देशात ‘डिजिटल इंडिया’(Digital India) अभियान सुरु झाले आणि राज्यांमध्ये ‘ई प्रशासन’ (E-administration) पद्धती राबवण्यास सुरुवात झाली असे सांगण्यात येते. त्याला आता काही वर्षे उलटली आहेत. प्रशासनात लोकसहभाग वाढवणे, प्रशासकीय कारभार पारदर्शी बनवणे, शासनाकडून लोकांना दिला जाणारा प्रतिसाद वाढवणे आणि प्रशासकीय कारभार अधिक लोकाभिमुख करणे असे याचे मुख्य उद्देश अनेकदा सांगितले. ते भजन आता गुळगुळीत झाले आहे. ते उद्देश थोडेतरी साध्य झाले आहेत का हा प्रश्न (Question) कायमच अनुत्तरीत (Unanswered) आहे.
छोट्या छोट्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवणे हा ताप जनतेला आजही भोगावा लागत आहे. ‘साहेब जागेवर नाहीत’ अशी सबब ई प्रणाली स्वीकारण्याआधी लोकांच्या तोंडावर फेकण्यात सरकारी सेवक वाकबगार झाले होते. प्रशासन डिजिटल झाल्यावर सबबी फक्त बदलल्या. ‘इंटरनेटचा वेग कमी आहे’,‘सर्व्हर डाऊन आहे’ ही कामे न करण्याची कारणे रोजच पुढे केली जातात.
सरकारी कामे वेगाने होत नाहीत असा फक्त जनतेचाच अनुभव आहे का? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील सरकारी सेवकांच्या काम ढकलत राहाण्याच्या मानसिकतेवर नुकतेच सडेतोड भाष्य केले आहे. ‘वेळेवर निर्णय न घेतल्याने अनेक सरकारी प्रकल्पांना विलंब होतो. सरकारी सेवक निर्णय घेत नाहीत हीच मोठी समस्या आहे. एकमेकांच्या चूका सांभाळून घेण्यातच त्यांच्या कार्यक्षमतेचा कस लागतो’ अशा शब्दात गडकरी यांनी नोकरशाहीवर कोरडे ओढले आहेत.
गडकरी यांनी जनतेची दुखरी नस बरोबर पकडली आहे. अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार ही प्रशासकीय कारभाराची दोन ठळक दुखणी बनली आहेत. वर्षानुवर्षे ती जुनाट झाली आहेत. छोट्या-मोठ्या पातळीवरील सरकारी अधिकारी कामच करत नाहीत असा लोकांचा आक्षेप आहे. जी कामे वेगाने केली जातात त्यांची कारणे वेगळी असतात असेही सांगितले जाते. ती कारणे अतीवेगवान का असावीत? कारभार ऑनलाईन झाला तरी कामे प्रलंबित का राहातात? कितीही प्रयत्न केले तरी सामान्य माणसांची डाळ शासन दरबारी कधीही शिजत नाही हाच सार्वत्रिक अनुभव आहे.
शासकीय कामकाजाची एक पारंपरिक चौकट आहे. काही अधिकारी ती चौकट भेदून जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करताना आढळतात. तथापि असे अधिकारी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच का असतात? आणि त्यांची वारंवार बदल्या करण्याची ससेहोलपट का थांबत नाही? कार्यक्षम अधिकार्यांची संख्या का वाढत नाही? असे कार्यक्षम अधिकारी काही सरकारी सेवकांसाठी नक्कीच अडचणीचे ठरत असावेत.
कार्यक्षमतेबद्दल वाखाणले जाणारे राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी काश्मिममधील भ्रष्टाचाराचे काही प्रकार उघडकीस आणले. त्याचे त्यांना काय बक्षिस मिळाले? तर काश्मिरमधून गोवा व नंतर मेघालय राज्याचे नगण्य राज्यपाल पद देऊन त्यांच्या भ्रष्टाचारमुक्तीच्या प्रयत्नांना तो ‘पुरस्कार’ देण्यात आला. कार्यक्षम अधिकार्यांची दखल घेतली जायलाच हवी.
त्यांच्या पाठीवर शाबासकीची थाप मारली जायलाच हवी. पण अशा एका कार्यक्षम अधिकार्‍याच्या नावाखाली अन्य अकार्यक्षम सेवकांचे मात्र कोटकल्याण होत असते. त्यांना बढतीच्या वेळी बढती, वेतनवाढ असे सगळेच फायदे विनासायास मिळतात. त्यांच्या कार्यक्षमतेचे कोणतेही मोजमाप होत नाही. ही किमया फक्त सरकारी कारभारातच घडते. याला आळा कसा घालणार? गडकरी यांच्या कथनानुसार सरकारी अकार्यक्षमतेची काही ठळक कारणे सरकारला सुद्धा माहित असावीत.
ती दुरुस्त कोण करणार? प्रशासनातील अकार्यक्षम अधिकार्‍यांचे मायबाप कोण हे सगळ्यांना माहित आहे. ‘वशिल्याचे तट्टू’ भरण्यातच कोणाला रस असतो हे तर सर्वविदित आहे. सरकारी कामकाजातील ‘आपला माणूस’ सांभाळण्याची भूमिका संबंधित उच्चपदस्थ वा नेतेमंडळी बदलू शकतील का? त्यांनाही ते कितपत जमेल हा प्रश्नच आहे.
भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली अकार्यक्षम व्यवस्था केवळ ‘मन की बात’ ऐकून बदलू शकते या भ्रमातून सर्वोच्च पदावरील महनीय नेतेमंडळींची कधीतरी सुटका होईल या स्वप्नरंजनाशिवाय बिचारी जनता दुसरे काय करणार? सरकारी सेवकांवरील कामांच्या जबाबदारीचे निकष निश्चित करता येतील. त्याप्रमाणे काम होते आहे की नाही याची तपासणी यंत्रणा निर्माण करणे शक्य आहे. अर्थात तशी प्रामाणिक राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच!
