छत्रपती संभाजीनगर – Chhatrapati Sambhajinagar
इलेक्ट्रिक दुचाकी (Electric bike) उत्पादनात अग्रेसर इथर एनर्जी छत्रपती संभाजीनगरात इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि बॅटरीची निर्मिती करणार आहे, कंपनीद्वारे ८५७ कोटी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. याच्या माध्यमातून साडेसहा हजार तरुणांना रोजगार मिळणार असून दरवर्षी एक लाखाच्या आसपास ईव्ही याठिकाणी तयार करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, मुंबई येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली या बैठकीत बिशाल प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आसल्याची माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ.भागवत कराड यांनी दिली. यापूर्वी इथर एनर्जी या कंपनीने डीएमआयसीअंतर्गत येणाऱ्या बिडकीनमध्ये प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शवली होती. कंपनीच्या उच्चस्तरीय अधिकार्यांनी यापूर्वी सीएमआयएच्या कार्यालयात चर्चा करून येथील सुविधांसह इंडस्ट्री इको सिस्टमचा आढावा घेतला होता. गुजरात, गुरुग्राम व छत्रपती संभाजीनगर या तीनपैकी छत्रपती संभाजीनगरमधील बिडकीनमध्ये इथरने गुंतवणुकीबाबत सकारात्मक विचार केला होता.
मुंबई झालेल्या बैठकीत छत्रपती संभाजीनगर येथे इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स व बॅटरीची निर्मिती करणाऱ्या इथर एनर्जी कंपनीदारे ८५० कोटी गुंतवणुकीच्या विशाल प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. इथर एनर्जी ही भारतातील आघाडीच्या इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांपैकी एक आहे. जी प्रगत आणि कनेक्टेड इलेक्ट्रिक दुचाकी बनवते. या प्रकल्पामुळे राज्यामध्ये पुरवठादार इको सिस्टिम स्थापन होण्यास मदत होणार आहे, इथर कंपनीसाठी थेट तीन हजार तरुणांना रोजगार प्राप्त होणार आहे. पत्रकार परिषदेला सहकार मंत्री अतुल सावे, सिएमआयचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता, उद्योजक राम भोगले, आदींची उपस्थिती होती.
इथर एनर्जी कंपनीच्या प्रतिनिधींनी येथील कुशल मनुष्यबळ आणि कंपनीसाठी हवे असलेले पोषक वातावरण यासंदर्भात विचारणा केली होती. इथरच्या वरिष्ठांसमोर विभागातील इको सिस्टमबद्दल सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले होते. कंपनीचे १५ लाख इलेक्ट्रिक व्हेईकल (ईव्ही) उत्पादन करण्याचे लक्ष्य असून छत्रपती संभाजीनगरमधील प्रकल्पांतून सुमारे ५ लाख वाहनांचे उद्दिष्ट्य आहे.
ड्रोन क्लस्टर निर्मिती
बिडकीन एमआयडीसी येथे ड्रोन क्लस्टर निर्मिती करणार्या कंपनीला गोदावरी क्लस्टर असे नाव मंजूर केले असून येथे ८ वी आणि १० वी शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना थेट प्रशिक्षण देऊन तयार करण्यात येणार आहे. ड्रोनची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र ६० कोटी तर राज्य २० कोटी देणार आहे. तसेच डिफेन्स क्लस्टरसाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे डॉ.भागवत कराड यांनी सांगितले.