नाशिक । प्रतिनिधी
जिल्हा परिषदेतील अखर्चित निधीचा मुद्दा गाजत असताना यातील बांधकाम विभागातील अखर्चित निधीचा ठपका विभागातील अधिकार्‍यांनी मागील समिती व सभापतींवर ठेवला आहे. समितीने वेळेत नियोजन केले नसल्याचे व सभापतींनी मंजुरी न दिल्याने निधी अखर्चित राहिल्याचे अधिकार्‍यांकडून विद्यमान सभापतींना सांगण्यात आले. यावर असे असले तरी निधी खर्चाची जबाबदारी अधिकार्‍यांचीच असल्याचे उपाध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती डॉ. सयाजी गायकवाड यांनी सांगत निधी वेळेत खर्चाचे आदेश दिले.
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष तथा बांधकाम समिती सभापती डॉ. गायकवाड यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बांधकामची मासिक बैठक घेत वरील आदेश दिले.
जिल्हा नियोजन समितीच्या मागील बैठकीत अखर्चित निधीच्या मुद्याची ओरड झाल्याने बैठकीत हाच मुद्दा ऐरणीवर होता. विशेषत: बांधकाम विभागाचा निधी अखर्चित का राहिला, असा प्रश्न सदस्य सिद्धार्थ वनारसे यांनी केला. उपाध्यक्ष डॉ. गायकवाड यांनीही याबाबत विचारणा करत स्पष्टीकरण मागितले. यावर विभागातील अधिकार्‍यांनी एप्रिल-मे महिन्यात नियतव्य मंजूर झालेले असताना समितीने वेळेत नियोजन करून त्यास मान्यता दिली नाही. फेब्रुवारी महिन्यात सभापतींनी नियोजनास मान्यता दिली. त्यामुळे निधी वेळेत खर्च झाला नसल्याचे सांगण्यात आले.
यातच मंजूर झालेले नियतव्य थेट येत असे. मात्र, गतवर्षी कामनिहाय निधी आल्याने कामे वेळेत झाली नाही. परिणामी बिले निघाली नाही. तसेच 38 कोटींचा निधी मार्चअखेरीस वर्ग झाला. अचानक आलेल्या या निधीचे नियोजन नसल्याने मोठी कसरत झाल्याचे अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात आले. वेळेत नियोजन न झाल्याचा ठपका मागील समितीवर ठेवू नका, असे डॉ. गायकवाड यांनी सुनावले.
तुम्ही काय चुकलात ते बघा, कामात सुधारणा करा, वेेळेत नियोजन करण्याच्या दृष्टीने काम करण्याच्या सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या. बांधकामाच्या फाईली वेळेत निघत नाहीत. प्रत्येक टेबलवर फिरावे लागते. सेवक फाईल काढत नसल्याच्या तक्रारी समिती सदस्यांनी केल्या. या तक्रारींची दखल घेऊन कामात सुधारणा करावी. फाईल प्रलंबित राहता कामा नये, असा दमच डॉ. गायकवाड यांनी याप्रसंगी दिला. निधी अखर्चित राहिल्यास संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी वनारसे यांनी केली. बैठकीस समिती सदस्य उदय जाधव, रूपांजली माळेकर, लता बच्छाव, अशोक टोंगारे, मंदाकिनी बनकर, वैशाली खुळे उपस्थित होते.
समान न्याय देणार
रस्त्यांच्या विशेष दुरुस्तींचे प्रस्ताव पाठवताना अन्याय झाल्याची भावना सदस्यांनी बोलून दाखवली. समिती सदस्य असूनही आम्हाला निधी मिळाला नसल्याचे सांगितले. तीन वर्षांत बांधकामच्या निधीवाटपात आमच्या गटात कामे नसल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी डॉ. गायकवाड यांच्याकडे केल्या. यावर डॉ. गायकवाड यांनी कोणत्याही सदस्यांवर अन्याय होणार नाही, सर्व सदस्यांना समान निधीचे वाटप करण्याचे धोरण राहणार असल्याचे सांगितले.
