पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
मार्चमध्ये राज्याच्या उन्हाळी अधिवेशनात आघाडी सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजने अंतर्गत शेतकरी प्रोत्साहन योजनेची घोषणा केली. जूनमध्ये सरकार बदलले सत्तारूढ शिंदे-फडणीस सरकारनेही या योजेनेच्या पुर्णत्वाची घोषणा केली. आठ महिन्यात दोन सरकारांनी 10 परिपत्रके काढली. बँकांनी वेळोवेळी जवळपास डझनभर वेळेस माहिती तयार केली. माहितीचे दोनदा शासकीय ऑडीट देखील झाले. मात्र प्रत्यक्ष योजनेची सुरुवात करण्यास राज्य शासनाला मुहर्त मिळत नसल्याने शेतकर्‍यांमधून चिंता व्यक्त होत आहे.
महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेच्या माध्यमातून नियमीत कर्ज भरणार्‍या शेतकर्‍यांना भरणा केलेल्या कर्ज रकमेवर जास्तीत जास्त पन्नास हजार प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पात तात्कालीक अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 10 हजार कोंटीची तरतुदही केली होती. प्रत्यक्ष कार्यवाहीसाठी परिपत्रक काढले होते. या सरकारच्या काळात चार ते पाच वेळेस वेगवेगळी परिपत्रके काढून माहित्या मागविण्यात आल्या. तसेच तयार माहित्यांचे शासकीय ऑडीटरने ऑडीटही केले. प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होण्याची वेळ आल्यावर जूनमध्ये राज्यात सत्ता बदल झाला.
नव्या सरकारने पुन्हा तिन वेगवेगळे परीपत्रके काढीत नव्याने माहित्या संकलनाचे आदेश दिले. संकलीत माहितीचेही पुन्हा दुसर्‍यांदा शासकीय ऑडीट करून शासकीय ऑनलाईन पोर्टलवर भरली. 15 सप्टेबरनंतर ऑनलाईन प्रक्रीयेद्वारे पात्र सभासदांना थेट लाभ मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. मात्र ऑक्टोबर अर्धा संपत आला तरी अद्याप पोर्टलवर याद्या प्रसिद्ध झालेल्या नसून प्रोत्साहन अनुदान वाटपाबाबत कोणतीच हालचाल होताना दिसत नसल्याने सरकारकडून शेतकर्‍यांची हेळसांड होत असल्याची चर्चा आहे.
