संगमनेर |वार्ताहर Sangamner
जागा आणि आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी शासनाकडून देण्यात आलेले विद्यार्थी यांचा ताळमेळ बसवणे शिक्षण संस्थांना अवघड झाले आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राबविण्यात आलेल्या प्रवेशाबाबत पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेशाचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. त्यात आता पुन्हा शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रवेशाबाबत उच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आरटीईच्या जागांवर इतर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलेल्या शाळांना दिलासा दिला मिळणार की या शाळांना अधिकच्या जागा निर्माण करून शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत मुलांना प्रवेश द्यावे लागणार? हा विषय पुढील काही दिवसात चर्चेत राहणार आहे. इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रियेत बदल केले होते. शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकातील विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा मार्ग बंद झाला. मात्र, या विरोधात काही संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तसेच शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे आपल्या शाळांमध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दिल्या जाणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची आवश्यकता भासणार नाही. या विचारातून काही शिक्षण संस्थांनी स्वतःकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला. परिणामी आता आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास जागा शिल्लक राहिल्या नाहीत. त्यामुळे काही शिक्षण संस्थांनी सुद्धा न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु, न्यायालयाने सर्व याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर गेल्या वर्षी राबविण्यात आलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश प्रक्रियेप्रमाणेच यावर्षी सुद्धा प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश दिले. तसेच शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यात केलेला बदल रद्द केला. मात्र, वर्गात विद्यार्थ्यांसाठी बसण्यास उपलब्ध असलेली जागा आणि आरटीई अंतर्गत प्रवेशासाठी शासनाकडून देण्यात आलेले विद्यार्थी यांचा ताळमेळ बसवणे शिक्षण संस्थांना अवघड झाले आहे.
इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ यांनी उच्च न्यायालयात पुनरावलोक याचिका दाखल केली आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ज्या शाळांनी सर्व जागांवर विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत, अशा शाळांमध्ये आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेशित करू नये, अशी विनंती याचिकेमध्ये केली आहे. विद्यार्थ्यांना वर्गात बसण्यासाठी जागा उपलब्ध नाहीत. तसेच आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना वेगळ्या स्वतंत्र वर्गात बसवणे उचित ठरणार नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाने या शाळांकडे यंदा आरटीईचे विद्यार्थी पाठवू नयेत, अशी विनंती याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयकडे केली जाणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले.
