अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकूण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर 19 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे आज (25 नोव्हेंबर) मंगळवारच्या सुनावणीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडतात की जैसे थे स्थिती राहते याकडे अहिल्यानगर जिल्ह्यासह राज्यातील विविध पक्षांचे नेते, उमेदवारांच्या नजरा लागल्या आहेत.
या आधीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याबद्दल राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सोयीस्कर राज्य सरकारने सोयीने अर्थ काढून 27 टक्के ओबीसी आरक्षण दिल्यावरून खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली होती. आता यावर आज सुनावणी सुनावणी होत आहे. राज्यातील 44 नगरपरिषदा, 20 जिल्हा परिषद, नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिका तसेच 11 नगरपंचायतींमध्ये एकूण 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचा राज्य सरकारचा अहवाल आहे.
सध्या राज्यातील 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर रोजी मतदान होणार आहे. निवडणूक प्रचार, अर्जांची छाननी झालेली असतानाच अचानक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार की नाहीत, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा आणि एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी विकास गवळी यांनी याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे त्या सुनावणीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. या प्रकरणी राज्य सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर याचिकाकर्ते विकास गवळी यांच्याकडून अँड. देवदत्त पालोदकर यांनी बाजू मांडत आहेत.
