मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai
गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमण काढण्यासाठी आणि नव्याने अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री अ‍ॅड. आशीष शेलार यांनी शनिवारी येथे प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना दिली.
महाराष्ट्रात सध्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अंतर्गत एकूण ४७ केंद्र संरक्षित किल्ले तसेच पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालय अंतर्गत ६२ राज्य संरक्षित किल्ले आहेत. केंद्र आणि राज्य संरक्षित किल्ल्यांचे जतन तसेच संवर्धन करण्यासाठी याशिवाय सांस्कृतिक वारसा सुस्थितीमध्ये ठेवण्याकरीता त्यावर अतिक्रमण होऊ नये यादृष्टीने दक्षता घेणे आवश्यक आहे, असे शेलार म्हणाले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
केंद्र आणि राज्य संरक्षित किल्ले याशिवाय सुमारे ३०० असंरक्षित गड किल्ल्यांच्या ठिकाणी अतिक्रमण होत असल्याची बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे केंद्र, राज्य संरक्षित किल्ले आणि असंरक्षित गड किल्ले यांच्या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात येणे, वास्तूच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचू नये यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार जिल्हा स्तरावर संरक्षित आणि असंरक्षित गड किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येत आहे, अशी माहिती शेलार यांनी दिली.
सबंधित नागरी भागातील पोलीस आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, महानगरपालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, नगरपालिका, नगरपंचायत, वनक्षेत्र असेल तेथे संबंधित उप वनसंरक्षक, संबंधित अधीक्षक पुरतत्वविद्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार, पुरातत्व सहाय्यक संचालक विभागीय कार्यालय महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, प्रादेशिक बंदर अधिकारी महाराष्ट्र सागरी मंडळ, निवासी उप जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य असतील, असे शेलार यांनी सांगितले.
३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत गठीत करण्यात येणाऱ्या समितीने आढावा घेऊन कोणकोणत्या गड किल्ल्यांवर अतिक्रमणे आहेत याची किल्लानिहाय यादी तयार करावी, आणि ती यादी तातडीने सरकारला सादर करावी. १ फेब्रुवारी २०२५ ते ३१ मे २०२५ पर्यंत कालबद्ध पद्धतीने अतिक्रमणे हटविण्याचे काम करावे. वेळोवेळी केलेल्या कामांचा अहवाल सरकारला सादर करावा.
सर्व अतिक्रमणे हटविल्यानंतर पुन्हा त्याठिकाणी अतिक्रमणे होणार नाहीत याची दक्षता समितीने घ्यावी. सदर समितीची बैठक दरमहा आयोजित करुन समितीचा मासिक अहवाल राज्य सरकारला सादर करावा, अशा सूचना देण्यात आल्याचे शेलार यांनी सांगितले.
देशदूतच्या व्हाट्सॲप ग्रुपला जॉईन होण्यासाठी लिंकवर क्लिक करा
