतूद पुढे होत राहील तर या धोरणाच्या किती अपेक्षा पूर्ण होतील हा खरा प्रश्न आहे.

धोरणाने महत्वपूर्ण बदलाकडे बोट दाखविले आहे.सध्याच्या आराखड्यात बदल करतांना 5+3+3+4 ही नवी रचना देशातील शिक्षणासाठी महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यापूर्वी धोरणात पहिली ते दहावी आणि पुढील दोन वर्ष अशी रचना स्विकारली होती. आता बदल करतांना त्यात पहिली तीनवर्ष बालवाडी, अंगणवाडीचा टप्पा पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट केला आहे. एका अर्थांने जग अंत्यत गंभीरपणे या वयाकडे शिक्षणासाठी पाहात आहे. त्या वयोगटात प्रभावी शिक्षण झाले, तर त्या बालकांचे भविष्य जसे उज्वल असते त्या प्रमाणे या बुध्दीवान तरूणांच्या जोरावर देशाचे भविष्य घडत असते. त्यामुळे या वयोगटाचा समावेश धोरणात झाल्यामुळे येथील मुलांचे शिक्षण सुरू होईल. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरून शिक्षणांसाठी अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया सुरू होईल. या वयात मुलांना औपचारिक शिक्षणाचा आऱंभ होणार नसला तरी त्यासाठीची पूर्वतयारी होणार आहे. शारीरिक विकासासोबत तेथे बौध्दिक विकासाची प्रक्रिया घडेल. क्रीडन पध्दतीने शिक्षणाचा पाया घातला जाईल. त्यासाठी अभ्यासक्रम तयार होईल त्याचबरोबर तेथील ताईंचे प्रशिक्षण हा देखील महत्वाचा पाया असणार आहे. त्यासाठी सरकार सहा महिन्याच्या कालावधीचा अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागणार आहे. त्याच बरोबर यासाठी कायदा निर्माण करावा लागणार , त्यासाठीची निश्चित फी ठरविणे, प्रवेश प्रक्रिया, प्रत्येक वर्गासाठीची मर्यादा, नियुक्तीचे निकष या गोष्टी अधोरेखित कराव्या लागतील. तेथील मूल्यमापन, अध्यापनाचा मुददा देखील महत्वाचा ठरणार आहे. केंद्र मान्यतेचे निकष देखील निश्चित करावे लागणार आहे. या वर्गांना पहिली आणि दुसरी जोडावी लागणार आहे. या स्तरावर विद्यार्थ्यांना काय शिकवायला हवे हे देखील धोरणात निश्चित केले आहे. 2025 पर्यंत देशातील प्रत्येक मुलांला किमान भाषिक मुलभूत क्षमता व गणितीय संख्याज्ञान असेल असेही नमूद करण्यात आले आहे.

सध्या ‘असर’ सारख्या संस्थाचे येणारे अहवाल, त्याच पाठोपाठ राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण आणि राज्य संपादणूक सर्वेक्षणावर नजर टाकली तर पाचवीपर्यत देखील मुलभूत कौशल्य विद्यार्थ्यांना नसल्याचे प्रमाण दखलपात्र आहे. त्यामुळे धोरणाने येत्या पाच वर्षात ही कौशल्य शंभर टक्के विद्यार्थ्यांना प्राप्त करून देण्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे ही कौशल्य म्हणजे भविष्यातील शैक्षणिकवाटचाल गतीमान करण्याचा प्रवास आहे. त्यादृष्टीने त्या पातळीवर भूमिका घेऊन काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी कोणती भूमिका घेतली जाईल त्याकडे लक्ष असणार आहे. या ठिकाणी मोठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसेच सध्याच्या अंगणवाडी आणि बालवाडी यांच्या संख्या देखील वाढवावी लागणार आहे. त्याच बरोबर येथे शिक्षणासाठीची साधने निर्माण करावी लागणार आहे. त्यासाठीचा निधी गुंतवणूक करण्याबरोबर सध्या अंगणवाडी महिला बाल कल्याण विभागा अंतर्गत कार्यरत आहे. त्याच बरोबर तेथे शैक्षणिक प्रक्रियेसाठी शिक्षण विभागा अंतर्गत येणार आहे , तेव्हा या दोन्ही विभागांना एकत्रित कारभार करावा लागेल,असे दोन विभागांतर्गत काम करणे कठिण असते. त्यामुळे या बाबत देखील भविष्यकालीन दृष्टीने भूमिका घ्यावी लागणार आहे.

दरम्यान या एका बदला बरोबर माध्यमिक स्तरावरील विषयांची निवड,संशोधन संस्थाची निर्मिती, शिक्षकांचे मूल्यमापन,भरती प्रक्रिया,एकात्मिक शिक्षणशास्त्र अभ्यासक्रमाची अमलबजावणी, शिक्षण आयोगाची स्थापना, कमी पटाच्या शाळा, नव्या अभ्यासक्रमाची रचना या सारख्या अनेक गोष्टींच्या संदर्भाने अपेक्षित केलेले बदल साध्य झाले तर शिक्षणांचा चेहरामोहरा बदलेल. मात्र त्या करीता धोरणात अपेक्षित केलेली आर्थिक गुंतवणूकीवरती धोरणाचे यश अपयश अवलंबून राहणार आहे.

–संदीप वाकचौरे

(लेखक शिक्षण क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)