पिंपरी निर्मळ |वार्ताहर| Pimpari Nirmal
राज्याची 80 टक्के अर्थव्यवस्था शेती क्षेत्रावर अवलंबून आहे. मात्र दुष्काळी परिस्थिती, कमी उत्पादन, शेतमालाचे पडलेले भाव, वाढती महागाई याबाबत कृषी विभागाच्या पातळीवर कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. केवळ दरवर्षी पीक पेरणीचा अंदाजे अहवाल सादर करून आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम करताना विभाग दिसत आहे.या अहवालात किती बियाणे लागेल खतांच्या किमती काय असतील उत्पादित झालेल्या मालाच्या किमती काय असतील व शेतकर्‍यांच्या पदरात काय मिळणार आहे याचा कोणताच उल्लेख नसतो.
मे महिन्यामध्ये दरवर्षी कृषी विभागाकडून खरीप हंगामाचा आढावा घेतला जातो. यामध्ये प्रत्येक तालुकानिहाय व जिल्हानिहाय कोणकोणत्या पिकांची कशी पेरणी होईल याचा अंदाज व्यक्त केला जातो. यासाठी किती बियाणे व खते लागेल याचा आढावा घेतला जातो. मात्र केवळ वातानुकूलित कार्यालयात घेतलेला हा आढावा प्रत्यक्ष जमिनीवर खरा ठरत नाही. लाखभर रुपयाच्या पुढे महिन्याला पगार मिळवणारे कृषी विभागातील अधिकारी शेतकर्‍यांचे भवितव्य प्रत्यक्ष क्षेत्रावर न जाता आपल्या कार्यालयात बसून ठरवतात. त्यामुळे आपल्याकडे दरवर्षी बियाणे, खते यांची टंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवते. याचबरोबर पेरणीनंतर बनावट बियाणे, खते यांच्याही तक्रारी मोठ्या प्रमाणात येतात.
आपल्याकडे कृषीप्रधान अर्थव्यवस्था असून शासन पातळीवर यासाठी स्वतंत्र कृषी विभाग आहे. मात्र एवढे असतानाही शेतकरी देशोधडीला जाताना दिसत आहे. शेतमजुरीसह डिझेल व बियाणे, खतांचे वाढलेले भाव हे सर्व पाहता शेतीतून तयार झालेल्या मालाला भाव मिळत नाही. परिणामी शेती तोट्यात जात आहे. एवढं होत असतानाही पेरणी पासूनच्या प्रक्रियेत कृषी विभागाची जबाबदारी मोलाची असते परंतु बर्‍याचदा बनावट बियाणे, बनावट खते व आवश्यक वेळी पावसाचे मार्गदर्शन न झाल्यामुळे शेतकर्‍यांचा मोठा तोटा होत आहे. बरेचदा मान्सूनचा पाऊस होत नाही. शासन पातळीवर नेमलेले कृषी सहाय्यक, मंडलाधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी हे आपली जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाहीत.
केवळ शासकीय नोकरी आहे उगवलेला दिवस काढायचा या हिशोबाने हे लोक काम करताना दिसतात. खराब बियाणे, कमी प्रतीची खते पेरणीची चुकीची वेळ व कमी जास्त झालेला पाऊस यामुळे होणारे नुकसान तंतोतंत मोजण्याचे काम कृषी विभागाकडून होणे अपेक्षित आहे. मात्र हे अधिकारी आपली जबाबदारी टाळून केवळ कागदपतत्री घोडे नाचत असताना दिसतात. हीच प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्षांपासून निरंतर चालताना दिसत आहे. या सर्व बाबींतून वाचण्यासाठी शेतकर्‍यांनी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या एक रुपयात पीक विमा योजनेमध्ये लाखोंच्या संख्येने सहभाग घेतला. मात्र दुष्काळी परिस्थिती, टंचाई, अतिवृष्टी पीक कापणी प्रयोग हे सर्व झाल्यानंतरही शेतकर्‍यांना सहा सहा महिने पीक विम्याच्या रकमा मिळत नाहीत हे कृषी विभागाचे मोठे अपयश आहे. शासन पातळीवर दरवर्षी हजारो कोटींचे बजेट शेती क्षेत्रासाठी होत आहे. मात्र शेतकर्‍यांच्या हातात रुपयांमध्येही रक्कम मिळत नसल्याचे विदारक चित्र प्रकर्षाणे जाणवत आहे. शासन पातळीवर योग्य ते निर्देश व निर्णय होऊन प्रत्येक तालुक्यामधील कृषी विभागाला आवश्यक जबाबदार्‍या व अधिकार द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
कृषी विभागाचे आम्हीच मालक व चालक आहोत. या अविर्भावात विभागाचे कर्मचारी काम करताना दिसतात. शेतकर्‍यांच्या अडचणी, प्रश्न, पीक पाहणी, बियाणे, खते तसेच पीएम किसान-नमो शेतकरी योजना अशा अनेक अडचणी संदर्भात शेतकरी अडलेले दिसतात. मात्र या शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटलेले दिसत नाहीत. यावर्षी आठ महिने उलटून गेले तरीही अद्याप खरिपाचे पीक विमे मिळालेले नाहीत.
