मुंबई | Mumbai
पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमुळे होणाऱ्या वाढणाऱ्या प्रदुषणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी विद्युत वाहनांचे उत्पादन व वापराला मोठ्या प्रमाणावर चालना देण्यासाठी राज्य सरकार सक्रिय झाले आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमुळे प्रदूषण वाढते, त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापराला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार नव नवीन योजना राबवत आहे. त्याचच एक भाग म्हणून राज्य महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांची टोलपासून मुक्ती होणार आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या वाहनांमुळे प्रदूषण वाढते, त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन आणि वापराला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार नव नवीन योजना राबवत आहे. त्याचच एक भाग म्हणून राज्य महामार्गावर या इलेक्ट्रिक वाहनांची टोलपासून मुक्ती होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन धोरण आणले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाची २९ एप्रिल रोजी बैठक पार पडली. या बैठकीत या नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. परंतु याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला नव्हता. यासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आलाय. याद्वारे मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गावर आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा सेतूवर प्रवासी विद्युत वाहनांना १०० टक्के पथकर माफी देण्यात आली आहे.
माफ करण्यात येणाऱ्या टोल माफीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून परिवहन विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात येईल. तसेच राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या उर्वरित राज्य मार्गावरही इलेक्ट्रिक वाहनांना टप्याटप्याने टोल मुक्ती द्यावी का? याचा निर्णय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समिती घेईल.
राज्याच्या शहरी आणि ग्रामीण भागात, तसेच महत्त्वाच्या महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहने सहज उपलब्ध होण्यासाठी सर्व राज्यात विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगचे जाळे विकसित केले जाणार आहे.
राज्यभरात इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या आणि नागरिकांनी ही वाहने खरेदीला प्राधान्य द्यावे. यासाठी राज्यांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्थानक उभारली जातील.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येकी २५ किमी अंतरावर चार्जिंग स्थानकाची उभारणी करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आलीय. तसेच वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकार प्रोत्साहन रक्कम देणार आहे.
ही रक्कम राज्य सरकारकडून वाहन उत्पादक कंपन्यांना दिली जाईल. वाहन खरेदीवर तेवढी रक्कम कंपन्या कमी आकारले जातील.
राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळाची सर्व बस स्थानके आणि बस थांब्यावर किमान एक जलद चार्जिंग स्थानक उभारण्यात येणार आहे.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील आता असलेल्या आणि नवीन इंधन स्थानकांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी किमान एक चार्जिंग सुविधा प्रदान केली जाणार आहे.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
