नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | New Delhi
देशातील लोकप्रिय मद्य ब्रँड्स असलेल्या Old Monk, Royal Challenge (RC), McDowell’s No.1, Bagpiper यांसह काही अन्य उत्पादनांवर भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) कारवाई केली आहे.
FSSAI ची ही कारवाई सर्व उत्पादनांवर किंवा संपूर्ण देशभर लागू नसून, विशिष्ट उत्पादन युनिट्समध्ये तयार झालेल्या काही व्हेरियंट्सवर लागू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
FSSAI च्या तपासात काही उत्पादकांनी व्हिस्की किंवा रममध्ये ‘नेचर आयडेंटिकल’ (Nature Identical) किंवा कृत्रिम फ्लेव्हरिंगचा वापर केल्याचे आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे. नियामक संस्थेच्या मते, अशा प्रकारचे फ्लेव्हरिंग वापरून नैसर्गिक परिपक्व (Aged) मद्याची चव आणि सुगंध कृत्रिमरीत्या तयार केला जात होता. हे विद्यमान अन्न सुरक्षा आणि लेबलिंग नियमांशी विसंगत असल्याचे FSSAI ने म्हटले आहे.
कोणते ब्रँड्सवर बंदी?
Old Monk (काही व्हेरियंट्स)
Royal Challenge (RC)
McDowell’s No.1 Rum
Bagpiper Deluxe Whisky
Antiquity Blue Whisky
हे आदेश संबंधित राज्यांतील विशिष्ट उत्पादन युनिट्समध्ये तयार झालेल्या उत्पादनांवर लागू असल्याचे वृत्त आहे. संपूर्ण देशातील सर्व उत्पादनांवर बंदी असल्याचे FSSAI ने म्हटलेले नाही.
कारवाईमागची ६ प्रमुख कारणं
- कृत्रिम फ्लेव्हरिंगचा वापर
व्हिस्की किंवा रममध्ये त्याच प्रकारचा कृत्रिम फ्लेव्हर मिसळून चव निर्माण केल्याचा आरोप. - ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता
नैसर्गिकरित्या परिपक्व झालेल्या मद्याची प्रतिमा निर्माण करणारे दावे दिशाभूल करणारे असल्याचे FSSAI चे मत. - आंतरराष्ट्रीय उत्पादन पद्धतींशी विसंगती
रममध्ये रम फ्लेव्हर किंवा व्हिस्कीत व्हिस्की फ्लेव्हर मिसळणे ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य उत्पादन पद्धत नसल्याचे FSSAI ने नमूद केले. - नैसर्गिक परिपक्वतेला बगल
मोलॅसिस, माल्ट किंवा पारंपरिक एजिंग प्रक्रियेऐवजी कृत्रिम फ्लेव्हर वापरल्याचा आरोप. - ‘सब-स्टँडर्ड’ वर्गवारी
तपासणीत काही नमुने अन्न सुरक्षा निकषांनुसार “Sub-standard” असल्याचे नमूद करण्यात आले. - लेबलिंग नियमांचे कथित उल्लंघन
उत्पादनावरील माहिती आणि प्रत्यक्ष घटकांमध्ये विसंगती असल्याचा मुद्दाही तपासात समोर आल्याचे वृत्त आहे.
कंपन्यांची भूमिका
कंपन्यांनी ने FSSAI च्या आदेशाला आव्हान देत, संबंधित उत्पादनांची लेबले विद्यमान कायद्यांनुसार असल्याचा दावा केला आहे. कंपनीने हा मुद्दा संपूर्ण उद्योगाशी संबंधित असल्याचे सांगत न्यायालयातही दाद मागितली आहे. इतर संबंधित उत्पादकांकडूनही नियामक संस्थेशी संवाद सुरू असल्याचे वृत्त आहे.




