मुंबई | Mumbai
जालन्यातील लाठीमाराच्या घटनेवरून राज्यात जोरदार पडसाद उमटलेले आहेत. आंदोलकांवर लाठीमार करण्यात आला. त्यामुळे मराठा समाजात संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. याचे पडसाद आज मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीत पडले. या लाठीमारावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेत सरकारची भूमिका मांडली.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं की, जालन्यात घडलेल्या दुर्दैवी घटनेनंतर मी स्वत: मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बातचित केली आहे. मराठा समाजाची आंदोलने आपण सर्वांना पाहिली आहेत. लाखोंचे ५८ मोर्चे शांततेत राज्यात निघाले. मात्र दोन-तीन दिवसांपासून जे काही घडतंय त्याबद्दल मी बोललो आहे. आंदोलनाच्या आडून महाराष्ट्राची शांतता बिघडवण्याचं काम सुरु आहे, याबाबत मराठा समाजाने सावध राहिलं पाहिजे, असंही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं.
Maratha Andolan : “विरोधकांकडून राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न, ‘तो’ आरोप सिद्ध केला तर…”, अजित पवारांचे विरोधकांना आव्हान
पुढे बोलताना शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, मात्र ते टिकलं पाहिजे. आम्हाला कोणाला फसवायचं नाही. आमची भुमिका देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हाही होती आणि आजही आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीच्या मुद्द्यावर काम आता सुरु आहे. आयोगाला सूचना केल्या आहेत. ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टाने काढल्या आहेत त्यावर काम सुरु आहे. मराठा समाजाला माझी विनंती आहे, सरकार पूर्णपणे प्रमाणिकपणे आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. तसेच, पोलीस महासंचालकाच्या माध्यमातून चौकशी सुरु आहे. दोषींवर कारवाई केली जाईल. जालना पोलीस अधीक्षकांची जिल्ह्याबाहेर बदली केली आहे. उपविभागीय अधिकारी निलंबित केले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
Maratha Andolan : जालन्यात झालेल्या लाठीचार्जबाबत क्षमा याचना करतो, क्षमा मागतो – गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यावेळी बोलताना मुख्यत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंवर देखील पलटवार केला आहे. ते म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हा आपण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा केला. हायकोर्टामध्ये तो ग्राह्य ठरला. मराठा समाज आर्थिक दुष्ट्या मागास आहे हे सिद्ध केले गेले. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं होतं. सुप्रीम कोर्टामध्ये ते आरक्षण रद्द झालं. पण तिथे जाऊन माजी मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य केले. तुम्ही त्या पदावर होता तेव्हा निर्णय घेण्यासाठी तुमचे हात कोणी बांधले होते हा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे ही सरकारची प्रामाणिक भूमिका आहे. ज्या त्रुटी सुप्रीम कोर्टाने काढल्या त्यावर सरकार काम करत आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा समाज मागास नाही असं म्हटलं आहे. मात्र त्यासंदर्भातील जे पुरावे आहेत कोर्टाच्या निदर्शनास आणल्या पाहिजेत. त्यावर सरकारचे काम सुरु आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
