मुंबई | Mumbai
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाला (Monsoon Session) आजपासून (दि.२७) सुरूवात झाली असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल (Financial Audit Report) सभागृहाच्या पटलावर सादर केला.या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्यातील उत्पादनात ७.५ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.तर राज्याचे स्थूल उत्पन्न ४० लाख ४४ हजार कोटींपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. तसेच पीक क्षेत्रात देखील वाढीची अपेक्षा या पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
हे देखील वाचा : यंदाचं पावसाळी अधिवेशन वादळी होणार; ‘या’ विषयांवर होऊ शकते चर्चा
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राचा एकंदरीत विचार करता पिकांच्या (Crops) विभागात १.५ टक्के घट होऊ शकते, असे म्हटले आहे. तर,मासेमारी व जलसंवर्धनात २.९ टक्के आणि वनसंवर्धनात ९.२ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. बांधकामात ६.२ टक्के, उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्रात ७.५ टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण, तसेच प्रसारणाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांत ६.६ टक्के, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवांमध्ये १०.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व इतर सेवांमध्ये ७.६ टक्के, तर सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे या पाहणी अहवालात म्हटले आहे.
हे देखील वाचा : “मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार घोषित करा”; उद्धव ठाकरेंचे नाव घेत संजय राऊतांचे मोठे विधान
तसेच या आर्थिक वर्षात राज्याच्या आर्थिक विकासात सेवा क्षेत्राचा सर्वात मोठा (६३.८ टक्के) वाटा असून त्याखालोखाल उद्योग (२५ टक्के) क्षेत्राचा नंबर लागतो. कृषी व संलग्न कार्यांममध्ये ११.२ टक्के वाढीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय राज्याचे २०२३-२४ चे उत्पन्न ४०.४४ लाख कोटी रुपये असून त्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तुलनेत १०.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर देशांतर्गत उत्पन्न २९३.९० लाख कोटी रुपये असून त्यात २०२२-२३ च्या तुलनेत ९.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
हे देखील वाचा : Rain Update News : राज्यात पुढील चार दिवस पावसाचे
दरम्यान, गेल्या दशकभराचा विचार करता राज्याच्या विकासात सेवा क्षेत्राचा सरासरी ५७.१ टक्के हिस्सा असून त्याखाली उद्योग (३०.९ टक्के) क्षेत्राचा नंबर लागतो. तर, कृषी आणि इतर संलग्न क्षेत्रांची १२ टक्के हिस्सेदारी आहे. त्यासोबतच २०२३-२४ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न २,७७,६०३ रुपये इतके अपेक्षित असून २०२२-२३ मध्ये ते २,५२,३८९ रुपये इतके होते.तर २०२३-२४ मध्ये देशाचे दरडोई उत्पन्न १,८३,२३६ रुपये असून गेल्या वर्षी ते १,६९,४९६ रुपये इतके होते.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा
