श्रीगोंदा |तालुका प्रतिनिधी| Shrigonda
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार शेतकर्यांना पीएम किसान योजनेतून प्रत्येकी सहा हजार असे बारा हजार रुपये तीन हप्त्यात वर्षभरात खात्यावर जमा करत आहेत. मात्र, तालुक्यातील अनेक शेतकर्यांना पीएम किसान योजनेतून पैसे यायचे बंद झाले आहेत. दरम्यान, हे काम पाहणार्या कंत्राटी कर्मचार्यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपूर्वीच संपला असल्याने हे कारकुनी काम कोण करणार यामुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यांत योजना राबवण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
दरम्यान, योजनेतील पैसे का बंद झाले आणि ते पुन्हा सुरू करण्यासाठी असणारे तालुका कृषी कार्यालयातील कंत्राटी कामगार हजर नाहीत.
याबाबत तालुका पातळीवर कृषी विभागातील अधिकारी-कर्मचारी हात वर करत असल्याने शेतकर्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. तसेच कंत्राटी कर्मचार्यांना सहा महिन्यांपासून मानधन आणि नवीन करार नसल्याने ते देखील आता उपलब्ध नाहीत. या सर्व चक्रात शेतकरी अडकले असून पीएम किसानच्या पैशाबाबत दाद कोणाकडे मागायची? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे तालुका कृषी अधिकारी आणि कृषी सहायक हे कार्यालयात सापडत नसल्याने शेतकरी कृषी कार्यालयात चकरा मारून परेशान झाले आहेत.
याठिकाणी असणारा शिपाई दर आठवड्याला शेतकर्यांना पुढच्या आठवड्यात तालुका कृषी अधिकारी भेटतील. तेच तुमची मदत करतील, असा प्रेमाचा सल्ला देताना दिसत आहेत. पंतप्रधान सन्मान निधी म्हूणन केंद्र सरकारने सहा आणि राज्य सरकारने सहा हजार असे बारा हजार रुपये शेतकर्यांना खात्यात देण्यास सुरूवात केली. पण तांत्रिक कारणांमुळे अनेक शेतकर्यांना हे पैसे येणे बंद झाले. त्यानंतर श्रीगोंदा तालुका कृषी विभागाकडे याबाबत चौकशी केली असता पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून सन्मान निधी योजना सुरू होईल, असे सांगण्यात आले. मात्र, सखोल चौकशी अंती हे काम पाहणार्या कंत्राटी कर्मचार्यांनी गेल्या महिन्यांपासून नवीन नियुक्ती ऑर्डर आलेली नाही. यामुळे श्रीगोंद्यासह नगर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत कमी- अधिक प्रमाणात हे काम ठप्प झालेले आहे. मात्र, या गडबडीत तालुक्यातील शेतकर्यांचा सन्मानासोबत मदतीचा निधी हरपला असून याला जबाबदार कोण?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गेल्या काही वर्षातील पीएम किसान योजनेतील दर महिन्यांतील लाभार्थी शेतकर्यांची संख्या घटताना दिसत आहे. ही संख्या कशामुळे घटत आहे, याबाबत कृषी विभागाच्या तालुका कार्यालयाकडे विचारणा केली असता त्यांनी यावर अधिक बोलणे टाळत जिल्हा कार्यालयाकडे संपर्क साधण्यास सांगितले.
