अहमदनगर |ज्ञानेश दुधाडे| Ahmednagar
राज्यात 1999 ला युतीचे शासन असतांना शासकीय जागांवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यात निर्णयानूसार 1 जानेवारी 1985 पूर्वी झालेली अतिक्रमणे नियमित करण्यात येणार होती. याबाबतचा शासन निर्णय झाला होता. मात्र, त्यावर अंमलबजावणी होवू शकली नाही. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर त्यांनी युती सरकारच्या काळात शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशाचे 4 एप्रिल 2002 पुर्नजिवित करत सुधारित आदेश काढला. मात्र, लालफितीच्या कारभाराचा त्याला फटका बसला आणि अतिक्रमणे नियमानुकूल होवूच शकली नाहीत.
सरकारी धोरण लकव्यामुळे गायरान अतिक्रमणाचा भडका
2002 मध्ये तत्कालीन सरकारने आदेश काढत शासकीय जागांवरील झालेल्या झोपडपट्ट्यांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी कार्यपध्दती ठरवली होती. यात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 20 व कलम 59, तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमीनीची विल्हेवाट लावणे) नियम 1971 च्या नियम 43 मध्ये अतिक्रमणे दूर करण्यासंदर्भात किंवा ती नियमित करण्याची तरतूद केलेली आहे. या तरतुदींना अनुकूल शासकीय जमीनीवरील होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी तथा त्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी वा त्या काढून टाकण्यासाठी शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णय आणि परिपत्रकाव्दारे कडक कारवाईचे आदेश देवूनही अतिक्रमण करण्याची प्रवृत्ती कमी झालेली दिसत नाही.
तसेच अशा अतिक्रमाणांना बरेचदा न्यायालयाकडून स्थगिती मिळते. त्याचप्रमाणे संबंधीत अतिक्रमणधारकांकडून शासनाला कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही. सर्वसाधारणपणे अशी अतिक्रमणे बहुतांशी झोपडपट्टीसारख्या रहिवासी वापरासाठी असतात. ही वस्तूस्थिती विचारात घेवून शासकीय जागेवर झालेली 1 जानेवारी 1985 पूर्वीची अतिक्रमणे 29 सप्टेंबर 1999 च्या शासन निर्णयानूसार कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला.
1 जानेवारी 1995 पर्यंत मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यात ज्याठिकाणी झोडपट्टीवासीयांना संरक्षण मिळालेले आहे, अशा झोपडपट्टीवासीयांना अतिक्रमीत केलेल्या शासकीय जमीनी प्रदान करण्यात याव्यात व ज्या तारखेला झोपडपट्टी घोषित झालेली आहे, त्या तारखेची बाजार किंमत, कब्जे हक्काची किंमत म्हणून वसूल करण्यात यावी व त्या रक्कमेवर व्याज व दंडनीय रक्कम याऐवजी किंमतीच्या इतकी दंडनीय रक्कम व व्याज म्हणून वसूल करण्यात यावी. झोपडपट्टीवासींच्या व्यतिरिक्त 1 जानेवारी 1995 रोजी अस्त्विात असलेल्या मुंबई व उपनगरातील जिल्हा वगळून राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यात रहिवासी प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करतांना संबंधीत व्यक्तीकडून जमीनीची किंमत व दंडनीय रक्कम व व्याज या सर्वांऐवजी ज्या दिवशी अतिक्रमण केले आहे, त्या दिवसाच्या बाजार भावाच्या किंमतीच्या अडीचपट रक्कम व त्यावर शासनाने निरनिराळ्या वेळी निश्चित केलेल्या विहित दराने व्याज करण्यात यावे.
वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी जर अतिक्रमण केलेले असेल तर नियमानुकूल करतांना अतिक्रमण जमिनीची किंमत दंडनीय रक्कमऐवजी अतिक्रमणाच्या तारखेच्या बाजार किंमतीच्या पाच पट दंडनीय रक्कम आकारण्यात यावी व शासनाच्या निरनिराळ्या वेळी निश्चित केलेल्या विहित दराने व्याज करण्यात यावे. तसेच निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण करणारी व्यक्ती मागासवर्गीय असेल तर नियम 45 प्रमाणे ती जमीन विना मोबदला प्रदान करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, 2002 मध्ये हा निर्णय अडगळीत पडला आणि शासकीय जागांवरील अतिक्रमाणाचा विषयाचा गुंता वाढत गेला.
याच शासन निर्णयात शहरी भागात झोपडपट्टीधारकांनी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करतांना त्याची नावे 1 जानेवारी 1995 मतदार यादीत असावी व त्याच पत्यावर त्यांचे वास्तव्य असावे, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. ग्रामीण भागात शासकीय जमीनीवर निवासी प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासाठी त्या जमिनीचा योजना आराखडा (ले-आऊट) तयारी करण्यासाठी संबंधीत तहसीलदार याच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यास सांगण्यात आली होती. या समितीमध्ये गटविकास अधिकारी, संबंधीत गावचा सरपंच आणि संबंधीत विभागाचा नगररचनाकार यांचा समावेश करण्यात आला होता. या समितीने तयार केलेले आराखडे मंजूर करण्यास ग्रामपंचायतींना अधिकार देण्यात आले होेते. अशा प्रकारे शहरी भागात मनपा आयुक्तांना अधिकारी देण्यात आले होते. मात्र, अशा प्रकारे समित्या स्थापन झाल्या नाहीत आणि अतिक्रमीत जागांचे लेआऊट तयार झाले नाहीत. यामुळे या जागा महसूलच्या रेकॉर्डवरच गेल्या नाहीत. यामुळे महसूलच्या दप्तरी या जागा आजही रिकाम्या दिसत असल्या तरी प्रत्यक्षात त्या जागांवर आज अतिक्रमणे दिसत आहेत. महसूल विभागाने 2002 चा शासन निर्णय पाळला असता जर आज ही वेळ आलीच नसती, असे श्रावण बाळ माता पितासंघाचे राजेंद्र निंबाळकर यांचे म्हणणे आहे.
