योग्य मोबदला मिळणार असेल तर खर्च करून आपला शेतकरीही डोंगरावर पाणी नेऊन वनखात्याला अपेक्षित असणारे क्षेत्र झपाट्याने लागवडीखाली आणू शकेल. वनीकरण खात्याकडे बरीच जमीन पडिक आहे. ती शेतकर्‍यांना करार पद्धतीने दिली तर ते स्वत: खर्च करून उपयुक्त फळझाडे आणि वृक्षजाती लागवडीसाठी पुढाकार घेतील. पण त्यासाठी चाकोरीतील धोरणे बदलायला हवीत.
पूर्वी पावसाळा जवळ यायच्या आधी म्हणजेच एप्रिल-मे महिन्यात खेड्यापाड्यांमध्ये उघड्या-बोडक्या डोंगरांवर खड्डे खोदण्याचे काम वेगाने सुरू व्हायचे. यंत्र नसल्यामुळे त्याकाळी मानवी श्रमाच्या सहाय्याने आणि नंतर जेसीबीसारखी यंत्रे उपलब्ध झाल्यानंतर त्यांच्या सहाय्याने खड्डे आणि चर खोदण्याचे काम वेगाने होताना दिसायचे. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये ही चळवळच थंडावल्याचे दिसत आहे. पूर्वी उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शेकडो वृक्ष लावणार असल्याचे फ्लेक्स बघायला मिळायचे. आता तेदेखील पाहायला मिळत नाहीत. याचा अर्थ झाडे आणि वृक्ष लावण्याची मोहीम संपूर्ण देशातच थंडावली आहे का?
खरे पाहता शेकडो वर्षांपासून शेतकरी आपल्या पद्धतीने शेतातल्या बांधांवर आणि आपल्या मालकीच्या डोंगरांवर वनीकरण करत आला आहे. म्हणूनच आज कोणत्याही खेड्यामध्ये गेल्यानंतर मागच्या पिढीने लावलेली आंबा, चिंच, जांभूळ यांसारखी झाडे दिसतातच त्याचबरोबर कडुनिंब, वड आणि पिंपळासारखी सावलीची झाडेही दिसायची. आज मात्र वेगवेगळ्या कारणांमुळे परिस्थिती बदलली आहे. आंब्याच्या तसेच कडुनिंबाच्या झाडाला मोठ्या प्रमाणात खोडकिडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे जुन्या आंबराया आणि इतर फळझाडे नष्ट होताना दिसत आहेत. आता खेड्यांमध्येही कडुनिंबाची झाडे अभावानेच दिसतात.
यामागील महत्त्वाचे कारण म्हणजे आज आपला भर फक्त झाडे लावण्यावर आहे पण रोगराई आणि किडीपासून झाडाचे संरक्षण करण्याची तरतूद वनीकरणाच्या कोणत्याही धोरणामध्ये समाविष्ट केलेली नाही. तसे झाले असते तर ही मोठमोठी झाडे आणि वृक्ष सहज वाचवता आले असते. अद्यापही वनीकरण या विषयातले तज्ज्ञ किंवा वनीकरण संस्था या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला तयार नाहीत. केवळ ‘झाडे लावा’ असे आवाहन करून अथवा हा एककलमी कार्यक्रम राबवून वनीकरण वाढणार नाही तर आहेत ती झाडे टिकवण्याच्या प्रयत्नाचा समावेशही या धोरणामध्ये असायला हवा. या दिवसांमध्ये कोकण आणि देशावरील सर्व प्रकारच्या जंगलांमध्ये प्रचंड वणवे लागतात. खरे पाहता वणवे थांबवणे ही फार अवघड बाब नाही. सध्या वनखात्याजवळ जेसीबी मशिनरी उपलब्ध आहे. त्याच्या सहाय्याने दहा फूट रुंदीचे गवत खरडून काढले, तसे पट्टे तयार केले तर वणवा अजिबात पसरत नाही. सलग गवत असेल तरच वणवा डोंगराच्या एका टोकापासून दुसर्‍या टोकापर्यंत सहजतेने पसरतो. परंतु मध्ये मातीचे पट्टे असल्यास तो तिथेच रोखला जातो. मात्र वणवे रोखण्यासाठी हे तंत्र का वापरले जात नाही? सध्या वनीकरण वाढवण्यासाठी जगातला प्रत्येक देश प्रयत्न करत आहे. कारण पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी एक तृतीयांश जमिनीवर वनीकरण असणे गरजेचे आहे. यादृष्टीने प्रत्येक देशाने धोरण अवलंबले की नाही हे पाहणे आणि त्याचा अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते. उदाहणार्थ, आपल्यापेक्षा मागसलेल्या थायलंड या देशाने एक अभिनव कल्पना राबवली. त्यांच्या शेजारील म्यानमार (ब्रह्मदेश) या देशात सागवानाला प्रचंड मागणी आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी ऊती संवर्धन (टिशू कल्चर) तंत्राने म्यानमारमधून चिन्माई इथे मोठ्या प्रमाणात उत्तम दर्जाचे साग वृक्षाचे नमुने आणून देशातले सगळे डोंगर साग वृक्षाने आच्छादित केले. ऊती संवर्धन तंत्रामुळे प्रयोगशाळेत मूळ वृक्षासारखे वृक्ष अगदी जलद गतीने तसेच मोठ्या प्रमाणात निर्माण करता येतात आणि त्या प्रजातीमधले रोग अथवा किडीसारखे दोष घालवता येतात. म्हणूनच हे तंत्र आता भारतातही केळीची लागवड करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे.
परंतु इतर फळझाडे आणि जंगली वृक्षांच्या बाबतीत मात्र आपण हे तंत्र वापरत नाही. त्यासाठी आपण प्रयोगशाळा निर्माण केलेल्या नाहीत. तसेच यासाठी बजेटमध्येही कोणतीही तरतूद केलेली दिसत नाही. आपल्यापेक्षा मागासलेल्या दुसर्‍या काही देशांची उदाहरणेही इथे देता येतील. मलेशिया आणि इंडोनेशियामधल्या सरकारांनी तेथल्या माड (ऑईल पाम)च्या लागवडीला इतके प्रोत्साहन दिले की त्याच्या सहाय्याने हे देश भारताला 75 हजार कोटी रुपयांचे पाम ऑईल निर्यात करतात. म्हणजेच वनीकरण करून थायलंडने चांगल्या प्रकारचे साग निर्यात करून परकीय चलन मिळवले तर दुसर्‍या प्रकारचे वनीकरण करून मलेशिया आणि इंडोनेशिया या देशांनी स्वत:ला समृद्ध केले. आपल्याकडे केरळमध्ये, मध्य प्रदेशमधल्या सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये ‘नागपूर साग’ या नावाने प्रसिद्ध असणारी जंगले होती. त्यापेक्षा ‘मलबार साग’ उत्तम समजला जात असे. छोटू मेमन नावाच्या व्यक्तीच्या सहाय्याने ब्रिटिशांनी स्थानिक निलंगूर भागात याची प्रचंड प्रमाणात लागवड करून घेतली होती. आज दिसणार्‍या पूर्वीच्या सागवानी इमारती नागपूर साग आणि मलाबार सागाच्या वापराने बांधल्या गेल्या आहेत. मात्र आज या भागांमध्ये सागाची वने बघायला मिळत नाहीत. आपल्याला थायलंडमधून साग आयात करावा लागतो. एवढेच नव्हे तर आपण बांबूही परदेशातून आयात करतो.
अमेरिकेसारख्या श्रीमंत देशाने आपल्याकडील वनीकरण कसे वाढवले, मंदीचा संधीत उपयोग कसा करून घेतला हे पाहणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. 1929 ते 1933 मध्ये अमेरिकेत प्रचंड मंदी आली होती. त्यावेळी तत्कालिन अध्यक्ष रुजवेल्ट यांनी शेतकर्‍यांना आवाहन केले होते की तुम्ही फळझाडे वा अन्य कोणत्याही झाडांचे वनीकरण करा आणि किती झाडांची लागवड केली याचा मला केवळ आकडा कळवा. त्याप्रमाणे कोणत्याही प्रकारचा अविश्वास न दाखवता ठरवलेली रक्कम तुमच्या खात्यामध्ये जमा होईल. हे वचन त्यांनी पाळले. आज अमेरिकेत सुमारे 40 टक्के क्षेत्रावर वनीकरण दिसते त्यामागे हे धोरण आहे. याबाबतीत आपल्याकडे शेतकर्‍यांना कोणीही जमेस धरत नाही. शेतकरी झाडे लावतो, सांभाळतो, जगवतो हे तत्त्वच आपल्या धोरणांमध्ये विसरले गेले आहे. केवळ वनखात्याने हे काम करायचे आहे, यावर भर दिला जातो. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत एका माणसाने वनखात्याने किती खड्डे खोदले यासंदर्भात जाणून घेतले असता, भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापेक्षा दहा पट अधिक खड्डे खोदले गेले असल्याची माहिती पुढे आल्याचे सांगितले जाते. यातील नेमके खरे काय? या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करता सोप्यात सोप्या दोन गोष्टींमुळे वनीकरण होऊ शकेल, असे मला वाटते. वनीकरण खात्यातल्या कर्मचारीवर्गाला रोग आणि किडीमुळे मोठी झाडे कशी मरतात याचे ज्ञान देऊन शेतकर्‍याच्या शेतामध्ये अस्तित्वात असणारी झाडे वाचवण्यासाठी ही सेवा विनाशुल्क पुरवण्यात आली पाहिजे. यामुळे कीड आणि रोगग्रस्त झाडे वाचतील आणि त्यांना जीवदान मिळेल. तसेच शेतकर्‍यांनादेखील झाडे कशी वाचवावीत, याचे प्रशिक्षण देता येईल. दुसरा मार्ग म्हणजे निरोगी, काटक, जलद वाढणारी फळझाडे आणि वृक्ष जाती ऊती संवर्धन तंत्राने तयार करून शेतकर्‍यांना कमी किमतीत उपलब्ध करून दिल्यास ते आपल्या मालकीच्या सर्व बांधांवर आणि डोंगरांवर वनीकरण करून त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करू शकतील. ऊती संवर्धनामुळे केवळ एक ते दोन वर्षांमध्येच त्यांना लाभ घेता येईल. अर्थातच यामुळे त्यांना लवकर उत्पन्न मिळेल आणि रस निर्माण होईल. जुन्या तंत्राने आंब्याची लागवड केल्यास फळे मिळण्यास दहा ते अकरा वर्षे थांबावे लागते. पण ऊती संवर्धन आणि हाय डेन्सिटी तंत्राने आंब्याची लागवड केली तर तोच आंबा दोन ते तीन वर्षांमध्ये फळे देऊ लागतो. म्हणूनच अधिक काळ थांबण्याची आवश्यकता भासत नाही. वनीकरण किंवा फळझाडे लागवड याला हलक्या जमिनीची आवश्यकता असते. आपल्याकडचे सगळे डोंगर तसेच आहेत. युरोपमध्ये सर्व डोंगरांवर वाईन जातीच्या द्राक्षाची लागवड करून ते आच्छादित केले जातात. तशाच प्रकारे मोबदला मिळणार असेल तर स्वत: खर्च करून आपला शेतकरीही डोंगरावर पाणी नेऊन वनखात्याला अपेक्षित असणारे क्षेत्र झपाट्याने लागवडीखाली आणू शकेल. वनीकरण खात्याकडे बरीच जमीन पडिक आहे. ती शेतकर्‍यांना करार पद्धतीने दिली तर ते स्वत: खर्च करून उपयुक्त फळझाडे आणि वृक्षजाती लागवडीसाठी पुढाकार घेतील याची खात्री वाटते.
