शिक्षणासाठी युक्रेनचे आकर्षण का?

युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या लढाईत एका भारतीय विद्यार्थ्याला जिवाला मुकावे लागले. ऑपरेशन गंगा मोहीम राबवून 30 विमानफेर्‍याद्वारे भारतीय विद्यार्थ्यांना यूक्रेनमधून परत आणण्याचे सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. आतापर्यंत बर्‍याच विद्यार्थ्यांना आणण्यात यश आले आहे. यूक्रेनमधील भारतीय दूतावासाने 15 फेब्रुवारीलाच विद्यार्थ्यांसाठी सूचना जारी केली होती. युद्धाचे ढग जमू लागत असल्याचे पाहून भारतीय विद्यार्थ्यांनी यूक्रेन तातडीने सोडावे, अशा या सूचना होत्या. भारताने यापूर्वी आपल्या नागरिकांना युद्धे आणि नैसर्गिक आपत्तींमधून वाचवून मायदेशी आणण्याच्या अनेक यशस्वी मोहिमा राबविल्या असल्याने यूक्रेनमधील बहुतांश विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यात आपल्याला यश मिळेल, अशी सर्वांनाच आशा आहे. परंतु या निमित्ताने भारतीयांच्या मनात काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. ते म्हणजे, यूक्रेनमध्ये एकंदर भारतीय विद्यार्थी आहेत तरी किती? आणि इतक्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी यूक्रेनमध्ये शिक्षण घेण्यास का जातात?

एका अंदाजानुसार, यूक्रेनमध्ये सद्यस्थितीत सुमारे 20,000 भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. गेल्या महिन्यात संयुक्त राष्ट्रांमधील भारतीय राजदूताने ही आकडेवारी दिली होती. यातील अधिकांश विद्यार्थी वैद्यकीय क्षेत्राशी निगडीत विद्याशाखांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. उदाहरणार्थ, एमबीबीएस, डेन्टल, नर्सिंग इत्यादी. सुमारे 2 ते 3 हजार भारतीय विद्यार्थी तर अशा भागात आहेत, जिथे यूक्रेनच्या सीमा रशियाला भिडतात. रशियाने या सीमावर्ती भागात सुमारे 1.30 लाख सैनिक आणि प्रचंड युद्धसामग्री तैनात केली आहे. यूक्रेन अमेरिकेच्या अती जवळ जात असल्याचे पाहून रशिया नाराज होता आणि अखेर यूक्रेनवर रशियाने युद्ध लादलेच. परंतु भारतीय विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या संख्येने यूक्रेनमध्ये शिक्षण घेतात, याचे कारण काय?

भारतात एमबीबीएस करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत मिळून 88 हजार जागा उपलब्ध आहेत. 2021 चा विचार करता त्यावर्षी या जागांसाठी झालेल्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेला सुमारे 8 लाख विद्यार्थी बसले होते. म्हणजेच, सुमारे 7 लाख विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न दरवर्षी अधुरे राहते. दुसरी बाब अशी की, भारतातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांत शिक्षणाचा खर्च अफाट आहे. येथील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचा एकंदर खर्च सुमारे एक कोटीच्या घरात जातो. त्या तुलनेत यूक्रेनमध्ये हे शिक्षण स्वस्त आहे एवढेच नव्हे, तर तेथील सुविधाही तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक चांगल्या आहेत. यूक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा एकंदर खर्च 25 लाखांच्या आसपास असतो. याखेरीज तेथे वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी कठोर प्रवेश परीक्षा द्यावी लागत नाही आणि लाचखोरीही तेथे चालत नाही.

तिसरे महत्त्वाचे कारण असे की, यूक्रेनमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम उत्तीर्ण केल्यानंतर भारतात व्यवसाय करायचा असेल तर फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट्स एक्झामिनेशन (एफएमजीई) ही परीक्षा पास केल्यास लगेच तसा परवाना मिळतो. म्हणजेच यूक्रेनमधून शिकून भारतात आल्यास रोजगार मिळणार याची हमी असते. परंतु रशियाने लादलेल्या युद्धामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांवर प्रचंड तणावाखाली बंकरमध्ये राहण्याची वेळ आली आहे. रशियन फौजांनी खारकीव या यूक्रेनमधील दुसर्‍या महत्त्वाच्या शहरात केलेले तांडव आपण टीव्हीवर पाहिले. याच शहरात खारकीव नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी आहे. तिथे अनेक भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. खारकीवपासून रशियाची सरहद्द अवघ्या 35 किलोमीटरवर आहे. खारकीवसह सीमेपासून जवळ असलेल्या भागांमधील भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलतानाही ते सावध पवित्रा घेताना दिसतात. खारकीवमधील काही विद्यार्थ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर माध्यमांना सांगितले की, शहरातील चौकांमध्ये लष्करी रणगाड्यांची चित्रे लावण्यात आली आहेत. सीमेवर गस्त घालणार्‍या हेलिकॉप्टरची घरघर आम्हाला रात्रंदिवस ऐकू येते. जिवाच्या भीतीने आम्हाला ग्रासले आहे.

खारकीव शहराचा विध्वंस होत असताना बंकरमधील विद्यार्थी कोणत्या मानसिक अवस्थेत असतील हे सांगण्याची गरज नाही. त्यांना मायदेशी परतण्याचा सल्ला देण्यात आला असला तरी विमानाच्या भाड्यात 2.5 टक्क्यांची वाढ युद्धापूर्वीच झालेली होती. भारतात जाण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना पूर्वी 80,000 रुपये मोजावे लागत असत. युद्धाचे मळभ दाटताच भाडे 2 लाखांवर गेले. रशिया आणि यूक्रेनमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिका, ब्रिटन, नॉर्वे, जपान, डेन्मार्क आदी देशांनीही आपापल्या नागरिकांना परत बोलावले, त्यामुळे यूक्रेनमधून बाहेर पडणे अधिक अवघड आणि अधिक महाग होत गेले. अर्थात, भारतीय दूतावासाने भारतीय विद्यार्थ्यांची माहिती एकत्रित केली. त्यानंतर दूतावासाने एक गूगल फॉर्म जारी केला. या फॉर्मच्या माध्यमातून भारतीय विद्यार्थ्यांकडून सूचना मागविण्यात आल्या. स्वतःची पूर्ण माहिती या फॉर्ममध्ये भरावयाची होती. आपत्कालीन मदत या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठीच्या प्रयत्नांची ही सुरुवात होती.

प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना परत आणण्यास सुरुवात झाली तेव्हा युद्धाची ठिणगी पडलेली होती. परदेशांत शिक्षण घेऊन भारतात परतलेल्या विद्यार्थ्यांना एफएमजीई परीक्षा द्यावी लागतेच; शिवाय त्यात उत्तीर्ण होण्यासाठी 50 टक्के गुण आवश्यक असतात. तरीसुद्धा मोठ्या संख्येने विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणासाठी यूक्रेनसारख्या देशांत जातात याचे प्रमुख कारण म्हणजे तेथील संपूर्ण शिक्षणाच्या खर्चात भारतातील एका वर्षाचेसुद्धा शिक्षण पूर्ण होऊ शकत नाही. यूक्रेनमध्ये एमबीबीएस होण्यासाठी दरवर्षी केवळ 3 ते 4 लाख शुल्क भरावे लागते. म्हणजेच संपूर्ण अभ्यासक्रम 15 ते 20 लाखांत होतो. बिहारचेच उदाहरण घेतले तर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा वार्षिक खर्च 20 लाख रुपये आहे. एमबीबीएससाठी नामांकन होण्याच्या वर्षातच 13 ते 20 लाखांचा खर्च करावा लागतो. नामांकनासाठी नीटची परीक्षा देणे बंधनकारक आहे तसेच खासगी महाविद्यालयांमधील एकूण जागा केवळ 1050 आहेत. या कमतरतांमुळेच आज 135 कोटी भारतीय परदेशात अडकलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांच्या सुखरूप सुटकेच्या चिंतेत आहेत. सरकारने त्यांच्या परतीसाठी योजना तयार केली आहे आणि तिची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.

एअरलिफ्ट करून बहुतांश विद्यार्थ्यांना सुखरूप मायदेशी आणलेही जाईल. परंतु देशांतर्गत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या खर्चाविषयी गांभीर्याने विचार करण्याचीही वेळ आली आहे. कोविडच्या साथीत आपल्या डॉक्टरांची कमतरता जाणवली. विशेषतः ग्रामीण भागात कोणत्याही सुविधा आणि डॉक्टर पुरेशा संख्येने उपलब्ध नसल्यामुळे कोविड रुग्णांना जिल्हास्तरावरील कोविड सेंटरमध्ये भर्ती व्हावे लागत होते. कोविडकाळच नव्हे, तर एरवीही आपल्याकडे डॉक्टरांची कमतरता नेहमी जाणवते. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवली तरी सरकारी जागा वाढतील आणि खासगी महाविद्यालयांना शुल्क कमी करणे भाग पडेल. रशिया-यूक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने भारतातील वैद्यकीय शिक्षण आणि त्यातील अडथळे हा विषय गांभीर्याने चर्चिला गेला पाहिजे.