…चीनविरुद्ध पराकाटीची सावधगिरी आवश्यक!

डॉ.देवेंद्र विसपुते, धुळे

एकदाचा माघारीचा निर्णय झाला. आता हिमालयीन सीमेवर शांतता नांदेल, असा विनाकारण आशावाद निर्माण होणार तोच चीनने भारताचा मित्रदेश व तिबेट आणि भारतादरम्यानचे आघातप्रतिबंध राष्ट्र भूतानशी सीमावाद उकरुन काढला. भारताच्या अरुणाचल प्रदेशच्या तवांग जिल्ह्यालगतच्या भूतानच्या पूर्वोत्तर सीमेवरील साकतेंग अभयारण्यावर चीनने दावा ठोकला; नि डोकलामच्या तीन वर्षांनंतर भूतान व अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर मळभ निर्माण झाले. अर्थातच हा भारत व भारतीय सैन्यावर दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न असला आणि मूळ समस्या भूतानची असली, तरी भारताला बेसावध राहून चालणार नाही. भूतानशी भारताचा मैत्री करार असल्यामुळे व त्याच्या स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्त्वाची हमी भारताने घेतलेली असल्याने चीनने भूतानमध्ये काही साहसी पाऊल उचलले, तर डोकलामप्रमाणे भारताला पुन्हा मैदानात उतरावेच लागणार आहे.

याबाबत सर्वाम महत्त्वाची वस्तुस्थिती अशी आहे, की ङ्गचीनची ही माघार त्याच्या कब्जातील भारतीय प्रदेशातून भारतीय प्रदेशातच (म्हणजे चीनव्याप्त अक्साई हिंद – त्याला अक्साई चीन म्हणू नका.) आहे. तर भारताची त्याच्या सार्वभौमत्त्वाखालील प्रदेशातच आहे. चीनचा भारतीय प्रदेशांवरील ताबा आणि दावा निकालात निघेपर्यंत हे असेच होत राहणार आहे. (तसे ते गेल्या सात दशकांपासून सुरुच असून तिबेट स्वतंत्र झाल्याखेरीज थांबणारही नाही!) चीनचा अडसर असेपर्यंत भारताला पाकव्याप्त काश्मीर घेणेही सहजशक्य नाही… चीन तसे सहजगत्या होऊ देणारही नाही. कारण यामुळे पाकिस्तानपेक्षा चीनचे जास्त नुकसान होणार आहे. त्याचे महत्त्वाकांक्षी असे सीपेक व बीआरआय प्रकल्प यामुळे धोक्यात येतात.

यात काही शंकाच नाही की, भारतीय सैनिक व धोरण निर्धारक यांनी दाखविलेले शौर्य आणि दृढविश्वास यामुळे हे घडून आले! त्याच बरोबरच कोरोना, हाँगकाँग, दक्षिण चीन समुद्र, तैवान व जपान प्रकारणातील चीनच्या हडेलहप्पीमुळे आंतरराष्ट्रीय जनमतही चीनच्या विरोधात गेले आहे. चीनला घेरण्याचे अमेरिकेचे जोरदार प्रयत्न सुरु झालेले आहेत. दुसरीकडे चीनमधील अंतर्गत परिस्थितीही ढवळली जाते आहे. कारण तेथे पूरपरिस्थितीही निर्माण झालेली आहे. दुसरीकडे प्राध्यापकांसह काही लोकांच्या अटकेचे सत्र सुरु झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. पण या सर्वांपेक्षा या क्षेत्रातील हवामान ऑगस्टनंतर चीनच्या विरोधात जाणार आहे, हेदेखील महत्त्वपूर्ण आहे.

भारताचे संभाव्य पाऊल रोखणे

भारत सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू – काश्मीरचे 370 कलम रद्द करुन 31 ऑक्टोबरला या राज्याचे विभाजन केले व लद्दाख आणि काश्मीरचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर केले. त्याचवेळी ही बाब चीन सहन करणार नाही, याची सरकारला खात्री होती. म्हणूनच त्यांनी हा पावसाळी काळ निवडला असावा. कारण त्यानंतरचा हिवाळा संपेपर्यंत म्हणजे मार्चपर्यंत चीन व पाकिस्तान कोणतीही खेळी या क्षेत्रातील हवामानामुळे खेळू शकणार नव्हते. यानंतरचे भारताचे पुढचे पाऊल म्हणजे भारत त्याचा वैध भूभाग (पाकव्याप्त आणि चीनव्याप्त) काश्मीर पुन्हा ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न करेल. भारताचे हे संभाव्य साहसी पाऊल रोखणे, किंवा तत्सम इशारा भारताला देणे, हा चीनचा लद्दाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या क्षेत्रात घुसखोरी करण्यामागचे कारण आहे.

परंतु दरम्यानच्या कोरोनाच्या साथीमुळे त्याचे गणित किंवा वेळापत्रक बिघडले असावे. तरीदेखील त्याने भारताला पुन्हा दबावाखाली घेण्याचा प्रयत्न केला. भारत नेहमीप्रमाणेच दबून रिटॅलिएट करेल, असाच चीनच्या रणनीतिज्ञांचा कयास असावा. पंरतु कमीत कमी वेळेत भारताने ज्या वेगाने आणि पध्दतीने लद्दाखमध्ये सैन्य व लष्करी साधने तैनात केली आणि एप्रिल 2020 च्या स्थितीला चीनी सैन्याने मागे सरकावे, असा हेका धरला – तो चीनला कदापीही अपेक्षित नव्हता. कारण दग्दभू धोरण स्वीकारण्याची आमच्या शिखरस्थ राजनेत्यांची परंपरा होती.

लद्दाखच्या गलवान नदीच्या खोज्यात 15 जून 20 शहीद सैनिकांचा बदला घेतांना भारतीय जवानांनी किमान पन्नासवर चीनी सैनिकांना यमसदनी पाठविले, ही बाबही चीनी रणधुरंधरांना अपेक्षित नव्हती. त्यामुळे त्यांनी मोठमोठ्या वल्गना व अरोप करीत माघारीचा निर्णय घेतांना भारताला दुसज्या आघाडीत खेचण्यासाठी भूतानच्या साकतेंग अभयारण्यावर नव्याने व आश्चर्यकारकरित्या पहिल्यांदाच क्लेम जाहीर केला. जागतिक बँकेतर्फे पर्यावरण संवर्धनासाठी देण्यात येणाज्या मदतनिधीच्या बैठकीत चीनने हा मुद्दा उचलला असून भूतानने हे क्षेत्र चीनचे असल्याचा दावा फेटाळून लावला आहे.

भारत-भूतान मैत्री करार- भारत – भूतानने 8 ऑगस्ट 1949 ला मैत्री करार केला आहे. 2 मार्च 2007 ला हा करार वाढविण्यात आला. या कराराच्या कलम 2 नुसार दोन्ही देश परस्परांच्या राष्ट्रहिताच्या मुद्यावर घनिष्ट सहकार्य करतील, असे नमूद केलेले आहे. ब्रिटिश राजवटीतच 1910 मध्ये ब्रिटिश – भारत सरकारने भूतानशी करार करुन संरक्षण व परराष्ट्र या विषयात मार्गदर्शन करण्यात येईल, असे निर्धारीत केलेले आहे. भूतान हे स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्र असून भारताच्या संरक्षणाखाली आहे. भूतानच्या परराष्ट्र, वाणिज्य व संबंध संरक्षण संबंधात भारत मार्गदर्शन करीत असतो. भूतानचे स्वत:चे सैन्य आहे व भारतीय सैनिकांच्या काही तुकड्या या देशात असतात.

भूतानची भारताशी 605 किलोमीटर व तिबेटशी 470 किलोमीटरची सीमा आहे. भारताकडे या देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असल्यामुळेच तीन वर्षांपूर्वी डोकलाम वादात भारताने हस्तक्षेप करुन चीनला या रस्ता बांधण्यात मज्जाव केला होता. त्यामुळे यावेळी कोणत्याही तिसज्या देशाचा हस्तक्षेप सहन करण्यात येणार नाही, अशी तंबी चीनने भूतानला दिली आहे. परंतु भूतानच्या संरक्षणाची जबाबदारी भारतावर असल्याने चीनने जर भूतानच्या साकतेंग अभयारण्यात घुसखोरी केली, तर अपरिहार्यपणे भारतीय सैन्याला भूतानच्या मदतीला धावून जावे लागेल.

चीनने तिबेटवर अवैधपणे कब्जा केल्याने भूतानचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले. 1958 मध्ये भारताचे पंतप्रधान पंडीत नेहरु यांनी भूतानचा दौरा केला व भूतानचे स्वातंत्र्य टिकविण्याची ग्वाही दिली. यानंतर त्यांनी भारताच्या संसदेत जाहीर केले की, भूतानवरचे कोणतेही आक्रमण हे भारताविरुध्दचे आक्रमण मानले जाईल! भूतानची प्रादेशिक एकात्मता व सीमांचे रक्षण करणे ही भारताची जबाबदारी आहे.

साकतेंग हे क्षेत्र अरुणाचलाच्या तवांग जिल्ह्याला लागून आहे, ज्या भागावर चीनचा पूर्वीपासून डोळा आहे. परंतु 1962 च्या युध्दानंतर तवांगवर ताबा मिळवूनही चीनने हे क्षेत्र सोडून दिले होते. 1987 मध्ये या क्षेत्रात मोठी घुसखोरी करुन चीनने हेलिपॅडही बांधले होते. भूतान च्या जकारलंग व पासामलंग या तिबेट – भूतान सीमेच्या मध्यवर्ती भागावर तसेच डोकलामवर चीनने पूर्वी दावा केलेला आहे, परंतु साकतेंगवर मात्र आजपर्यंत कधीही हक्क सांगितलेला नाही. 1984 पासून 2016 पर्यंत चीन – भूतानदरम्यान चर्चेच्या 24 फेज्या झाल्या, त्यात हा मुद्दा कधीही उचलण्यात आला नव्हता.

चीनच्या विस्तारवादाला पहिल्यांदा ठोकउत्तर- मानसशास्त्रीय, माहिती युध्द हा चीनचा मुख्य डावपेच असतो व प्रचार, अफवा आणि वदंता हेच त्यांचे मुख्य शस्त्र असतात. शेजारी देशांच्या प्रदेशात घुसखोरी करुन दबाव निर्माण करणे, नंतर झालेल्या करारात काही अंतर माघारी येतांना त्या देशाचा काही प्रदेश गिळंकृत करणे हीच चीनची आजवरची रणनीती आहे. यावेळी इतिहासाचे दाखले देत आतर्क्य दावे करणे, संबंधित देशाला ताकदीचा धाक दाखवून आपल्याला हव्या त्या बाबी करण्यास भाग पाडणे ही चीनची मोडस ऑपरेंडी आहे. एखाद्या गावगुंडाप्रमाणे त्याचे वागणे असते. परंतु त्याच्या या विस्तारवादी धोरणाला पहिल्यांदाच ठोक उत्तर मिळाले आहे.

एक बाब भारताने कायमस्वरुपी ध्यानात ठेवली पाहिजे, ती म्हणजे चीनला लागून भारताची सीमा कधीच नव्हती व प्राचीन काळापासून चीन हा भारताचा शेजारी देशही कधीच नव्हता. तो भारताचा मित्र किंवा बंधूराष्ट्र तर नव्हताच नव्हता. तिबेट व सिकियांग हे स्वतंत्र देश चीनने दांडगाई करुन बळकाविले आहेत व भारतीय राज्यकर्त्यांच्या चुकांमुळे भारताचा किमान 42 हजार चौरस किलोमीटरचा लद्दाखचा भूप्रदेश चीनने बळकाविलेला आहे. दरवर्षी तो घुसखोरी करुन इंच – इंच पुढे सरकत असतो, आणि ही बाब देशवासियांपासून लपविली जाते.

2013 मध्ये काय घडले?- चीनने 2013 मध्ये मनमोहनसिंह सरकारच्या काळात अशीच घुसखोरी करुन 640 चौ. किलोमीटरचा प्रदेश बळकाविला, आणि ही बाब जनतेपासून लपवून ठेवण्यात आली. भारताचे माजी परराष्ट्र सचिव व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेच्या सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष शाम सरण यांनी 2013 मध्ये पूर्व लद्दाखचा दौरा करुन चीनच्या घुसखोरीचा अहवाल सरकारला दिला होता. 1962 च्या युध्दानंतर चीनने अक्साई हिंद बळकाविल्यानंतर ही प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा चीनच्या मर्जीप्रमाणे अस्तित्त्वात आली. मार्च 2013 मध्ये चीनचे पंतप्रधान लि केक्वियांग यांच्या भारत दौज्याच्या आधी चीनने पूर्व लद्दाखमध्ये ही हडपेगिरी बिनदिक्कितपणे केली व सरकार काहीच करु शकले नाही.

त्याचवेळी चीनने भारतासोबत सीमा संरक्षण करारही केला होता. यावेळी चीनने दौलत बेग ओल्डी क्षेत्रातील देपसांग क्षेत्रातही घुसखोरी करुन उपकाराच्या तोज्यात माघारही घेतली. त्यानंतरच्या 1996, 2005 व 2012 च्या करारानंतरही भारत हा भूभाग परत मिळवू शकलेला नाही. चीनी साम्यवादी पक्षाचे भाडोत्री सैन्य (पीएलए) दरवर्षी भारताच्या प्रदेशात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात घुसखोरी करायचे व राज्यकर्त्यांच्या उदासिनतेमुळे आपण दरवेळी काही भूभाग गमावून बसायचो. हा चीनला पहिलाच तडाखा व चोख उत्तर आहे-ही केवळ झलक आहे.

मो 9423979145