नेवासा |तालुका प्रतिनिधी| Newasa
शेतकर्यांचे ऊस बिलाचे व त्यावरील व्याजाचे पैसे थकविल्याप्रकरणी नगर जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांवर ऊस नियंत्रण कायदा 1966 कलम 3 थकीत एफआरपी कायद्यानुसार जप्तीच्या (आरआरसी) कारवाई प्रादेशिक साखर उपसंचालक शुभांगी गोड यांनी सुरू केली आहे, अशी माहिती प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिजीत पोटे यांनी दिली.
27 मे रोजी पक्षाचे जिल्हाप्रमुख अभिजीत पोटे यांच्या नेतृत्वात प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयाचा ताबा घेऊन ठिय्या आणि मुक्काम आंदोलन केले होते. अहमदनगरच्या प्रादेशिक उपसंचालक शुभांगी गोड यांनी 18 जून रोजी पैसे थकवणारे 4 साखर कारखाने कुकडी (श्रीगोंदा), अगस्ती (अकोले), वृद्धेश्वर (पाथर्डी) व गंगामाई (शेवगाव) या कारखान्यांवर साखर आयुक्त कार्यालयास ऊस नियंत्रण आदेशाच्या कलमान्वये म्हणजेच थकीत एफआरपी कायद्यानुसार आरआरसी (जप्ती) कारवाई करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे.
जप्तीची कारवाई. ही तर सुरुवात आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी मित्रांनी एकत्रित यावे. लढाई अजून संपली नाही. ऊस नियंत्रण (ऊस पंधरवाडा) कायद्यानुसार उशिरा होणार्या ऊस बिलाचे 18 टक्के व्याज अजून बाकी आहे.
– अभिजीत पोटे जिल्हाप्रमुख, प्रहार जनशक्ती पक्ष
