अहमदनगर |ज्ञानेश दुधाडे| Ahmednagar
सर्वांसाठी घरे-2024 हे राज्य सरकारचे धोरण असून त्यानूसार राज्यातील बेघर, तसेच कच्चा घरात वास्तव्यास असणार्‍या पात्र लाभार्थ्यांना 2024 पर्यंत स्वत:चे हक्काचे घर मिळावे, यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानूसार राज्यात आता घरकुल उभारणीसाठी गायरानाची जमीन देता येणार आहे. तसेच महसूल सोडून अन्य शासकीय जागांवरील निवासी अतिक्रमणांची जागा नियमानूकुल करण्याचे अधिकारी जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. यासह घरकुलांची देखील एकत्रित फ्लॉट स्किम करत येणार आहे. यामुळे नगरसह राज्यातील घरकुलांच्या जागेचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास, राज्य पुरस्कृत रमाई, शबरी, पारधी, आदिम आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत आणि अटल बांधकाम कामगार आवास आदी घरकुल योजना राबवण्यात येत आहे. या योजना राबवतांना जागेची अडचण सोडवण्यासाठी आता ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांना जादाचे अधिकार, घरकुल जागेची खरेदी करतांना तिला तुकडे बंदी कायद्यातून वगळणे, घरकुलांचे बांधकाम हे फ्लॉट स्किमनूसार करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे जागेची बचत होवून लाभार्थी यांना हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने सर्व प्रकारच्या घरकुल योजना पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी घरकुलासाठी पात्र असणार्‍या मात्र, भूमिहीन लार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढले आहेत. यानुसार नगर जिल्ह्यातील घरकुलाच्या पात्र ‘ब’ यादीतील 2 हजार 466 आणि ड यादीत पात्र असणार्‍या 3 हजार 613 अशा 6 हजार 79 घरकुलांच्या जागेचा विषय मार्गी लागणार आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने नव्याने काढलेल्या अध्यादेशाचा कच्चा आराखडा नगर जिल्हा परिषदेत आकारा घेतलेला आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या आदेशानूसार आता प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व इतर राज्य पुरस्कृत ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोजणी शुल्कात 50 टक्के सवलत आणि एकूण भूखंडासाठी लागू न करता त्यांनी खरेदी केलेल्या जागेसाठी लागू राहिल. तसेच पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेत 500 चौरस फुट कृषक जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अटी लागू राहणार नाहीत. तसेच अशा पध्दतीने जागा खरेदी करून लाभार्थ्यांना जी प्लस 2 ऐवजी चार मजली जी प्लस 4 इमारत बांधण्यास (फ्लॉट योजना) परवानगी देण्यात आली आहे.
गृहनिर्माण योजनांच्या लाभार्थ्यांनी निवासी कारणासाठी अतिक्रमणीत केलेल्या गायरान जागा या ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करून त्याठिकाणी लाभार्थी यांना घरकुल बांधून देत सदर जागेवर भाडेपट्टी नूसार कर आकारण्यात येणार आहे. यामुळे आता गायरान जमीनीवर घरकुल बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यासह महसूल विभागाशिवाय अन्य शासकीय जमीनीवर (जल संपदा, शेती महामंडळ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग) राहण्यासाठी केलेले अतिक्रमण नियामानूकुल करण्याचे प्रस्ताव त्यात्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी संबंधीत विभागाच्या मंत्रालयीन सचिवांकडे मान्यतेसाठी सादर करावेत, संबंधीत प्रस्ताव सादर झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत त्यास मान्यता न मिळाल्यास संबंधीत प्रस्ताव मान्य झाल्याचे समजून घरकुलांची कामे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
तसेच संबंधीत शासकीय विभागाने जागेचे प्रस्ताव अमान्य केल्यास ते प्रस्ताव पुनर्विचारार्थ मुख्य सचिव यांच्याकडे सादर करावेत आणि जिल्हाधिकारी यांना संबंधीत जागांवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे अधिकारी हे जिल्हाधिकारी यांना देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता खर्‍याअर्थांने ग्रामीण भागात घरकुलांच्या जागेचा विषय निकाली निघणार आहे.
नगर जिल्ह्यातील घरकुलांच्या जागेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी मी जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतांना ग्रामविकास विभागाच्या अवर सचिवांना गायरान आणि अन्य शासकीय जमीनीवरील निवासी अतिक्रमणे कायम करण्यात यावे, याबाबतचे पत्र दिले होते. तसेच वेळोवेळी पाठपुरावा केला होता. ग्रामविकास विभागाने त्यानूसार शासन निर्णय काढला असून यामुळे नगरसह राज्यातील घरकुलांच्या जागेचा प्रश्न निकाली निघणार आहे.
– डॉ. राजेंद्र क्षीरसागर, मुख्य सचिवांचे अवर सचिव, मुंबई.
