अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी आणि साखर कारखानदारांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. ऊसाचा रस आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीसाठी 17 लाख टनापर्यंत ऊसाच्या रसाचा वापर करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी देत निर्बंध अशत: शिथिल केले आहेत. हा निर्णय साखर कारखानदारांना काही अंशी दिलासादायक ठरणार असून या निर्णयाचे राष्ट्रीय साखर महासंघाने स्वागत केले आहे. दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय देशाभरातील साखर कारखान्यांकडील इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प, त्यातून तयार होणारे इथेनॉल, त्यासाठी करण्यात आलेले करार याबाबतची सर्व माहिती संकलित करणार असून त्यानंतर 17 लाख टन ऊस रसापासून कोणत्या राज्याने किती इथेनॉलची निर्मिती करावी, याचे धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.
देशभरात चालू वर्षी साखर उत्पादनात मोठी घट येणार असल्याचे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आले. यात महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात साखर उत्पादनात तूट राहणार आहे. तसेच साखर कारखानदारी आणि साखर उत्पादनासाठी 2024-25 हे वर्षे आव्हानाचे राहणार आहे, ही बाब केंद्र सरकार आणि मंत्री समितीच्या निदर्शनास आल्यानंतर आधी सरकारने 40 लाख टन ऊसाचा रस इथेनॉल निर्मितीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पुढे तो निर्णय मागे घेत सरसकट इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा निर्णय दहा दिवसांपूर्वी झाला.
मात्र, त्यानंतर देशभरातील साखर उद्योगाने इथेनॉल निर्मित्तीसाठी केलेली गुंतवणूक, त्यासाठी झालेले करार याची माहिती केंंद्र सरकारला सादर केली. यामुळे केंद्राने देशभरातील साखरेची मागणी आणि होणारी तूट तसेच इथेनॉल निर्मिती यातून मार्ग काढण्यासाठी 17 लाख टन ऊसाचा रस पुन्हा इथेनॉलकडे वळवण्याचा निर्णय शनिवारी घेतला आहे. या निर्णयामुळे देशातील साखर उद्योगाला काही प्रमाणात दिलासा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय साखर संघाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश नाईकनवरे यांनी ‘सार्वमत’शी बोलतांना दिली.
केंद्र सरकारनं साखर उद्योगातील खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन, सबसिडी आणि व्याजामध्ये सवलत देऊन इथेनॉलचे प्रकल्प उभे करण्यास प्रवृत्त केले. साखर उद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी केंद्राने इथेनॉल निर्मितीला चालना दिली. यामुळं कोट्यवधी रुपयांचे भागभांडवल देशातील साखर उद्योगानं यामध्ये गुंतवलेले असून अशातच अचानक केंद्र सरकारनं इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घातली होती. याचा मोठा फटका कारखानदारांना बसणार होता. तसेच शेतकर्‍यांच्या ऊसाच्या दरावरही याचा परिणाम होण्याची शक्यता होती. इथेनॉलमध्ये साखर कारखान्यांनी अब्जावधी रुपये गुंतवले आहेत, त्याचे काय होणार असा सवाल उपस्थित केला जात होता. मात्र, आता केंद्राने इथेनॉलबाबत काही प्रमाणात सौम्य धोरण घेतल्याने साखर कारखान्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, केंद्राने परवानगी दिलेल्या 17 लाख टन साखरेतून कोणत्या राज्यातून किती इथेनॉल निर्मितीला परवानगी मिळणार याचे धोरण आठ दिवसात तयार होण्याची शक्यता आहे. याबाबत केंद्रीय पेट्रोलीयम मंत्रालय देशभरातून माहिती संकलित करत असून ही माहिती संकलित झाल्यावर यंदाच्या इथेनॉल धोरणाबाबत सुस्पष्टता येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
इथेनॉलसाठी भारताचा पुढाकार
जागतिक पातळीवर पेेट्रोलला पर्याय म्हणून इथेनॉलचा वापर वाढवाणे आवश्यक असल्याचा प्रचार भारताकडून करण्यात आला होता. जी 20 परिषदेत यासाठी भारत, अमेरिका आणि ब्राझिलने निश्चित धोरणाबाबत करारावर चर्चा केली होती. जागतिक पातळीवर भारत इथेनॉलसाठी आग्रही असतांना केवळ देशातंर्गत साखरेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने इथेनॉल निर्मितीसाठी आडकाठी नको, असे केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
परवानगी 35 लाख टनापर्यंत वाढवावी
केंद्र सरकारनं इथेनॉलच्या निर्मितीला दिलेल्या परवानगीचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी स्वागत केलं आहे. इथॉनॉलच्या निर्मितीवर बंदी घालणं हा चुकीचा निर्णय होता. जगभरातील राष्ट्रांनी एकत्र येऊन पर्यायी इंधन वापरण्यास प्रोत्साहन देणं गरजेचं आहे. जीवाश्म इंधनाला इथेनॉल हा पर्याय असल्याचे शेट्टी म्हणाले. 17 लाख टनापर्यंन ऊसाचा रस इथेनॉल निर्मितीसाठी वापर करावा अशी अट सरकारनं घातली आहे. ही अटीची मर्यादा 35 लाख टनापर्यंत वाढवावी, अशी मागणी त्यांनी केली. साखरेचं उत्पादन गरजेपुरतं होणार असल्याचे शेट्टी म्हणाले.
