बोदवड -
मार्च 2011 मध्ये महाराष्ट्र शासनामार्फत माध्यमिक व प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी विशेष पडताळणी मोहीम राबवण्यात आली होती. त्यामुळे शिक्षण संस्थांनी बोगस विद्यार्थी दाखवत शिक्षक भरती केल्याचे आढळून आले होते.
त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त झाले होते. या अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शासनाने 2 मे 2012 पासून शिक्षक भरती बंद केली होता; परंतु बंद काळात काही शिक्षण संस्थांनी बॅकडेटने (2 मे 2012ची मागील तारीख दाखवून) शासनाची परवानगी न घेता जाहिरात काढून, जाहिरात न काढता व विनाअनुदानित तुकडीवरून अनुदानित तुकडीवर बदली करून बेकायदा शिक्षक भरती केली. यात टीईटी परीक्षा पात्र शिक्षक उपलब्ध असतानाही अपात्र शिक्षकांचा समावेश असल्यामुळे पात्र शिक्षकांवर एक प्रकारे अन्याय झाला आहे.
यातील काही शिक्षकांना जिल्हा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकार्‍यांनी वैयक्तिक मान्यता दिली आहे. त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांना बसून पगार व बेकायदा भरती केलेल्या शिक्षकांनाही पगार अशा प्रकारे दोन्ही बाजूंनी शासनाची आर्थिक फसवणूक झाली आहे. याबाबत शिक्षण विभागामार्फत चौकशीअंती काहींची वैयक्तिक मान्यता रद्द करण्यात आली आहे; पण त्यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात आलेले नाहीत.
त्यामुळे जनहित फाउंडेशनचे अध्यक्ष बी.डी.इंगळे व माहिती अधिकार कार्यकर्ते महासेन सुरळकर यांनी माहिती अधिकारातून काही शिक्षक व शिक्षण संस्थांची माहिती काढून संबंधितांची फक्त वैयक्तिक मान्यता रद्द न करता त्यांच्यावर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा मागणीची तक्रार शिक्षण उपसंचालकांकडे (नाशिक) केली होती.
सदर कार्यालयाने परिपत्रक क्र. संकीर्ण 2019/प्र.क्र.71/2018 (र.व.का), दि.14/10/2019नुसार ज्या व्यक्तींवर अन्याय झाला असेल तेच अर्ज करू शकतात, असा आदेश दिला आहे. त्यामुळे एक प्रकारे शिक्षण उपसंचालक (नाशिक) यांनी संबंधितांवर कारवाई करण्यास नकार दिला असल्याचा आरोप श्री. इंगळे यांनी केला आहे.सदरचे परिपत्रक भ्रष्टाचाराला वाव देणारे असून, माहिती अधिकार कायद्याला कमकुवत करणारे आहे. 73 वर्मा घटना दुरुस्तीनुसार जनतेला नियोजनासह धोरणात लक्ष घालण्याचा व निवडून दिलेल्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याचा पूर्ण हक्क आहे. त्यामुळे सदरचे परिपत्रक रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही बी.डी.इंगळे यांनी केली आहे.
