Thursday, May 22, 2025
Homeनगरतुकडेबंदी विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर

तुकडेबंदी विधेयक सभागृहात एकमताने मंजूर

1,2,3 गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमानुकूल होण्यास मदत

अहिल्यानगर |प्रतिनिधी| Ahilyanagar

- Advertisement -

तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला अधिनियमात रूपांतरीत करण्यात आले. नागपुर हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या संदर्भात मांडलेल्या विधेयकाला सभागृहाने एकमताने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरीकांनी खरेदी केलेल्या 1 गुंठा, 2 गुंठे, 3 गुंठे अशा क्षेत्रांचे तुकडे नियमानुकूल होण्यास मोठी मदत होईल असा विश्वास ना. विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

तुकडेबंदी कायद्यातील सुधारणेला 10 ऑक्टोंबर 2024 रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यपाल यांच्या मान्यतेने 15 ऑक्टोबर 2024 अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आलेला होता. या अध्यादेशाचे बुधवारी विधिमंडळाच्या मान्यतेने अधिनियमात रूपांतर झालेले आहे. सन 1947 साली अमलात आलेल्या तुकडेबंदी कायद्यातील तरतुदी नुसार प्रत्येक जिल्ह्यासाठी प्रमाणभूत क्षेत्र ठरविण्यात आले होते. मात्र या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे हस्तांतरण करण्यास कायद्याने निर्बंध आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या होत्या. 2017 साली करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार सन 1965 ते 2017 या कालावधीत झालेले तुकड्यांचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी बाजार मुल्याच्या 25 टक्के रक्कम शासन जमा करणे आवश्यक होते.

मात्र ही रक्कम सर्वसामान्य नागरीकांच्या आवाक्या बाहेर होती. या अडचणींमुळे नागरीकांचे आर्थिक व्यवहारही थांबले होते. ही अडचण दुर करण्यासाठी महायुती सरकारने प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राची खरेदी विक्री करून झालेले व्यवहार नियमित करण्यासाठी सन 2017 पर्यंत असलेली मुदत 2024 पर्यंत वाढविण्याबाबत निर्णय करून, 25 टक्क्या ऐवजी 5 टक्के शुल्क भरून या जमीनी नियमानुकूल करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली होती. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्यपाल यांच्या संमतीने 15 आक्टोंबर 2024 रोजी अध्यादेशही काढण्यात आला होता. या अध्यादेशाचे अधिनियमात रूपांतर करण्यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी विधानपरिषद आणि विधानसभेमध्ये याबाबतचे विधेयक सादर केले. या विधेयकाला दोन्हीही सभागृहात मान्यता मिळाल्याने तुकडा बंदी कायद्यातील सुधारणेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयाचा मोठा दिलासा राज्यातील नागरीकांना मिळणार असून, याबाबत महसूल विभागाने माजी सनदी आधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या नेमलेल्या समितीच्या शिफारसीही यासाठी विचारात घेण्यात आल्या आहेत.

YouTube video player
- Advertisment -spot_img

ताज्या बातम्या

Vaishnavi Hagawane Case : “मी दोषी असेल तर…”; वैष्णवी हगवणे मृत्यूप्रकरणी...

0
पुणे | Pune  पुण्यातील मुळशी तालुक्यातील (Mulshi Taluka) अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे (Ajit Pawar NCP) माजी पदाधिकारी असलेले राजेंद्र हगवणे यांची सून वैष्णवी शशांक हगवणे (वय...