अहिल्यानगर (प्रतिनिधी)
मार्चएंड म्हणजेच ३१ मार्च आर्थिक वर्षाचा शेवट उरकण्याची धावपळ जिल्हा परिषदेत सुरू आहे. मंजूर निधीपैकी अधिकाधिक निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्हा परिषद प्रशासनासमोर असून यामुळे आज शनिवारी आणि उद्या रविवारी सुट्टीच्या दिवशी कार्यालय सुरू राहणार आहे. या ठिकाणी जास्तीजास्त निधी खर्च करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची बेरीज वजाबाकी सुरू असल्याचे दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेत दरवर्षी मार्चअखेरच्या काळात सर्वच विभागात मंजूर निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ सुरू असते. यंदा देखील ती सुरू असून २०२३-२४ मध्ये मंजूर झालेला सर्वसाधारण, विशेष घटक योजना, आदिवासी आणि बिगर आदिवासी यामधून मंजूर निधी खर्च करण्यास दोन वर्षाची परवानगी असते. ही मुदत यंदा मार्च २०२५ मध्ये संपणार असून यामुळे या योजनामधील निधी खर्च करण्यासाठी सध्या जिल्हा परिषदेत युध्द पातळीवर धावपळ होताना दिसत आहे.
जिल्हा परिषदेला २०२३-२४ मध्ये ३२१ कोटींचा निधी मंजूर होता. यातील ३०० कोटी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले होते. यातील २२९ कोटी ७८ लाख रुपयांचा निधी खर्च झालेला असून अद्याप ७० कोटी ७३ लाखांचा निधी खर्च होणे बाकी होते. ही आकडेवारी गेल्या पाच दिवसांपूर्वीची असून मार्चअखेर कोणत्या विभागाचा किती निधी खर्च झाला आणि किती निधी शिल्लक आहे, याचा तपशील पुढील आठवड्यात समोर येणार आहे.
यात प्राथमिक शिक्षण विभागाचा ७२.८४ टक्के, आरोग्य विभागाचा ५२ टक्के, महिला बालकल्याण विभागाचा ७७ टक्के, कृषी विभागाचा ७१ टक्के, बांधकाम विभाग दक्षिणेचा ४३ टक्के, बांधकाम विभाग उत्तरचा ५५ टक्के, पशूसंवर्धन विभागाचा ८६ टक्के, समाज कल्याण विभागाचा ८९ टक्के असा सुमारे ७७ टक्के निधी खर्च झाला होता. त्यानंतरच्या पाच दिवसात हा खर्च ९० टक्क्यांच्या जवळपास जाणार आहे. यामुळे यंदा देखील सुमारे ८ ते १० कोटी अखर्चित राहण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
सरकारकडून मुदत वाढीची अपेक्षा
दरवर्षी जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून मार्चऍण्डनंतर अखर्चित राहणाऱ्या निधीला खर्च करण्यास कटीशर्तीवर परवानगी मिळत असते. यंदा देखील सरकारकडून अशी मुदत वाढ मिळण्याची आशा जिल्हा परिषद अर्थविभागाला आहे. वर्षभर तयारी केल्यानंतर ही जिल्हा परिषदेचा आर्थिक वर्षातील मंजूर शंभर टक्के का खर्च होत नाही, हा प्रश्न असून यावर कायम स्वरूपी तोडगा निघण्याची गरज निर्माण झाली आहे
