नवी दिल्ली | New Delhi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काल २३ जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावरुन आता विरोधकांकडून पडसाद उमटू लागले आहे. या अर्थसंकल्पावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे टीका केली. विरोधकांच्या टीकेला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अधिवेशनातून प्रत्युत्तर दिले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी नुकतेच अर्थसंकल्पावर भाष्य केले. एखाद्या राज्याच्या नावाचा अर्थसंकल्पात उल्लेख नसेल तर अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या योजनांचा त्या राज्यांना लाभ होत नाही असे नाही, असे निर्मला सीतारमन यावेळी म्हणाल्या.
सीतारमन म्हण्याल्या, ‘आपल्याला प्रत्येक अर्थसंकल्पात प्रत्येक राज्याचे नाव घेण्याएवढा वेळ मिळत नाही. कॅबिनेटने वाडवनमध्ये एक पोर्ट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, कालच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राचे नाव मिळाले नाही. याचा अर्थ असा काढायचा का की आम्ही महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष केले.’ एवढेच नाही तर, काँग्रेसने आपल्या अर्थसंकल्पात सर्व राज्यांची नावे घेतली होती का? असा सवालही यावेळी सीतारमन यांनी विरोधकांना केला.
“एखाद्या राज्याच्या नावाचा उल्लेख अर्थसंकल्पात नसेल तरी अर्थसंकल्पात जाहीर होणाऱ्या योजनांचा लाभ हा सर्व राज्यांना मिळतो. राज्याचे नाव नसलेल्यांना योजनांचा लाभ मिळत नाही, असे होत नाही. अर्थ संकल्पातील योजनांचा समान लाभ सर्व राज्यांना मिळतो. त्यामुळे विरोधक अर्थसंकल्पाचा चुकीचा प्रचार करत आहेत”, असेही निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले.
काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा, खासदार वर्षा गायकवाड यांनी संसदेत मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, हा मुद्दा उपस्थित केला, अशी माहिती सचिन सावंत यांनी दिली. मागील १० वर्षात केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यांनी यासाठी काय केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी प्रत्येक राज्यात तेथील संस्कृतीशी आपल नाते जोडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यांनी काय केले? सांस्कृतिक मंत्र्यांनी प्रत्येक वेळी सारखेच उत्तर दिले, असेही सावंत म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
