धुळे । Dhule । प्रतिनिधी
धुळे महापालिकेतील (Municipal Corporation) हद्दवाढीच्या 11 गावातील (villages of the delimitation) अन्यायकारक मालमत्ता करवाढीला स्थगिती (Moratorium on property tax hike) देण्याची मागणी आ.कुणाल पाटील (MLA. Kunal Patil) यांनी विधानसभेत (Legislative Assembly) केली. दरम्यान, महापालिका हद्दवाढीतील गावांच्या विकासासाठी 122 कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे, सदर प्रस्तावास शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
हद्दवाढीतील 11 गावांना वाढीव मालमत्ता कर आकारणीच्या नोटीसा बजविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे येथील नागरीकांमध्ये प्रचंड असंतोष असून वाढीव मालमत्ता कर आकारणीला स्थगिती देण्याची मागणी आज आ.कुणाल पाटील यांनी अधिवेशनातच औचित्याचा मुद्याव्दारे केली. त्यामुळे या 11 गावातील तब्बल 50 हजार रहिवाशांचा आवाज थेट विधानभवनात पोहचविला आहे.
यावेळी नगरविकास खात्याचे लक्ष वेधत विधानसभेत अध्यक्षांकडे मागणी करतांना आ.कुणाल पाटील यांनी सांगितले की, धुळे महापालिकेची दि.5 जानेवारी 2018 रोजी हद्दवाढ करण्यात आली. त्यात धुळे तालुक्यातील वलवाडी, भोकर, मोराणे प्र.ल., महिंदळे, चितोड, अवधान, पिंप्री, बाळापुर, वरखेडी, नकाणे आणि नगाव (अंशत:) या गावांचा हद्दवाढीत समावेश करण्यात आला. या गावातील रहिवाशांना वाढीव मालमत्ता कर आकारणीच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.
त्यामुळे येथील रहिवाशांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. गेल्या चार वर्षात या गावांमध्ये कोणताही विकास झालेला नाही. रस्ते, गटारी,पथदिवे अशा कोणात्याही मुलभूत सुविधा नाहीत. या 11 गावातील रहिवाशांना मदत करणे तर लांबच राहिले, परंतु त्या गावांच्या रहिवाशांना 8 अ चा उतारा आणि बखळ जागेचा उताराही मिळत नाही, त्यामुळे बँकेचे कर्जही त्यांना मिळत नाही, रजिस्टर खरेदीही बंद करण्यात आलेली आहे.
हद्दवाढीनंतर आता महापालिकेने मालमत्ता करात दुप्पट-तिप्पट वाढ करुन दिलेली आहे. हद्दवाढीनंतर दहा वर्ष करवाढ करु नये असा नियम आहे, मात्र त्या नियमाला मनपाने हरताळ फासला आहे. त्यामुळे मालमत्ता करवाढ तातडीने मागे घेवून त्यास स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी केली.
विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा मांडत असतांना आ. कुणाल पाटील यांनी मनपा हद्दीतील 11 गावांच्या विकासासाठी शासनाकडे 122 कोटी रुपये निधीचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. या निधीतून 11 गावात विविध महत्वाची आणि मुलभूत विकासाची कामे केली जाणार आहेत.
हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने विकास ठप्प झाली आहेत. म्हणून शासनाने 122 कोटी रुपयांच्या प्रस्ताव त्वरीत मंजुरी द्यावी अशी मागणी यावेळी आ.कुणाल पाटील यांनी केले. तर याच गावातील ग्रामपंचायतीच्या 72 कर्मचार्‍यांना महापालिकेच्या आस्थापनेवर घेण्याबाबतच्या प्रस्तावालाही राज्य शासनाने मंजुरी देण्याची मागणी आ.कुणाल पाटील यांनी केली.
