दहावी आणि बारावीच्या परिक्षांवरून शिक्षणक्षेत्रात कमालीची अस्वस्थता आणि अव्यवस्था आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या निर्णयाला पुण्यातील एका प्राध्यापकांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांचे मूल्यमापन कसे करायचे याचे सूत्र अद्याप ठरवण्यात आलेले नाही, याबाबत समिती लवकरच निर्णय घेईल अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली. संबंधित मंडळांनी यासंदर्भात 19 मे पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे आदेश न्यायालयाने दिले. बारावीच्या परीक्षांचेही घोंगडे अजून भिजतच आहे. या परीक्षा जून महिन्याच्या सुरुवातीला घेतल्या जातील असे सांगितले जात आहे. त्या रद्द कराव्यात असा आग्रह देशपातळीवर काम करणार्‍या पालकांच्या एका संघटनेने धरला आहे.
यासाठी केंद्र सरकारलाही पत्र पाठवणार असल्याचे या संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी माध्यमांना सांगितले आहे. तर अजून किती काळ बारावीचाच अभ्यास करायचा असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे. बारावीच्या परीक्षांवर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश अवलंबून असतात. त्यामुळे या परीक्षा घेण्याला अजून विलंब करणे योग्य ठरणार नाही असा सल्ला शिक्षणतज्ञानी सरकारला दिला आहे. या दोन्ही परीक्षांबाबत इतकी अनिश्चितता का? दहावीची परीक्षा रद्द करण्याची अधिसूचना सरकारने 12 मे रोजी काढली. पण परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय तर 20 एप्रिललाच घेण्यात आला होता. अधिसूचना उशिरा निघाली असली तरी दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन कसे करायचे याबाबतच्या निर्णयाचा अजून पत्ता नाही. त्याला इतका उशीर का लागावा? बारावीच्या परीक्षांचेही तसेच! जून महिन्यातील परिस्थितीचा विचार करून बारावीच्या परीक्षांचा निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले जात आहे.
करोनाच्या दुसर्‍या लाटेची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. तिसरी लाट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. आगामी 10-12 दिवसात परिस्थितीत कितीसा बदल होण्याची शक्यता सरकारले वाटत आहे? जादूची कांडीच परिस्थितीत चमत्कारिक बदल घडवू शकते. तथापि अशी कांडी फक्त गोष्टीतच सापडते. तिसर्‍या लाटेत मुले आणि तरुणांनाही संसर्ग होऊ शकतो असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. लसीकरणाचा गोंधळ असल्याने 18 वर्षांखालील तरुणांचे लसीकरण कधी होईल हे सरकार तरी सांगू शकेल का? अशा अनिश्चित परिस्थितीत ऑफलाईन परीक्षांचा घाट घालून विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात का आणला जावा असा प्रश्न पालकांच्या संघटनेने विचारला आहे. तो दुर्लक्ष करण्यासारखा आहे का? करोना साथीने सगळे व्यवहार काही काळ ठप्प झाले होते . दुसर्‍या लाटेत ते अंशतः सुरु झाले. तथापि इतर क्षेत्रांच्या बाबतीत जे धोरण ठरवले जात आहे तेच शिक्षणक्षेत्रालाही कसे लागू करता येईल? या क्षेत्रावर विद्यार्थ्यांचे भवितव्य म्हणजेच राज्याच्या भावी पिढीचे भवितव्य. परीक्षा होणार की नाही हे मे महिन्याच्या अखेरीसही का ठरत नाही? याबाबतचे धोरण व्यवस्थित ठरवू शकतील अशा योजक शिक्षणतज्ञांची महाराष्ट्रात कमतरता नाही. त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सरकारने सोपवावी आणि एकदाची अनिश्चितता संपवावी.
अन्यथा पुढच्या पिढीचे नुकसान केल्याचा ठपका सरकारला घ्यावा लागेल. सगळ्या समस्या सरकारी पातळीवर सुटू शकत नाहीत हे आता केंद्र सरकारच्या पातळीवर देखील स्पष्ट झाले आहे. तेव्हा राज्य सरकारने परिस्थिती सामान्य होण्याची वाट पाहू नये. व्यवहार्य दृष्टिकोन स्वीकारून या प्रश्नांकडे पाहण्याचा प्रयत्न करावा. करोनाची साथ कधी आटोक्यात येईल हे कोणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. अशा अनिश्चिततेच्या परिस्थितीत विद्यार्थी आणि पालकांनी कुठवर या अनिर्णित अवस्थेचा सामना करावा? सरकारने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याचे कमी-अधिक पडसाद उमटणारच आहेत. त्याचीही तयारी सरकारने ठेवली आणि व्यवहार्य पातळीवर घेतल्या जाणार्‍या निर्णयावर ठाम राहिले तर त्याची अनिश्चिता संपवण्यासाठी मदतच होईल.
